Chhattisgarh Court

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  शराब घोटाला केस: अदालत से भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को झटका, जमानत अर्जी खारिज

  रायपुर की PMLA अदालत ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि जांच अभी अहम चरण में है और जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है.

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  मुठभेड़ में मारे गए माओवादी कमांडर के शव का न हो अंतिम संस्कार , सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया ये निर्देश?

  बेंच ने कहा कि याचिका में अनुरोध किया गया है कि कथित फर्जी मुठभेड़ मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए, जिसके लिए प्राथमिकता सीबीआई है और उसमें छत्तीसगढ़ के अधिकारी शामिल न हों, साथ ही फिर से पोस्टमार्टम कराने को भी कहा गया है.

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  हाईकोर्ट जज को विधायक ने घुमाया फोन तो हुआ बवाल, 443 करोड़ के अवैध खनन का कच्चा चिट्ठा!

  जून 2025 में एक याचिका आई थी जिसमें आरोप लगाया गया कि संजय पाठक के परिवार की कंपनियों के खिलाफ EOW में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है. पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक संजय पाठक पर विवादों का यह इकलौता साया नहीं है.

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  पूर्व मंत्री पर FIR क्यों नहीं? अवैध क्रशर के कारण बच्चे ने गंवाए हाथ तो SC ने लगाई MP सरकार को फटकार

  याचिकाकर्ता का आरोप है कि NHRC ने पूर्व विधायक और मौजूदा मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनके भतीजे पर FIR करने, पीड़ित को राहत देने और खनन कार्य बंद कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन आदेशों का पालन नहीं किया गया, उलटे उन्हें धमकी दी जा रही है.

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  छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: कोर्ट में पेश नहीं हुए 29 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ जारी हुआ जमानती वारंट

  EOW-ACB Special Court: 3200 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी 29 आबकारी अधिकारियों को EOW-ACB की स्पेशल कोर्ट में उपस्थित होना था, लेकिन अधिकारी पेश नहीं हुए. अगली सुनवाई में अधिकारी नहीं पेश हुए तो कोर्ट उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी.

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  ED Court Decision: आय से अधिक संपत्ति मामले में तीन को सजा, जबलपुर ईडी कोर्ट से पहली बार आया बड़ा फैसला

  ED Court Decision: ईडी के विशेष न्यायाधीश इरशाद अहमद ने यह फैसला गौरी घाट निवासी सहायक लेखाधिकारी रहे सूर्यकांत गौर के परिवार के विरुद्ध सुनाया. गौर की पत्नी विनिता गौर, पुत्र शिशिर गौर और पुत्रवधु सुनीता गौर को अदालत ने दोषी मानते हुए दंडित किया.

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  84 बच्चों को कुत्ते का जूठा खाना परोसने पर HC सख्त, कहा- सभी को 25-25 हजार मुआवजा दे सरकार

  छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के सरकारी स्कूल में गजब की लापरवाही हुई है जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. दरअसल यहां मिड डे मिल में बच्चों को कुत्तों का जूठा भोजन परोस दिया गया था. इसी घटना को बिलासपुर हाईकोर्ट ने गंभीर मामला माना और न सिर्फ राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई बल्कि सभी प्रभावित 84 बच्चों को 25-25 हजार रुपये बतौर मुआवजा देने के आदेश भी जारी किए

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  छत्तीसगढ़ में हो रहा त्वरित न्याय, कोर्ट में लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण ने उठाया बड़ा कदम

  Justice out of Court: मध्यस्थता प्रक्रिया के तहत विवादित पक्ष आपसी संवाद और सहमति से न्यायालय की औपचारिक सुनवाई के बिना ही मामलों को निपटा लेते हैं. इससे समय और धन की बचत होती है और आपसी संबंध भी बेहतर बने रहते हैं.

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  नदी में बहा डॉगी को नहलाने लाया युवक, 48 घंटे तक मालिक के इंतजार में वहीं बैठा रहा कुत्ता

  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक युवक अपने पालतू डॉगी को नदी में नहलाने के लिए लाया था. इसी दौरान युवक तेज बहाव में बह गया. लेकिन मालिक के इंतजार में उसका डॉगी 48 घंटे तक वहीं नदी किनारे बैठा रहा.

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  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया प्राइवेट स्कूलों को झटका, महंगी फीस पर लगेगी लगाम?

  छत्तीसगढ़ सरकार निजी स्कूलों के मनमानी फीस बढ़ाने को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. इस कदम से हजारों अभिवावकों को राहत मिलेगी. इसके लिए शिक्षा विभाग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 बच्चों को मारने वाली मां को सजा में राहत क्यों दे दी, जानिए

  छत्तीसगढ़ के एक गांव में 5 जून 2015 को एक मां ने अचानक अपनी 5, 3 साल की दो बेटियों को लोहे की रॉड से पीट-पीटकर मार डाला था.

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  छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा को दी जमानत

  छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में अनिल टुटेजा लगभग एक वर्ष से हिरासत में है. मामले में 20 से अधिक आरोपी और  30 से अधिक अभियोजन गवाह हैं. सह-आरोपियों को भी इसी आधार पर पहले ही जमानत दी जा चुकी है.

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  छत्तीसगढ़ नान घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ईडी ने वापस ली जनहित याचिका

  ED ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में आपराधिक न्याय प्रणाली को अभियोजन पक्ष के विवेक का दुरुपयोग, गवाहों को डराने-धमकाने और राजनीतिक दबाव के माध्यम से हेरफेर किया गया था.

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  महिला को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

  हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनी पत्नी के कौमार्य परीक्षण का अनुरोध करना असंवैधानिक है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जिसमें महिलाओं की गरिमा का अधिकार शामिल है.

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  छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामला : निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू समेत इन्हें मिली अंतरिम जमानत, SC ने सुनाया बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी गवाह को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने में लिप्त पाया जाता है, तो राज्य सरकार अंतरिम जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और उस स्थिति में अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी.