Salary with DA Hikes: देश के 1.19 करोड़ कर्मचारी-पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने का ऐलान हो चुका है. पिछले हफ्ते 18 अप्रैल को केंद्रीय कैबिनेट ने DA Hike को मंजूरी दी. इसे 58% से 2% बढ़ाकर 60% कर दिया गया है और अब कर्मचारियों-पेंशनर्स के मन में एक ही सवाल है कि बढ़ा हुआ DA-DR मिलेगा कब से, क्या ये इसी महीने अप्रैल की सैलरी में जुड़कर आएगा? इंतजार इसलिए भी है, क्योंकि बढ़ा हुआ डीए, जनवरी से ही लागू होना है. यानी 3 महीने का एरियर भी मिलना है. देश के करीब 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.27 लाख पेंशनर्स, इस लाभ के दायरे में आएंगे.
क्या इसी महीने की सैलरी में मिलेगा बढ़ा हुआ डीए?
कर्मचारी-पेंशनर्स इस उम्मीद में हैं कि बढ़ा हुआ डीए, इसी महीने की सैलरी में जुड़कर आ जाए. लेकिन क्या ये व्यवहारिक तौर पर संभव है? इस सवाल पर AI-NPS-EF यानी ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत पटेल का मानना है कि ऐसा होना मुश्किल है. उनका कहना है कि पिछले हफ्ते ही डीए हाइक अनाउंस हुआ और अप्रैल महीने की सैलरी का प्रोसेस शुरू हो चुका होगा. इसलिए इस बात की संभावना कम है कि इस महीने की सैलरी में बढ़ा हुआ DA शामिल होगा.
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मई में मिल सकती है बढ़कर सैलरी और एरियर भी
मंजीत पटेल ये उम्मीद जता रहे है कि चूंकि इस महीने की सैलरी में बढ़ा हुआ DA मिलना मुश्किल लग रहा है तो ऐसे में हो सकता है कि अगले महीने यानी मई की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए मिल सकता है. इसी तरह पेंशनर्स को भी मई के पेंशन में बढ़ा हुआ DR जोड़कर दिया जा सकता है. मई की बढ़ी हुई सैलरी के साथ ही 4 महीने यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का एरियर भी जोड़कर दिया जा सकता है.
जानकारों का मानना है कि इस बार की देरी के पीछे कोई नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं और कागजी कार्रवाई मुख्य वजह रही होंगी. संभव है कि आठवें वेतन आयोग के गठन की तैयारियों और प्रशासनिक तालमेल बिठाने के चलते इस बार घोषणा में थोड़ा अधिक समय लग गया हो.
'18 महीने के एरियर के बदले बड़ा दिल दिखाए सरकार'
मंजीत सिंह पटेल ने एक अन्य पोस्ट में वित्त वर्ष 2020-21 के एरियर पर सरकार से बड़ा दिल दिखाने का आग्रह किया है. कोविड काल में केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता रोक दिया गया था. इसको लेकर अपनी पोस्ट में पटेल ने कहा, '15 अप्रैल को वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के 18 महीने के DA एरियर को देने से मना करने का कारण CDRA को एक पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है. मेरा मानना है कि सरकार को इस मामले में बड़ा दिल और उदारता दिखाते हुए बड़ा फैसला लेने की जरूरत है. यही नहीं सरकार को चाहिए कि वो इसकी भरपाई 8th CPC के माध्यम से फिटमेंट फैक्टर को अतिरिक्त बढ़ाकर करे ताकि पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश पहुंचे.'
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