Central Home Ministry

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  IPS वीरेंद्र कुमार मिश्रा को द‍िल्‍ली में बड़ी जिम्मेदारी, MP में यहां कैसे बदल दी हजारों ज‍िंदग‍ियां?

  IPS Veerendra Kumar Mishra: मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर Union Home Ministry में Deputy Secretary के पद पर नियुक्त किया गया है. नए साल 2026 से वे दिल्ली में चार वर्षों तक अहम जिम्मेदारी निभाएंगे.

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  नए साल से पहले अग्निवीरों को बड़ा तोहफा, BSF में 50 फीसदी कोटा तय

  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरभा बल (बीएसएफ) में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है.

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  क्या केंद्र सरकार चंडीगढ़ को आर्टिकल-240 के दायरे में लाने की तैयारी कर रही?

  मीडिया में यह दावा किया गया कि केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ को संविधान के ऑर्टिकल-240 के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है. पढ़ें क्या है पूरी कहानी?

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  हजारों लंबित मामलों का निपटारा, 3.45 करोड़ रुपए की आय... सफल रहा गृह मंत्रालय का Special Campaign 5.0

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस अभियान के तहत जनता से जुड़े कार्यालयों पर खास तौर पर ध्‍यान दिया गया. अभियान में सांसदों से प्राप्त 119 संदर्भों, राज्य सरकारों से प्राप्त 199 संदर्भों, 3977 जन शिकायतों और 718 अपीलों का समाधान किया गया. 

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  अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाक से 2024 तक आए हिंदू, सिख, जैन लोगों को रहने की अनुमति मिलेगी: एमएचए

  पिछले साल लागू हुए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के अनुसार, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए इन उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी.

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  अवैध प्रवासियों को देश से बाहर कैसे भेजेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 10 राज्यों से एक हफ्ते में मांगा जवाब

  न्यायमूर्ति बागची ने केंद्र से कहा कि पड़ोसी देशों के साथ हमें साझा संस्कृति और भाषा की विरासत मिली है. एक बार जब कोई व्यक्ति भारतीय भूभाग में आ जाता है, तो उसे निर्वासित करने की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए.

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  देश के नए पावर सेंटर 'कर्तव्य भवन' का उद्घाटन आज, एक ही छत के नीचे होंगे गृह मंत्रालय समेत कई अहम विभाग

  तीन महीनों में दो अन्य कर्तव्य भवन भी बनकर तैयार हो जाएंगे. जिसके बाद वित्त मंत्रालय और अन्य कार्यालय भी उसमें शिफ्ट हो जाएंगे. इन कार्यालयों के शिफ्ट होने के बाद ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक खाली हो जाएंगे.

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  बारिश और बाढ़ ने कहां मचाई कितनी तबाही, जानिए हर प्रदेश में हुई मौतों और नुकसान का आंकड़ा

  इस साल मानसून के आने के बाद देश में बारिश और पानी से जुड़ी घटनाओं में जानमाल को हुए नुकसान का आंकड़ा केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में दिया. इसके मुताबिक 16 जुलाई तक इन घटनाओं में 1297 लोगों की मौत हो चुकी थी.

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  हवाई हमलों से बचाव के लिए 54 साल बाद देश में होने जा रही मॉक ड्रिल, गृह मंत्रालय ने राज्‍यों को दिए निर्देश

  गृह मंत्रालय ने राज्‍यों को 7 मई को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है. राज्‍यों को हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल का निर्देश दिया गया है. 

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  पूर्व PM मनमोहन सिंह का राजकीय सम्‍मान के साथ अंतिम संस्‍कार आज, स्‍मारक के लिए जमीन मुहैया कराएगा केंद्र

  पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज दिल्‍ली के निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्‍मान के साथ अंतिम संस्‍कार किया जाएगा. उधर, गृह मंत्रालय ने कहा है कि उनके स्‍मारक के लिए केंद्र सरकार जमीन मुहैया कराएगी.

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  CISF को मिली पहली महिला बटालियन, मुख्यालय का स्थान चुनने की प्रक्रिया शुरू

  अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ने जा रही है. गृह मंत्रालय ने अपने ऐतिहासिक  फैसले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी मिल गई है. राष्ट्रीय सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए यह निर्णय काफी अहम है. फिलहाल  सीआईएसएफ में महिलाओं की भागीदारी 7 फीसदी से अधिक है. 

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  विमान में बम धमकी मामलों में केंद्र गंभीर, गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट, दिल्‍ली पुलिस ने दर्ज किए 7 मामले

  विमान बम धमकी मामलों (Plane Bomb Threat Cases) को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है. इस मामले में गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है तो दिल्‍ली पुलिस ने सात मामले दर्ज किए हैं.

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  सरकार ने वीआईपी सुरक्षा से NSG कमांडो को हटाने का आदेश दिया, उनकी जगह लेंगे CRPF जवान

  एनएसजी (NSG) को हटाने और वीआईपी सुरक्षा वाले नौ अति महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा अगले महीने तक सीआरपीएफ को सौंपने का आदेश दिया गया है.

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  गुजरात में बाढ़ से नुकसान के आकलन के लिए गृह मंत्रालय ने गठित की टीम, 25 लोगों की हुई थी मौत

  गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने गुजरात में वर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के कार्यकारी निदेशक के नेतृत्व में एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (Inter-Ministerial Central Team) का गठन किया है. 

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  कम गंभीर अपराधों में मिलेगी राहत, जमानत के पैसे नहीं तो भरेगी सरकार; 26 जनवरी से देश में लागू हो रहे हैं नए कानून

  यह कानून छब्बीस जनवरी को नोटिफाई किए जाएंगे और अगले एक साल में पूरे देश में एक समान कानून लागू हो जाएंगे.