अब ऑनलाइन कंटेंट की भी निगरानी?

देश की 10 बड़ी सुरक्षा एजेंसियों को देश के सभी कंप्यूटरों पर नज़र रखने के गृह मंत्रालय के आदेश के ख़िलाफ़ वकील एम एल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में इस आदेश को नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन वाला बताते हुए नोटिफ़िकेशन रद्द करने की मांग की है. वहीं केंद्र सरकार की कोशिश अब ऑनलाइन सामग्री की निगरानी की है. ऑनलाइन कंपनियों से कहा जा सकता है कि वे इस मामले में ऐसी प्रो ऐक्टिव तकनीक की मदद लें जो किसी अवैध सामग्री को पहले ही ऑनलाइन जाने से रोक सके.