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क्लाइमेट पॉलिसी के 'सुरक्षा कवच' पर ट्रंप ने चलाई कुल्हाड़ी, वैज्ञानिक बोले- ये विनाशकारी कदम
आलोचक मानते हैं कि ट्रंप का यह फैसला केवल एक नियम को बदलने जैसा नहीं है बल्कि ये अमेरिका के पूरे जलवायु नियमों की नींव को ही कमजोर बना देगा.
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एलिज़ाबेथ कोलबर्न का नाम बना असम की राजनीति का हॉट टॉपिक, जानिए कौन हैं
साल 2013 में एलिज़ाबेथ की शादी असम के कालीबोर से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से हुई. इसके बाद वे भारत में रहने लगीं.
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ब्रिटेन की 6 यूनिवर्सिटी के भारत में खुलेंगे कैंपस, कपड़ा-कृषि से फुटवियर बाजार को फायदा, ट्रेड डील पर PM मोदी
भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में गुरुवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए. दोनों देशों के बीच ये ट्रेड डील 6 अरब पाउंड का नया निवेश पैदा करेगी.
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World Environment Day 2025: आज है विश्व पर्यावरण दिवस, जानिए इस साल की थीम और पर्यावरण को कैसे रखें सुरक्षित
World Environment Day: पर्यावरण संरक्षण के महत्व से सभी को अवगत कराने और पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को जागरूक करने के मकसद के साथ हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है. यहां जानिए इस दिन से जुड़ी जरूरी बातें.
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रिन्यूएबल एनर्जी में आगे जाने के लिए जर्मन इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल को-ऑपरेशन बढ़ाना जरूरी
GSDP कंवर्सेशन में कहा गया कि सस्टेनेबिलिटी इंवेस्टमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन, डेटा एक्सेस और एनर्जी पॉलिसी की चुनौतियों का समाधान निकालना होगा.
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''प्रगति की अपनी राह पर हमें दोबारा करना चाहिए पुनर्विचार'' - इतिहासकार रामचंद्र गुहा
प्रसिद्ध इतिहासकार, गांधीवादी और पर्यावरणविद रामचंद्र गुहा ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमें प्रगति की अपनी राह पर पुनर्विचार करना चाहिए.
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Environment Performance Index 2022: भारत ने 'आखिरी स्थान' किया खारिज, पाकिस्तान, बांग्लादेश का भी है पहले नाम
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक- (EPI 2022) में पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन. और तीसरे पर फिनलैंड और चौथे पर माल्टा हैं. इसमें क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फिशरीज, हवा की गुणवत्ता, कचरा प्रबंधन और स्वच्छ पानी, जलसंसाधन और कृषि जैसे पैमानों पर नंबर दिए गए हैं.
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नई खनन नीति पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया. सरकार को इस याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है.
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