सरकार दो लाख से अधिक उन कंपनियों का पंजीकरण रद्द करने की योजना में है जो कि काफी लंबे समय से कोई कारोबार नहीं कर रहीं. यह योजना काले धन पर लगाम लगाने के प्रयासों के बीच बन रही है.