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किसानों को बड़ी राहत : बारिश, ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का 24 घंटे में दें मुआवज़ा, UP CM का निर्देश
- Monday March 4, 2024
- Reported by: भाषा
मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव राजस्व पी. गुरु प्रसाद ने ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति का मुआवजा किसानों को देने के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, एसडीएम और तहसीलदारों को मौके पर जाकर सर्वेक्षण करने के निर्देश दिये हैं.
- ndtv.in
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मध्य प्रदेश में फसल बीमा के 'सिंगल क्लिक' वाले दावों की क्या है हकीकत? क्यों बैंकों के चक्कर काट रहे किसान?
- Tuesday March 15, 2022
- Reported by: अनुराग द्वारी
राजधानी भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिले के भदवासा गांव के लाल सिंह और चिकली गोयल गांव के शिवलाल अपनी पारिवारिक जमीन पर पुश्तैनी खेती करते हैं. दोनों ही किसानों ने बीमा की राशि का प्रीमियम भी जमा किया. मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद उम्मीद थी कि दम तोड़ती खेती को कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन किसानों की आस टूट गई.
- ndtv.in
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किसानों पर दर्ज मुकदमे और मुआवजा बड़ा मुद्दा आंदोलन खत्म करने के सवाल पर बोले योगेंद्र यादव
- Friday December 3, 2021
- Reported by: मनोरंजन भारती, Edited by: अमनप्रीत कौर
योगेंद्र यादव ने कहा कि मृत किसानों के परिवारों को मुआवजे पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हमारी वेबसाइट पर ही 702 किसानों के नाम दिए गए हैं. सरकार चाहे तो हमसे ही ये रिकॉर्ड ले ले.
- ndtv.in
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'विरोध-प्रदर्शन में किसानों की मौत का कोई डेटा नहीं, फिर मुआवजे का सवाल कैसा?' संसद में बोली सरकार
- Wednesday December 1, 2021
- Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने कहा था, "देश से माफी मांगते हुए मैं सच्चे और शुद्ध मन से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या (समर्पण) में कुछ कमी थी कि हम अपने कुछ किसान भाइयों को सच्चाई नहीं समझा सके." उन्होंने तब प्रदर्शनकारी किसानों से घर लौटने की अपील भी की थी.
- ndtv.in
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यूपी में बाढ़ से किसानों को हुए नुकसान की पाई-पाई का भुगतान करेगी सरकार
- Wednesday September 29, 2021
- Reported by: मोहम्मद अतहरुद्दीन मुन्ने भारती
किसानों की चिंता और उनके प्रति संवेदनशील रहने वाली योगी सरकार ने राजस्व और कृषि विभाग से परस्पर समन्वय बनाते हुए शीर्ष प्राथमिकता पर इस कार्य को पूरा कराने के लिए कहा है. नदियों के जलस्तर में लगातार आ रही गिरावट से किसानों को काफी राहत मिली है.
- ndtv.in
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जमीन की रॉयल्टी के नाम पर रोहतक के किसानों को बांटे 2 से 10 रुपये के चेक
- Saturday July 18, 2015
- Reported By Ndtv India
किसानों के नाम पर जमाने भर की कसमें खानी वाली सरकारें रॉयल्टी देने के नाम पर मजाक करती दिख रही है। वादा हुड्डा सरकार ने किया था और निभाया है मौजूदा खट्टर सरकार ने। इस दो टके के चेक की कीमत कागज और छपाई पर भी भारी होगी।
- ndtv.in
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सीएम केजरीवाल ने कहा, हमने दिया मुआवजा; किसान बोले, हमें तो नहीं मिला!
- Tuesday May 5, 2015
दिल्ली के किसानों को मिलने वाला मुआवज़ा अब तक हवा में है। 11 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन किसानों को 20 हज़ार रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा देने का ऐलान किया था, जिनकी फसल बेमौसम बरसात और ओलों से खराब हो गई थी।
- ndtv.in
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ग्राउंड रिपोर्ट : गाज़ियाबाद के बदहाल किसानों को मुट्ठी भर मुआवज़ा भी नहीं
- Tuesday April 14, 2015
यूपी सरकार जल्दी और ज़्यादा मुआवज़ा देने का दावा कर रही है। लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में ज़मीनी हकीकत कुछ और सच्चाई बयां कर रही है। गाज़ियाबाद की मोदीनगर तहसील में ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिनकी फसलें ओलों और भारी बारिश की वजह तबाह हो गयीं लेकिन उन्हें अभी तक मुआवज़ा नहीं मिला है।
- ndtv.in
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मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किसानों के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा की
- Saturday April 11, 2015
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की प्रति एकड़ फसल के नुकसान के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की और कहा कि उनकी सरकार दिल्ली विधानसभा चुनावों के समय आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा करेगी।
- ndtv.in
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पीएम नरेंद्र मोदी बोले, 50 प्रतिशत नहीं, 33 फीसदी फसल नुकसान पर किसानों को मिलेगा मुआवजा
- Wednesday April 8, 2015
बेमौसम बारिश, ओला या किसी भी कुदरती क़हर से मची तबाही की हालत में किसानों को अब ज्यादा मुआवज़ा मिलेगा। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के मुताबिक अब सरकारी मुआवजे का दायरा भी बढ़ा दिया गया।
- ndtv.in
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महाराष्ट्र : कब बदलेंगे किसानों के हालात हालात?
