Charges Of Corruption
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तमिल अभिनेता ने सेंसर बोर्ड पर लगाया रिश्वत का आरोप, केंद्र ने दिया जांच का आदेश
फिल्मों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले अभिनेता ने आरोप लगाया है कि सेंसर बोर्ड से अपनी नई फिल्म मार्कएंटोनी के हिंदी संस्करण को पास कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ी.
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अमूल डेयरी के MD ने इस्तीफा दिया, बोर्ड ने भ्रष्टाचार के आरोप से किया इनकार
बोर्ड की एक बैठक में कल उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया. बोर्ड के अध्यक्ष रामसिंह परमार ने यह जानकारी दी.
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छत्तीसगढ़ के प्रधान सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज, जांच में दो किलो सोना जब्त
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार तथा आपराधिक मामलों के आरोप में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रधान सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया है. सचिव के साथ दो अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है.
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आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच 90 दिन के अंदर पूरी हो : सरकार
सरकार द्वारा तैयार किए गए नए नियमों के अनुसार भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सारी विभागीय जांच अधिकतम 90 दिन के भीतर पूरी करनी होगी. इन नियमों का लक्ष्य दोषियों के लिए त्वरित सजा सुनिश्चित करना है.
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कर्नाटक : लोकयुक्त दफ्तर में भ्रष्टाचार मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गयी
कर्नाटक के लोकयुक्त जस्टिस सुधाकर राव ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। सिटी क्राइम ब्रांच के डीआईजी पी चन्द्रशेखर इस मामले की अब जांच करेंगे।
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तमिल अभिनेता ने सेंसर बोर्ड पर लगाया रिश्वत का आरोप, केंद्र ने दिया जांच का आदेश
फिल्मों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले अभिनेता ने आरोप लगाया है कि सेंसर बोर्ड से अपनी नई फिल्म मार्कएंटोनी के हिंदी संस्करण को पास कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ी.
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अमूल डेयरी के MD ने इस्तीफा दिया, बोर्ड ने भ्रष्टाचार के आरोप से किया इनकार
बोर्ड की एक बैठक में कल उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया. बोर्ड के अध्यक्ष रामसिंह परमार ने यह जानकारी दी.
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छत्तीसगढ़ के प्रधान सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज, जांच में दो किलो सोना जब्त
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार तथा आपराधिक मामलों के आरोप में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रधान सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया है. सचिव के साथ दो अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है.
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आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच 90 दिन के अंदर पूरी हो : सरकार
सरकार द्वारा तैयार किए गए नए नियमों के अनुसार भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सारी विभागीय जांच अधिकतम 90 दिन के भीतर पूरी करनी होगी. इन नियमों का लक्ष्य दोषियों के लिए त्वरित सजा सुनिश्चित करना है.
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कर्नाटक : लोकयुक्त दफ्तर में भ्रष्टाचार मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गयी
कर्नाटक के लोकयुक्त जस्टिस सुधाकर राव ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। सिटी क्राइम ब्रांच के डीआईजी पी चन्द्रशेखर इस मामले की अब जांच करेंगे।
