Center Vs

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  राहत फंड मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर केंद्र से 2 हफ्ते में मांगा जवाब

  राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि वह शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य है क्योंकि केंद्र सरकार की कथित मनमानी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप कर्नाटक के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है.

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  केंद्र सरकार उधार सीमा के मुद्दे पर केरल के साथ बातचीत को तैयार, 19 फरवरी को फिर SC में होगी सुनवाई

  केरल की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा, "केरल से एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र के साथ बातचीत करने के लिए उड़ान भरेगा. बातचीत कल यानी बुधवार को शुरू हो सकती है. केंद्र के लिए AG आर वेंकटरमणी ने कहा ने कहा कि आशा है कि एक खुला संवाद हो सकता है.

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  "सिसोदिया को बहुत मिस कर रहे..." : बजट से पहले केजरीवाल को आई डिप्टी की याद, 10 प्वाइंट्स

  केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच दो दिनों तक चली खींचतान के बाद आज दिल्ली का बजट ( Delhi budget) पेश किया गया. गृह मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे, विज्ञापनों के लिए कुछ आवंटनों पर शुरू में आपत्ति जताने के बाद कल दिल्ली के बजट को मंजूरी दी थी. वित्तमंत्री कैलाश गहलोत ने पहली बार बजट पेश किया. दिल्ली में 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ये नौंवा बजट है. इससे पहले के सभी 8 बजट मनीष सिसोदिया ने पेश किए थे.

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  पेंशन के पैसों को लेकर केंद्र और राज्यों में टकराव, जल्द कोर्ट पहुंच सकता है मामला

  छत्तीसगढ़ सरकार ने जून में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर न्यू पेंशन स्कीम में फंसे अपने 17,500 करोड़ रुपये की मांग की. लेकिन केंद्र सरकार में देने से इनकार कर दिया अब राज्य सरकार के  जल्द ही इस के मामले को लेकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रही है. 

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  दिल्ली सरकार VS LG : सुप्रीम कोर्ट का मनीष सिसोदिया के हलफनामे पर केंद्र से जवाब मांगने से इनकार

  अब 24 नवंबर को CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने नेतृत्व वाली संविधान पीठ में सुनवाई होगी.

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  दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में 11 अक्टूबर से सुनवाई करने की तैयारी में सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पेपरलेस होगी. संविधान पीठ के सामने पहली बार पेपरलेस तरीके से सुनवाई होगी.

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  चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे के लिए सीएम भगवंत मान ने विधानसभा में उठाया बड़ा कदम

  पंजाब सरकार चंडीगढ़ में लागू केंद्रीय सेवा नियमों के खिलाफ प्रस्ताव आई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू किए जाने पर प्रस्ताव पेश किया. 

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  ममता बनर्जी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल, बोले- IPS अफसरों का तबादला संघीय ढांचे पर ‘आघात’

  नड्डा के दौरे के दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ था. इससे खफा केंद्र सरकार ने आईपीएस कैडर नियम 1954 के आपातकालीन प्रावधान के तहत  उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला लिया था.

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  केंद्र और ममता में रार बरकरार, MHA ने फिर भेजा समन- 'दोनों टॉप अफसर 5.30PM की बैठक में शामिल हों'

  पिछले सप्ताह कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्र ने दोनों अफसरों को तलब किया था.

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  सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने वाले CBI के पूर्व चीफ को नहीं दिया गया GPF, सेवानिवृत्ति लाभ के लिए दर-दर भटक रहे हैं आलोक वर्मा

  गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 45020/4/2019 के अनुसार, 'वर्मा के मामले की मंत्रालय द्वारा जांच करने के बाद आलोक वर्मा की 11.01.2019 से लेकर 31.01.2019 की गैरहाजिरी की अवधि को बिना जवाबदेही के रूप में मानने का फैसला लिया गया.' आसान शब्दों में कहें तो वर्मा के अनधिकृत अवकाश को सेवा में विराम माना गया है जिससे वह अपने सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित हो गए है.

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  गेंहू की बंपर खरीदी करके फंसी कमलनाथ सरकार, अब लगेगी 1500 करोड़ रुपये की चपत

  मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन रही है और मुद्दा है गेंहू. मोदी सरकार ने कमलनाथ सरकार को एक बड़ा झटका दिया है. केंद्र ने साफ कहा है कि राज्य की सारी खरीद वह नहीं उठाएगा.

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  पूर्ण राज्य पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्लीवालों से झूठ बोला, उपवास एकमात्र उपाय: केजरीवाल

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य देने के मामले में लोगों से झूठ बोला. इस मुद्दे पर दिल्ली के लोग अब और अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये झूठा बहाना है कि देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता. ये बहाना नहीं चलेगा क्योंकि दिल्ली के लोग पूरे एनडीएमसी एरिया का कंट्रोल केंद्र सरकार को देने के लिए तैयार हैं. लेकिन बाकी दिल्ली, जहां एक चुनी हुई सरकार है, को केंद्र सरकार के अधीन नहीं छोड़ा जा सकता.