Central Government News

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  1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी का दिन, 8वें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी

  8th Central Pay Commission News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है.

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  केंद्र ने राज्यों को जारी किए 1.73 लाख करोड़ रुपये, यूपी को मिले सबसे ज्‍यादा 

  15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार के विभाज्य कर पूल का 41 प्रतिशत 2021-26 की अवधि के लिए राज्यों को आवंटित किया जाए. इसे वर्टिकल हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है.

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  Budget 2025: बजट से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को हैं बड़ी उम्मीदें, क्या वित्त मंत्री पूरी करेंगी मांग?

  Union Budget 2025 Expectations: ट्रेड यूनियनों ने बजट 2025-26 के लिए कई और मांगें भी रखीं, जिनमें EPFO पेंशन को बढ़ाकर ₹5,000 प्रति महीने करना, पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करना, और इनकम टैक्स की छूट सीमा को 10 लाख रुए तक करना शामिल है.

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  नए साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद ? कब मिल सकती है ये खुशखबरी?

  Dearness Allowance (DA) Hike For Government Employees: सरकार DA में बढ़ोतरी की फाइनल कैलकुलेशन करने के लिए दिसंबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (All-India Consumer Price Index - AICPIN) डेटा के मिलने का इंतजार करेगी.

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  देश में IAS के 1300 से अधिक और IPS के 586 पद खाली, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया

  देश में आईएएस और आईपीएस की कमी है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में आईएएस के 1316 पद रिक्त हैं.

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  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट: मंदिर-मस्जिद विवाद पर SC ने कही 3 बड़ी बातें, आपके लिए जानना जरूरी

  अदालत ने CPI-M, इंडियन मुस्लिम लीग, NCP शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. 

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  केंद्र सरकार की PLI scheme ने जून 2024 तक पैदा की 5.84 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां 

  PLI Scheme: भारत सरकार की पीएलआई योजना को लेकर अप्रैल 2020 में घोषणा की गई थी. इस योजना को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जाता है. सरकार की इस योजना का उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ आयात पर निर्भरता को कम करना है.

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  राजकोषीय घाटा अक्टूबर के अंत में पूरे साल के लक्ष्य का 46.5 प्रतिशत: सरकारी आंकड़े

  केंद्र सरकार (Central Government) ने आम बजट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 प्रतिशत तक लाने का अनुमान लगाया है. पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में घाटा जीडीपी का 5.6 प्रतिशत था.

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  Fact Check: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र नहीं बढ़ाई, PIB ने दावे को बताया फर्जी

  भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने 19 नवंबर 2024 को अपने ऑफिशियल फैक्ट-चेक X (ट्विटर) हैंडल पर स्पष्ट किया कि यह खबर गलत है और सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु (Retirement age of central government employees) बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है.

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  केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 80 साल या उससे ज्यादा के पेंशनर्स को मिलेगा एक्सट्रा पेंशन का फायदा

  Extra Pension for Central Government Pensioners: नियम के मुताबिक, 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को एक्स्ट्रा पेंशन या compassionate allowance मिलना अनिवार्य है, जो उम्र के हिसाब से तय की गई प्रतिशत के अनुसार होगी.

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  दीवाली का तोहफ़ा : DA में 3 फ़ीसदी बढ़ोतरी, केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फ़ैसला

  DA में बढ़ोतरी की खबर से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है .वे इस बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

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  DA Hike: केंद्रीय कर्मियों को मिल सकता है दीवाली का तोहफ़ा, महंगाई भत्ते में 3 फ़ीसदी बढ़ोतरी के आसार

  DA Hike: इस साल जुलाई महीने के DA बढ़ोतरी की घोषणा में काफी देरी हुई है. शुरुआत में यह उम्मीद की जा रही थी कि घोषणा 5 अक्टूबर को हुए हरियाणा चुनाव से पहले होगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब रिपोर्टों से पता चला है कि DA बढ़ोतरी की घोषणा दिवाली से कुछ दिन पहले की जाएगी, जो इस साल 31 अक्टूबर को देशभर में मनाई जाएगी.

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  PM Internship Scheme: पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए आवेदन शुरू, कहां और कैसे करें अप्लाई, एज लिमिट के साथ Benefits details

  PM Internship Scheme: पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू है. यह योजना देश के युवाओं के लिए है. इस योजना के तहत युवाओं को देश के टॉप कंपनियों में न सिर्फ एक साल इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा बल्कि उन्हें प्रति माह 5000 रुपये का स्टाइपेंट भी दिया जाएगा. 

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  केंद्र नहीं बना सकेगी फैक्ट चेकिंग यूनिट, बॉम्बे HC ने खारिज किए IT ऐक्ट के संशोधन

  केंद्र सरकार (Central Government) फेक्‍ट चैकिंग यूनिट नहीं बना सकेगी. बॉम्‍बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने आईटी एक्ट में संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आदेश दिया है. 

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  सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशख़बरी - DA में बढ़ोतरी का जल्‍द होगा ऐलान

  सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा DA में बढ़ोतरी की घोषणा हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Elections) के आसपास की जा सकती है.