Coal Block Acution
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कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब
- Tuesday July 14, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नवीन कुमार
ज्य सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है. केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.
- ndtv.in
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PM मोदी 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया की करेंगे शुरुआत, देश में कमर्शियल माइनिंग का होगा शुभारंभ
- Thursday June 18, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: नवीन कुमार
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया था. सीसीईए द्वारा मंजूर तौर-तरीके के अनुसार बोली मानदंड राजस्व हिस्सेदारी पर आधारित होगा. बोलीदाताओं को सरकार को देय राजस्व में प्रतिशत हिस्सेदारी के भुगतान के आधार पर बोली लगानी होगी.
- ndtv.in
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कोल ब्लॉकों के आवंटन से राज्यों को 15 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे : गोयल
- Thursday February 19, 2015
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मौजूदा नीलामी समेत कोयला ब्लॉकों के आवंटन से अगले 30 साल में संबंधित राज्यों को 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त होंगे।
- ndtv.in
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कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब
- Tuesday July 14, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नवीन कुमार
ज्य सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है. केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.
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PM मोदी 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया की करेंगे शुरुआत, देश में कमर्शियल माइनिंग का होगा शुभारंभ
- Thursday June 18, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: नवीन कुमार
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया था. सीसीईए द्वारा मंजूर तौर-तरीके के अनुसार बोली मानदंड राजस्व हिस्सेदारी पर आधारित होगा. बोलीदाताओं को सरकार को देय राजस्व में प्रतिशत हिस्सेदारी के भुगतान के आधार पर बोली लगानी होगी.
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कोल ब्लॉकों के आवंटन से राज्यों को 15 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे : गोयल
- Thursday February 19, 2015
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मौजूदा नीलामी समेत कोयला ब्लॉकों के आवंटन से अगले 30 साल में संबंधित राज्यों को 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त होंगे।
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