बिहार में जाति आधारित गणना के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को राहत मिली है.सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से फिर इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया पहली नजर में केस बनने पर ही रोक लगाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया है.