Caste Enumeration
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भारत की पहली डिजिटल जनगणना अप्रैल 2026 से शुरू, जाति की गिनती भी होगी - आखिर क्या बदलेगा?
जनगणना के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई है. पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो जाएगा. बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों की तारीखें अलग होंगी. जनगणना पहली बार डिजिटल रूप में होगा. कैसे होगी पूरी प्रक्रिया? डिजिटल जनगणना का अर्थ. जाति गणना का मकसद क्या है?
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"सर्वे के आधार पर आगे बढ़ सकती है बिहार सरकार": जातिगत गणना मामले में SC से राहत
जातिगत गणना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, बिहार सरकार के सार्वजनिक डोमेन में डाले गए आंकड़ों के विभाजन की सीमा पर कोर्ट ने सवाल उठाया है.
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विपक्ष क्यों चाहता है जातीय गणना, हिंदुत्व के नाम पर वोटरों की गोलबंदी तोड़ने की रणनीति?
सामाजिक न्याय के एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में जातीय सर्वेक्षण करा रही नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने इस कवायद को सर्वेक्षण की आड़ में जातीय जनगणना बताते हुए इस पर अंतरिम रोक लगा दी है. हाईकोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार को जनगणना करने का अधिकार नहीं है और इसका अधिकार केवल संसद को है.
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"जातियों की गणना के आधार पर उनके विकास का खाका होगा तैयार" : NDTV से बोले सीएम नीतीश कुमार
नीतीश कुमार ने कहा कि जातिगत जनगणना में सभी लोगों की आर्थिक स्थिति का भी पता लगाया जा रहा है. चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो. इससे राज्य का पूरा आकलन हो जाएगा कि किन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है.
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