Central Vista Project Case

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  सेंट्रल विस्टा केस: SC ने खारिज की याचिका, हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता पर लगाए गए जुर्माने को भी रखा बरकरार

  सेंट्रल विस्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हए याचिका खारिज कर दी है. इसके अलावा याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया एक लाख का जुर्माना भी बरकरार रखा है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल सेंट्रल विस्टा परियोजना के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में सलेक्टिव क्यों हैं.

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  मोदी सरकार को बड़ी राहत, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी

  मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी व अन्य अनुमति में कोई खामी नहीं है, ऐसे में सरकार अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकती है. 

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  संसद की नई इमारत बनेगी या नहीं? SC का फैसला आज, PM कर चुके हैं शिलान्यास; 10 बातें

  सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज सुूबह 10.30 बजे आना है. इस मामले में जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है. इस मामले में 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि उसे शिलान्यास करने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कोई निर्माण, तोड़फोड़ या पेड गिराने का काम ना हो, जिसके बाद 10 दिसंबर को पीएम ने नए भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास रखा था.

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  नए संसद भवन वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

  वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 20 हजार करोड़ रुपये के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पैसे की बर्बादी नहीं है, बल्कि इससे पैसों की बचत होगी. केंद्र ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से सालाना करीब एक हजार करोड़ रुपये की बचत होगी.

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  सेंट्रल विस्टा परियोजना मामला : SC ने केंद्र से 5 सितंबर तक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा

  सेंट्रल विस्टा परियोजना मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में परियोजना के लिए लैंड यूज के बदलने पर सुनवाई पूरी हो गई. अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ये दलीलें सुनेगा कि क्या इस परियोजना के लिए वैधानिक/नगरपालिका के कानून का उल्लंघन किया गया.