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उत्तर प्रदेश में न्यायिक महकमे में बड़ा फेरबदल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1086 जजों का किया ट्रांसफर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 1086 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है. इसमें ADJ, सिविल जज सीनियर और जूनियर डिवीजन शामिल हैं. ये ट्रांसफर जिला अदालतों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किए गए हैं.
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711 जजों का बड़ा ट्रांसफर: यूपी में न्यायिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल, 15 अप्रैल तक जॉइनिंग के आदेश
Allahabad High Court ने 2026 की वार्षिक ट्रांसफर सूची जारी करते हुए 711 न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है. सभी अधिकारियों को 15 अप्रैल तक नई तैनाती पर जॉइन करने के निर्देश दिए गए हैं.
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जागते रहे चीफ जस्टिस, आधी रात को आया सुप्रीम आदेश, कोलकाता से दिल्ली तक 20 घंटों में ऐसा क्या हुआ, जानें टाइमलाइन
Supreme Court on Malda: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों का घेराव होने की अप्रत्याशित घटना पर बेहद सख्त नाराजगी जाहिर की. अदालत ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षाबलों को संभालने का आदेश दिया है.
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MP में पैथोलॉजी का 'साइन माफिया' बेनकाब ! हाईकोर्ट ने पूछा- 26 लैब्स रिपोर्ट्स पर एक ही डॉक्टर साइन कैसे संभव?
Pathology Signature Scam in MP: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पैथोलॉजी लैब्स में एक ही डॉक्टर द्वारा 26 अलग-अलग लैब्स की रिपोर्ट साइन करने को 'जादू' बताते हुए फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि सही रिपोर्ट पाना मरीजों का मौलिक अधिकार है.
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कौन हैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत के भाई मास्टर ऋषिकांत और चर्चा में क्यों आए?
चीफ जस्टिस सूर्यकांत के भाई को एक शख्स ने फोन किया था. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अदालत में इस बात का खुलासा किया. एक मामले में आदेश जारी करने पर उनके भाई को फोन लगाया गया था.
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CJI के भाई को किया फोन, SC के आदेश पर उठाए सवाल; भड़कते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा- 'हिम्मत कैसे हुई?'
एक मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश पास किया तो एक शख्स ने उनके भाई को फोन लगा दिया. इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत भड़क गए और उन्होंने फोन करने वाले के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दी.
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हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया बदली, जानें अब कैसे होगा जजों का चयन
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है, ‘‘कॉलेजियम ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि न्याय प्रशासन की दक्षता और गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए प्रस्तावित न्यायाधीश का तबादला रिक्ति उत्पन्न होने से करीब दो महीने पहले किया जाए.’’
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'न्यायपालिका का आदेश सिर-माथे पर...' : NCERT विवाद पर SC के आदेश के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जब ही ये घटना मेरे सामने आई, मैं तुरंत ही NCERT को निर्देश देकर सारे किताबों को विड्रॉ करवाया. आगे वो न जा पाएं उसकी सारी चिंता की और उसको विड्रॉ करने का निर्देश दिया.
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क्या 1 अप्रैल से फीस नहीं ले पाएंगे दिल्ली के प्राइवेट स्कूल? दिल्ली हाईकोर्ट में हुई बहस
दिल्ली हाईकोर्ट में प्राइवेट स्कूल फीस विवाद पर सुनवाई. जानें 1 अप्रैल से फीस वसूली पर क्या है नया अपडेट.
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Mobile Court: अब चलते-फिरते मिलेगा न्याय, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने 'मोबाइल कोर्ट' को दिखाई हरी झंडी!
Mobile Court Vehicle: दरअसल, लंबित मामलों के निपटारे के लिए जबलपुर नगर निगम ने चलित न्यायालय वाहन को लांच किया है. इससे न्याय पाने के लिए इधर-उधर भटकने वाले लोगों को भटकना नही पड़ेगा. चलित न्यायालय वाहन लोगों के घरों तक पहुंचेगा और घर पर उन्हें न्याय मिल सकेगा.
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