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झारखंड कोल ब्लॉक नीलामी: SC ने किया साफ- कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा कोई भी लाइसेंस या पट्टा
झारखंड सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि झारखंड में 9 खानों की नीलामी के संबंध में कोई भी नीलामी, लाइसेंस, पट्टा आदि अदालत के अंतिम आदेशों के अधीन होगा. इसपर केंद्र ने अदालत को आश्वासन दिया है कि इस बीच कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और खनन नहीं होगा.
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झारखंड में कोयला खदानों की नीलामी का मामला : SC ने कहा- 'हम नहीं चाहते खनन से जंगल बरबाद हों'
झारखंड में कोयला खदानों की नीलामी के खिलाफ झारखंड की याचिका पर सुनवाई के दौरान SC ने कहा कि वह यह जांचने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल नियुक्त करना चाहता है कि क्या झारखंड में खदानों की नीलामी इको जोन के अंतर्गत हो रही है.
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PM मोदी 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया की करेंगे शुरुआत, देश में कमर्शियल माइनिंग का होगा शुभारंभ
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया था. सीसीईए द्वारा मंजूर तौर-तरीके के अनुसार बोली मानदंड राजस्व हिस्सेदारी पर आधारित होगा. बोलीदाताओं को सरकार को देय राजस्व में प्रतिशत हिस्सेदारी के भुगतान के आधार पर बोली लगानी होगी.
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विदेशी निवेश बढ़ाने पर कई अहम फैसले होने की संभावना, कल मोदी कैबिनेट की बैठक
अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कैबिनेट बुधवार को कई अहम फैसले ले सकती है. सूत्रों को मुताबिक सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई के मानकों को और उदार बनाने पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है. प्रस्तावों में सिंगल ब्रांड रिटेल फर्मों को आनलाइन स्टोर्स खोलने की अनुमति देना शामिल है.
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