जातीय जनगणना पर बिहार में घमासान, HC के फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार ने दायर की अपील
बिहार में जातिगत गणना पर पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी. नीतीश सरकार के लिए ये बड़ा झटका है. बिहार में जाति आधारित सर्वे को जातिगत जनगणना या जातीय गणना भी कहा जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में जाति आधारित सर्वे को रद्द करने के लिए याचिकाएं दाखिल हुई थीं, लेकिन कोर्ट ने तुरंत इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था.
