Cji D Y Chandrachud
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"राहत को संदेह की नजर से देखा जाता है...", निचली अदालतों से कम जमानत मिलने के सवाल पर CJI चंद्रचूड़
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि दुर्भाग्य से, आज समस्या यह है कि हम ट्रायल जजों द्वारा दी जाने वाली किसी भी राहत को संदेह की नजर से देखते हैं.
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यह कहना खतरनाक कि लोक कल्याण के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता : न्यायालय
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ-सदस्यीय संविधान पीठ ने ये टिप्पणी की. पीठ इस बात पर गौर कर रही है कि क्या निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को 'समुदाय का भौतिक संसाधन' माना जा सकता है.
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21 रिटायर्ड जजों ने CJI को लिखा पत्र, न्यायपालिका को कमजोर करने के प्रयासों पर जताई चिंता
न्यायमूर्तियों (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश माहेश्वरी और एम आर शाह समेत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने आलोचकों पर अदालतों और न्यायाधीशों की ईमानदारी पर सवाल उठाकर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के स्पष्ट प्रयासों के साथ कपटपूर्ण तरीके अपनाने का आरोप लगाया है.
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"मैं व्हिस्की का फैन हूं": सीजेआई और वरिष्ठ वकील के मजाक से कोर्टरूम में लगे ठहाके
वरिष्ठ द्विवेदी ने मजाकिया लहजे में अपने कलरफुल बालों के लिए होली के त्योहार को जिम्मेदार ठहराया. इस दौरान उन्होंने हंसते हुए कहा, "मेरे रंगीन बालों के लिए माफ़ी, यह होली की वजह से है.
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Exculsive: पिता के फैसले को बदलने के सवाल पर NDTV से क्या बोले CJI डी वाई चंद्रचूड़
D Y Chandrachud: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ का कहना है कि हम आने वाले 10 सालों में न्यायपालिका के आधुनिकीकरण के लिए काफी कुछ कर रहे हैं. न्यायपालिको को आधुनिक बनाना हमारा लक्ष्य है, लेकिन लोगों को न्याय देना हमारी प्राथमिकता है.
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महिला जज की 'इच्छामृत्यु' की मांग वाली वायरल चिट्ठी पर CJI सख्त, इलाहाबाद HC से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
महिला जज की वायरल चिट्ठी (Female Judge Letter Viral) में कामकाजी महिलाओं से कहा गया है कि वह यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीख लें. बेहद कड़ी भाषा में उन्होंने लिखा कि जज होने के बावजूद वह अपने आप को न्याय नहीं दिला पा रही हैं.
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न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते, लेकिन उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है : CJI चंद्रचूड़
CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कहा, 'मेरा मानना है कि भारत जैसे बहुलवादी समाज के संदर्भ में अपनी सभ्यताओं, अपनी संस्कृतियों की समग्र स्थिरता में हमें एक भूमिका का निर्वहन करना है.’’
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सुप्रीम कोर्ट में आम लोगों के मामले की सुनवाई न होने के आरोप पर CJI ने दिया ये जवाब
CJI ने नेदुम्पारा को संविधान पीठ के हालिया मामले के बारे में बताया, जिसके नतीजे का देशभर में कई चालकों की आजीविका पर असर पड़ेगा. पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे.
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न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती न्याय की राह की बाधाएं दूर करना : CJI डी वाई चंद्रचूड़
उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों को सुगम और समावेशी बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर बुनियादी ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है.
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CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने "मनमानी गिरफ्तारी और तोड़फोड़ मामले में" न्यायपालिका की भूमिका पर कही ये बात
इस समारोह में CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व मे आने से लेकर अबतक कुल 35000 महत्वपूर्ण फैसलों को सभी भाषाओं मे लोगों तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है.
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"राहत को संदेह की नजर से देखा जाता है...", निचली अदालतों से कम जमानत मिलने के सवाल पर CJI चंद्रचूड़
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प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ-सदस्यीय संविधान पीठ ने ये टिप्पणी की. पीठ इस बात पर गौर कर रही है कि क्या निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को 'समुदाय का भौतिक संसाधन' माना जा सकता है.
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21 रिटायर्ड जजों ने CJI को लिखा पत्र, न्यायपालिका को कमजोर करने के प्रयासों पर जताई चिंता
न्यायमूर्तियों (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश माहेश्वरी और एम आर शाह समेत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने आलोचकों पर अदालतों और न्यायाधीशों की ईमानदारी पर सवाल उठाकर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के स्पष्ट प्रयासों के साथ कपटपूर्ण तरीके अपनाने का आरोप लगाया है.
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"मैं व्हिस्की का फैन हूं": सीजेआई और वरिष्ठ वकील के मजाक से कोर्टरूम में लगे ठहाके
वरिष्ठ द्विवेदी ने मजाकिया लहजे में अपने कलरफुल बालों के लिए होली के त्योहार को जिम्मेदार ठहराया. इस दौरान उन्होंने हंसते हुए कहा, "मेरे रंगीन बालों के लिए माफ़ी, यह होली की वजह से है.
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D Y Chandrachud: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ का कहना है कि हम आने वाले 10 सालों में न्यायपालिका के आधुनिकीकरण के लिए काफी कुछ कर रहे हैं. न्यायपालिको को आधुनिक बनाना हमारा लक्ष्य है, लेकिन लोगों को न्याय देना हमारी प्राथमिकता है.
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इस समारोह में CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व मे आने से लेकर अबतक कुल 35000 महत्वपूर्ण फैसलों को सभी भाषाओं मे लोगों तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है.
