Chhattisgarh Court

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  छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामला : निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू समेत इन्हें मिली अंतरिम जमानत, SC ने सुनाया बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी गवाह को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने में लिप्त पाया जाता है, तो राज्य सरकार अंतरिम जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और उस स्थिति में अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी.

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  छत्तीसगढ़ के बस्तर में देवी-देवताओं को क्यों दी जाती है सजा? जानिए कैसे सुनाया जाता है फैसला?

  Tribal Culture: क्या आपने कभी सोचा है कि देवी-देवता भी अदालत के कटघरे में खड़े हो सकते हैं? बस्तर के भंगाराम देवी मंदिर में एक ऐसी ही अनोखी परंपरा है, जहां लोगों की शिकायतों पर देवी-देवताओं को सजा दी जाती है...

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  लिव इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति के लिए 'कलंक' : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

  हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, " समाज के कुछ क्षेत्रों में अपनाए जाने वाली लिव इन रिलेशनशिप अभी भी भारतीय संस्कृति में कलंक के रूप में जारी है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप (Live In Relationship) आयातित धारणा है, जो कि भारतीय रीति की सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत है."

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  छत्तीसगढ़ : कोर्ट ने रमन सिंह के पूर्व सचिव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला किया बंद

  भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने फरवरी 2020 में एक आरटीआई कार्यकर्ता के दावे के आधार पर इस संबंध में प्राथमिकी संख्या 09/2020 दर्ज की थी.

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  छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले को रद्द किया, कहा-मामला ही नहीं बनता

  छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि सीएसएमसीएल (शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय) से शराब खरीदने के दौरान रिश्वतखोरी हुई. 

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  पति ने पत्नी के सांवले रंग के चलते की तलाक की मांग, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए की अहम टिप्पणी

  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी के सांवले रंग का हवाला देते हुए तलाक की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने अहम टिप्पणी करते हुए समाज में रंगभेद को खत्म करने और मानसिकता बदलने की अपील की.

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  छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गैर-जमानती वारंट पर रोक

  आरोपियों की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के 18 जुलाई, 2023 के स्पष्ट आदेश के बावजूद सभी जांचों पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था.

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  किसी की इजाजत के बिना उसकी फोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना ‘निजता के अधिकार’ का उल्लंघन: हाईकोर्ट

  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना ‘निजता के अधिकार’ का उल्लंघन है. अधिवक्ता वैभव ए गोवर्धन ने शनिवार को बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके ‘निजता के अधिकार’ का उल्लंघन है.

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  चुनावी रेवड़ियों की बरसात पर SC सख्त, भारी भरकम कर्ज लेकर मुफ्त घोषणाएं क्यों कर रही MP-राजस्थान सरकार

  Election Freebies Case: सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को फ्रीबीज मुद्दे (चुनाव से पहले की जाने वाली घोषणाओं) पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस (CJI)डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.

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  कोयला घोटाला केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को चार साल की सजा

  दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को चार साल की जेल की सजा सुनाई है. उन्हें हिरासत में ले लिया गया है. 

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  छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: SC ने अफसरों को दिया अंतरिम संरक्षण, ED की जांच पर लगाई रोक

  ईडी ने इस मामले में अब तक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन और नितेश पुरोहित को गिरफ्तार कर चुकी है. ईडी ने दावा किया था कि विशेष सचिव ने आबकारी नीति में बदलाव किया था, जिसकी वजह से दो हजार करोड़ का घोटाला हुआ.

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  "यह न्‍यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग" : PMLA मामलों में सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर शीर्ष अदालत ने उठाए सवाल

  सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अभियुक्तों द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष सीधे समन को चुनौती देने या PMLA के प्रावधानों को चुनौती देने की आड़ में जमानत मांगने के लिए जनहित याचिकाएं दायर करने की प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अपनाया है.

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  "छत्तीसगढ़ में डर का माहौल ना बनाए ED..": शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

  छत्तीसगढ़ में 6 मई को शराब घोटाले में कारोबारी अनवर ढेबर की गिरफ़्तारी करने के बाद ED ने कोर्ट में रिमांड पेपर में दावा किया था कि छत्तीसगढ़ की सरकारी 800 दुकानों में 30 से 40 प्रतिशत अवैध देसी शराब बेची गई.

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  "डर का माहौल ना बनाएं...", छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर SC ने ED को लगाई फटकार

  सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष आरोप लगाया कि राज्य के आबकारी विभाग के कई अधिकारियों ने शिकायत की है कि ईडी उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तारी की धमकी दे रही है.

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  छत्तीसगढ़: 2000 करोड़ के शराब घोटाले में ED ने CSMCL के MD अरुणपति त्रिपाठी को किया गिरफ्तार

  ईडी (ED) के अनुसार शराब घोटाले (Liquor Scam) में अरुणपति त्रिपाठी मास्टर माइंड रहे हैं. अवैध सप्लाई से लेकर ब्लैक मनी (Black Money) को ठिकाने लगाने में उनकी भूमिका है. ED के गिरफ़्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में राहत के लिए याचिका दायर की थी सूत्रों के अनुसार त्रिपाठी इतने पावरफुल थे की विभाग में किसी की सुनते नहीं थे.