Central Ordinance

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  "पब्लिसिटी के लिए सदन में नाटकबाजी..": TMC सांसद पर भड़के राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़

  राज्यसभा के चेयरमैन ने TMC सांसद ओ ब्रायन से कहा, "यह आपकी आदत बन गई है. आप एक रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं. आपने इस सदन को बर्बाद कर दिया है.. बैठ जाइए."

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  दिल्ली अध्यादेश : विपक्ष की मनमोहन सिंह को व्हील चेयर पर, बशिष्ठ नारायण सिंह को एम्बुलेंस से संसद में लाने की तैयारी

  विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (INDIA) के घटक दल अपने सांसदों को व्हिप जारी करने से लेकर अस्वस्थ नेताओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करने तक, हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अगले सप्ताह दिल्ली से संबंधित अध्यादेश के स्थान पर संसद में लाए जाने वाले विधेयक पर चर्चा और मतदान के दौरान सत्तापक्ष को कड़ी चुनौती दी जा सके.

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  दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनने वाले केंद्र के अध्यादेश को संसद में पेश करना नाजायज है : राघव चड्ढा

  आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा के सभापति से इस विधेयक को पेश होने से रोकने और संविधान की रक्षा के लिए और दिल्ली में लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सरकार को इसे वापस लेने का निर्देश देने का आग्रह किया है.

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  कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश का स्पष्ट विरोध करने की घोषणा की, ये पोजिटिव डेवलपमेंट : राघव चड्ढा

  Delhi Ordinance Row: दिल्ली सीएम केजरीवाल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं.

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  "सुप्रीम कोर्ट के जज भी अध्यादेश के खिलाफ...": अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना

  केंद्र सरकार ने 19 मई को राजधानी दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े अधिकारों को लेकर एक अध्यादेश जारी किया. इसके जरिए केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करेगी.

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  केंद्र के खिलाफ AAP की महारैली के बीच BJP ने पोस्टर के सहारे बोला केजरीवाल पर हमला

  बीजेपी के आधिकारिक अकाउंट से आज सुबह एक पोस्टर ट्वीट किया गया, जो हाल ही में आई फिल्म 'सिर्फ एक बंदा काफी है' के पोस्टर पर आधारित है, जिसमें आप प्रमुख पर निशाना साधा गया है.

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  "देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो रहा है": केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आयोजित महारैली में दिल्ली CM केजरीवाल

  Aam Aadmi Party: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में कहा कि हम इस अध्यादेश को खारिज करवाकर रहेंगें. हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाकर रहेंगे. पूरे देश में हम घूम रहे हैं.

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  आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस की दिल्ली इकाई की आलोचना की 

  मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, ‘‘शीला दीक्षित ने पूर्व में केंद्र सरकार के आदेशों की निंदा की थी और कहा था कि यह लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन है.

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  अरविंद केजरीवाल आज ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर होगी बात

  केंद्र सरकार (Central Government) भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और दानिक्स कैडर के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के वास्ते 19 मई को अध्यादेश (Ordinance) लेकर आई थी.

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  दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग को लेकर लाए गए केंद्र के अध्यादेश के पीछे यह हैं 5 प्रमुख कारण

  केंद्र की ओर से कहा गया है कि दिल्ली के प्रशासन पर केंद्रीय नियंत्रण होने से केंद्र को विदेशों के दूतावासों और अन्य राजनयिक संस्थाओं के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय हितों पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाए.

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  SC के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जारी किया अध्यादेश

  केंद्र द्वारा बनाई गई नई अथॉरिटी में तीन लोग शामिल हैं. जिसमे दिल्ली के सीएम, मुख्य सचिव और प्रिसिंपल सेक्रेटरी होम एनसीटी सरकार मुख्य रूप से शामिल हैं. इसी अथॉरिटी की सलाह पर केंद्र सरकार फैसले लेगा.

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  केंद्र सरकार की ओर से लाए गए दो अध्यादेशों के खिलाफ लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट

  इन अध्यादेशों को चुनौती देने वाली यह दूसरी याचिका है.  इससे पहले वकील एम एल शर्मा ने मंगलवार को इसी तरह की याचिका दायर की थी. 

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  SC में सुनवाई से ऐन पहले राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी, प्रदूषण की निगरानी के लिए आयोग गठन को मंजूरी

  बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है. इस अध्यादेश के मुताबिक राजधानी दिल्ली और आसपास (Delhi NCR) के इलाकों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा. इस आयोग में कुल 17 सदस्य होंगे. आयोग जनता की भागीदारी और समन्वय पर जोर देगा. यह आयोग लगातार अपने काम और रिपोर्ट की जानकारी संसद के पटल पर रखेगा.

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  स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हुई हिंसा पर केंद्र सरकार लाई अध्यादेश, 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान

  स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है. अगर इस मामले में किसी को दोषी पाया गया तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है.

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  केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार

  केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस पर पहले संबंधित हाइकोर्ट में सुनवाई हो क्योंकि यह राज्यों से जुड़ा मामला है.