- Wednesday February 11, 2015
देश में तेज़ी से औद्योगिकरण की ओर बढ़ने वाले महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आंधप्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। इन मौतों के बावजूद पीड़ित परिवार सरकारी संवदेनशून्यता झेलते हैं।
- ndtv.in
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किसानों को बड़ी राहत : बारिश, ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का 24 घंटे में दें मुआवज़ा, UP CM का निर्देश
- Monday March 4, 2024
- Reported by: भाषा
मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव राजस्व पी. गुरु प्रसाद ने ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति का मुआवजा किसानों को देने के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, एसडीएम और तहसीलदारों को मौके पर जाकर सर्वेक्षण करने के निर्देश दिये हैं.
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मध्य प्रदेश में फसल बीमा के 'सिंगल क्लिक' वाले दावों की क्या है हकीकत? क्यों बैंकों के चक्कर काट रहे किसान?
- Tuesday March 15, 2022
- Reported by: अनुराग द्वारी
राजधानी भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिले के भदवासा गांव के लाल सिंह और चिकली गोयल गांव के शिवलाल अपनी पारिवारिक जमीन पर पुश्तैनी खेती करते हैं. दोनों ही किसानों ने बीमा की राशि का प्रीमियम भी जमा किया. मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद उम्मीद थी कि दम तोड़ती खेती को कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन किसानों की आस टूट गई.
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किसानों पर दर्ज मुकदमे और मुआवजा बड़ा मुद्दा आंदोलन खत्म करने के सवाल पर बोले योगेंद्र यादव
- Friday December 3, 2021
- Reported by: मनोरंजन भारती, Edited by: अमनप्रीत कौर
योगेंद्र यादव ने कहा कि मृत किसानों के परिवारों को मुआवजे पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हमारी वेबसाइट पर ही 702 किसानों के नाम दिए गए हैं. सरकार चाहे तो हमसे ही ये रिकॉर्ड ले ले.
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'विरोध-प्रदर्शन में किसानों की मौत का कोई डेटा नहीं, फिर मुआवजे का सवाल कैसा?' संसद में बोली सरकार
- Wednesday December 1, 2021
- Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने कहा था, "देश से माफी मांगते हुए मैं सच्चे और शुद्ध मन से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या (समर्पण) में कुछ कमी थी कि हम अपने कुछ किसान भाइयों को सच्चाई नहीं समझा सके." उन्होंने तब प्रदर्शनकारी किसानों से घर लौटने की अपील भी की थी.
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यूपी में बाढ़ से किसानों को हुए नुकसान की पाई-पाई का भुगतान करेगी सरकार
- Wednesday September 29, 2021
- Reported by: मोहम्मद अतहरुद्दीन मुन्ने भारती
किसानों की चिंता और उनके प्रति संवेदनशील रहने वाली योगी सरकार ने राजस्व और कृषि विभाग से परस्पर समन्वय बनाते हुए शीर्ष प्राथमिकता पर इस कार्य को पूरा कराने के लिए कहा है. नदियों के जलस्तर में लगातार आ रही गिरावट से किसानों को काफी राहत मिली है.
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जमीन की रॉयल्टी के नाम पर रोहतक के किसानों को बांटे 2 से 10 रुपये के चेक
- Saturday July 18, 2015
- Reported By Ndtv India
किसानों के नाम पर जमाने भर की कसमें खानी वाली सरकारें रॉयल्टी देने के नाम पर मजाक करती दिख रही है। वादा हुड्डा सरकार ने किया था और निभाया है मौजूदा खट्टर सरकार ने। इस दो टके के चेक की कीमत कागज और छपाई पर भी भारी होगी।
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सीएम केजरीवाल ने कहा, हमने दिया मुआवजा; किसान बोले, हमें तो नहीं मिला!
- Tuesday May 5, 2015
दिल्ली के किसानों को मिलने वाला मुआवज़ा अब तक हवा में है। 11 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन किसानों को 20 हज़ार रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा देने का ऐलान किया था, जिनकी फसल बेमौसम बरसात और ओलों से खराब हो गई थी।
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ग्राउंड रिपोर्ट : गाज़ियाबाद के बदहाल किसानों को मुट्ठी भर मुआवज़ा भी नहीं
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यूपी सरकार जल्दी और ज़्यादा मुआवज़ा देने का दावा कर रही है। लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में ज़मीनी हकीकत कुछ और सच्चाई बयां कर रही है। गाज़ियाबाद की मोदीनगर तहसील में ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिनकी फसलें ओलों और भारी बारिश की वजह तबाह हो गयीं लेकिन उन्हें अभी तक मुआवज़ा नहीं मिला है।
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मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किसानों के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा की
- Saturday April 11, 2015
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की प्रति एकड़ फसल के नुकसान के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की और कहा कि उनकी सरकार दिल्ली विधानसभा चुनावों के समय आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा करेगी।
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पीएम नरेंद्र मोदी बोले, 50 प्रतिशत नहीं, 33 फीसदी फसल नुकसान पर किसानों को मिलेगा मुआवजा
- Wednesday April 8, 2015
बेमौसम बारिश, ओला या किसी भी कुदरती क़हर से मची तबाही की हालत में किसानों को अब ज्यादा मुआवज़ा मिलेगा। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के मुताबिक अब सरकारी मुआवजे का दायरा भी बढ़ा दिया गया।
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महाराष्ट्र : कब बदलेंगे किसानों के हालात हालात?
- Wednesday February 11, 2015
देश में तेज़ी से औद्योगिकरण की ओर बढ़ने वाले महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आंधप्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। इन मौतों के बावजूद पीड़ित परिवार सरकारी संवदेनशून्यता झेलते हैं।
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