Chief Justices

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  रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लेंगे CJI बीआर गवई, पैतृक गांव से बताया आगे का प्लान

  भारत के मुख्य न्यायधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने शुक्रवार को अपना रिटायरमेंट प्लान बताया है. शुक्रवार को महाराष्ट्र में स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे बीआर गवई ने साफ कहा कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई सरकार पद नहीं लेंगे.

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  बांग्लादेश में पूर्व चीफ जस्टिस खैरुल हक गिरफ्तार, जानिए शेख हसीना से कैसे जुड़ा कनेक्शन

  Bangladesh: एबीएम खैरुल हक ने 1 अक्टूबर 2010 से लेकर 17 मई 2011 तक बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था.

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  'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में CJI सहित कई जज हुए शामिल, PM मोदी बोले- यह भागीदारी प्रेरित करने वाली

  पौधरोपण कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि वन केवल हमारे ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भी हैं. उन्होंने विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया.

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  देश में पांच हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस, पटना और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट लिस्ट में हैं शामिल

  देश में पांच हाईकोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिले हैं. इनमें मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और गुवाहाटी और पटना हाईकोर्ट शामिल हैं.

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  रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, जानें कितनी मिलती है उन्हें पेंशन

  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर विवाद चल रहा है. वो अभी भी सीजेआई के आधिकारिक आवास में रह रहे हैं. अब उन्हें आवास खाली करने के लिए कहा गया है. आई जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं.

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  संविधान की ताकत ही है कि... लंदन में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताई अपने कंस्टिट्यूशन की खासियत

  चीफ जस्टिस गवई (CJI Gavai) ने कहा कि यह कहते हुए भी उनको गर्व होता है कि भारत के पास एक हाशिए पर पड़े वर्ग और साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं. देश के संविधान की वजह से ही वह इस पद तक पहुंचे हैं.

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  राष्ट्रपति ने पूर्व चीफ जस्टिस खेहर, नृत्यांगना शोभना समेत 68 हस्तियों को पद्म सम्मान से नवाजा

  राष्ट्रपति ने समारोह के दौरान नौ प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा, जिनमें नृत्यांगना और अभिनेत्री शोभना चंद्रकुमार, व्यवसायी नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, पुरातत्वविद् कैलाश नाथ दीक्षित, नर्तक जतिन गोस्वामी, अभिनेता अनंत नाग और साध्वी ऋतंभरा शामिल थीं.

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  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की

  CJI बीआर गवई की अगुवाई में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस बीवी नागरत्ना के कॉलेजियम ने सोमवार दोपहर मैराथन मीटिंग कर ये फैसला किया.

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  अखबार में नाम छपवाने के लिए याचिका लगाते हो... CJI ने लगाई तगड़ी फटकार, जानें पूरा मामला

  CJI ने खुद कहा है कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए. अधिकारियों से चूक हुई है. अधिकारियों ने खेद जताया है. CJI ने उसे स्वीकार भी कर लिया है.

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  कौन कहता है मंत्री गैर मुस्लिम होगा? जानें वक्फ कानून पर CJI के सवाल और सिब्बल की दलीलें

  सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दरगाहों में तो चढ़ावा होता है. सिब्बल ने कहा कि मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूं, दरगाह अलग है. उन्होंने कहा कि मंदिरों में चढ़ावा आता है, लेकिन मस्जिदों में नहीं और यही 'वक्फ बाई यूजर' है.

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  अद्भुत पल... मां ने जब CJI बने बेटे गवई को शीश झुकाकर किया नमस्कार

  कमल ताई गवई बताती हैं कि अगर कभी भूषण को घर में कोई मिलेगा, तो हैरान रह जाएगा. वह बहुत डाउन-टू-अर्थ है. घर पर लगता ही नहीं कि वह इतना बड़ा जज है.

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  सुप्रीम कोर्ट के 52वें और देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस बने जस्टिस गवई, ली पद की शपथ

  जस्टिस गवई (Justice BR Gavai) दलित समुदाय से देश के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले दूसरे शख्स हैं. साल 2007 में पूर्व सीजेआई केजी बालाकृष्णन पहले दलित सीजेआई बने थे. वह 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे.

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  'उसे कोई नहीं झुका सकता...' मां ने जस्टिस बी आर गवई को बताया डेयरडेविल

  क्‍या घर में भी जस्टिस बीआर गवई एक जज ही रहते हैं या फिर... कमल ताई गवई कहती हैं बिल्‍कुल भी नहीं, घर पर लगता ही नहीं कि वह इतना बड़ा जज है. दरअसल, सेवा की भावना उसने अपने पिता से सीखी है.

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  युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है... क्या बोले अगले चीफ जस्टिस बीआर गवई?

  जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि जब एकबार आप सीजेआई बन जाते है तो रिटायरमेट के बाद उन पदों को स्वीकार नही करना चाहिए जो प्रोटोकॉल में सीजेआई के पद से नीचे हो, गवर्नर का पद भी सीजेआई से नीचे आता है.

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  नकदी बरामदगी मामला: CJI ने जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव शुरू करने की सिफारिश की- सूत्र

  नकदी बरामदगी मामले में समिति ने साक्ष्यों का विश्लेषण किया और 50 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए, जिनमें दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख भी शामिल थे.