Company Rules

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  चीन की कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए बनाए ऐसे नियम...जानने के बाद लोग बोले- दफ्तर है या जेल

  एक चीनी कंपनी ने अपने दफ्तर में कर्मचारियों के व्यवहार और दिनचर्या को लेकर बेहद कठोर दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके बारे में जानकर आपका भी दिमाग झन्ना जाएगा.

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  कर्मचारियों के लिए क्यों अजीबोगरीब रूल्स बना रही हैं ये कंपनियां, फर्श पर लेटकर बॉस को करना पड़ता है सलाम, खानी पड़ती है...

  चीन में कुछ कंपनियों ने अपनी कर्मचारियों की हालत बद से बदतर कर रखी है. यहां कर्मचारियों को बॉस के स्वागत में दंडवत प्रणाम करना होता है और टारगेट पूरा न करने पर तीखी मिर्च खानी होती है.

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  कंपनी के बड़े अधिकारी का Resignation Letter हुआ वायरल, बच्चे की नोटबुक पर लिख दिया इस्तीफा

  दावा किया जा रहा है कि, यह वायरल रिजाइन लेटर एक कंपनी के सीएफओ का है. खास बात यह है कि, यह इस्तीफा बच्चों की कॉपी के पन्ने पर लिखा गया है.

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  अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना होगा और भी आसान, नए साल में बदलने जा रहे ये नियम

  New IRDA Regulations for Health Insurance in India: अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को कस्टमर इनफॉरमेशन शीट में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आसान शब्दों में पॉलिसी होल्डर को देनी होगी.

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  नौकरी देने के लिए कंपनी ने रखी अजीबोगरीब शर्त, कहा- शाकाहारी होना है जरूरी, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

  यूं तो कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए कई नियम और कायदे बनाती हैं, ताकि उनके काम के साथ ही वर्कप्लेस पर अनुशासन बना रहे, लेकिन एक कंपनी की पॉलिसी के एक स्क्रीनशॉट इन दिनों सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है.

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  सरकार के इस कदम से डिस्कॉम को मिली राहत, बिजली उत्पादकों कंपनियों का बकाया घटकर आधा हुआ

  जेनको (GENCO) और डिस्कॉम (DISCOM) के बीच बिजली खरीद लेनदेन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मई, 2018 में प्राप्ति पोर्टल शुरू किया गया था. जिसके बाद हाल ही में इस पोर्टल को एक नया रूप दिया गया है.

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  CSEET 2023: CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट कल, जानिए ICSI परीक्षा के नियम

  CSEET 2023 Exam: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) कल, 7 जनवरी, 2023 को सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) का आयोजन करेगा. ICSI CSEET जनवरी 2023 परीक्षा रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड में आयोजित की जाएगी.

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  IT सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर बैंकों और NBFCs के लिए बदलेंगे नियम, RBI ने जारी किया नया मानदंड

  बैंकों, भुगतान बैंकों, सहकारी बैंकों, ऋण सूचना कंपनियों, एनबीएफसी और अन्य विनियमित संस्थाओं को एक व्यापक रूप से अनुमोदित आईटी आउटसोर्सिंग नीति को लागू करना होता है.

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  1 जनवरी से GST नियमों में हो रहे कई बदलाव, ई-कॉमर्स कंपनियों पर बढ़ेगी देनदारी; जानें आप पर क्या होगा असर

  GST Rules Change : स्विगी और जोमेटो जैसे ई-वाणिज्य सेवा प्रदाताओं का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनके द्वारा दी जाने वाली रेस्तरां सेवाओं के बदले वे जीएसटी एकत्रित करें और उसे सरकार के पास जमा करवाएं. ऐसी सेवाओं के बदले उन्हें बिल भी जारी करने होंगे.

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  Driving License Rules : क्या अब प्राइवेट कंपनियां भी जारी करेंगी DL? पढ़ें क्या है सरकार का नया आदेश

  Driving License Rules : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन निर्माता संघों समेत गैर लाभकारी संगठनों और निजी कंपनियों को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र चलाने और निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी है.

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  सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव

  नए आईटी नियमों (Twitter) को न मानने के कारण ट्टिवर को कानूनी कार्रवाई से मिली छूट खत्म कर दी गई थी. ट्विटर इंडिया के एमडी पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था.

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  सरकार ने कंपनियों के गठन से संबंधित बदले नियम, जानें क्या हुए बदलाव

  धारा 16 कंपनी के नाम में सुधार से संबंधित है, जो कई शर्तों पर निर्भर है. इसमें यह भी शामिल है कि यदि किसी मौजूदा कंपनी के नाम के समान या उससे मिलती-जुलता कोई नाम है, तो सरकार संबंधित कंपनी का नाम बदलने का निर्देश दे सकती है. यदि ऐसा कोई निर्देश जारी किया जाता है, तो उसे संबंधित कंपनी को तीन महीने के भीतर लागू करना होगा.

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  'सेंसरशिप चाहती है सरकार' : ट्विटर के साथ केंद्र की तनातनी के बीच असदुद्दीन ओवैसी का वार

  ओवैसी ने केंद्रीय सूचना प्रौगद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के एक बयान पर जबाव दिया. उन्होंने कहा कि मुद्दा यह है कि सरकार नहीं चाहती है कि टेक कंपनियां जवाबदेह हों, वह सेंसरशिप चाहती है. अगर कंपनियां बीजेपी की विचारधारा के साथ जुड़ती हैं, तो ठीक है.

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  "ट्विटर ने जानबूझकर डिजिटल कानूनों की अवहेलना की': कानूनी सुरक्षा कवच गंवाने पर बोले आईटी मंत्री

  इन हालातों में सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव पड़ता है. एक छोटी से चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, खासकर फेक न्यूज (fake news) के मामले में. इंटरमीडिएरी गाइडलाइन लाने का यह भी एक मकसद था. ट्विटर जो खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडाबरदार के तौर पर पेश करता है, उसने जानबूझकर इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन का मार्ग चुना. 

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  ट्विटर विवाद : सोशल मीडिया कंपनियां कानूनी दायित्वों से क्यों हिचक रहीं, क्या उनकी आजादी अहम, जानिए साइबर विशेषज्ञ की राय

  सवाल कोरोना काल में तेजी से बढ़ती डिजिटल क्रांति के बीच बेहिसाब साइबर अपराधों (Cyber Criminals) का है. या फिर ऐसी कंपनियों को ज्यादा जिम्मेदार या जवाबदेह बनाया जाए या फिर गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरमीडिएरी (Intermediaries) होने का तर्क स्वीकार सब कुछ पहले जैसा बेरोकटोक चलने दिया जाए.