Cases Pending In Court

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  हर जज के पास 15 से 20 हजार केस... इलाहाबाद HC में बढ़ते पेंडिंग केसों पर SC ने जताई चिंता

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 160 है, लेकिन दुर्भाग्य से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट 84 जजों के साथ काम कर रहा है.

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  अदालत के लंबित मामलों के निपटारे के लिए कवायद शुरू, CJI की अगुवाई में की जा रही ये पहल

  अदालतों में लंबित पड़े मामलों में कई सालों से फैसले का इंतजार किया जा रहा है. अब लंबित पड़े मामलों के जल्द निपटारे की पहले की जा रही है.

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  लंबित मामलों को कम करने के लिए भारत को प्रति 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों की जरूरत: न्यायमूर्ति ओका

  उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने कहा है कि भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में यह आंकड़ा प्रति दस लाख लोगों पर केवल 21 है, जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है.

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  पेंडिंग केसों का निपटारा ज़रूरी : अब SC की हर बेंच में हर रोज़ होगी कम से कम 10 केस ट्रांसफर, 10 ज़मानत अर्ज़ियों पर सुनवाई

  CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालत में कहा कि सभी जजों की मीटिंग में सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया है. अब सर्दियों की छुट्टियों से पहले सभी 13 बेंच हर दिन 10 ट्रांसफर याचिकाओं और 10 ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी. 

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  देश की अदालतों में 4.70 करोड़ मुकदमे लंबित, निचली अदालतों में बेहिसाब मामले

  सुप्रीम कोर्ट में ही 70,154 मुकदमे लंबित है. देश की 25 हाईकोर्ट में भी 58 लाख 94 हजार 60 केस अटके हुए हैं. इन लंबित मुकदमों की संख्या दो मार्च तक की है.

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  अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए तीसरी ''राष्ट्रीय लोक अदालत'' का आयोजन

  राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) द्वारा व्यापक श्रेणी के आपराधिक और दीवानी मामलों के सौहार्दपूर्ण समझौते एवं निपटारे के लिए विभिन्न पीठ को भेजा गया है.

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  'हाईकोर्ट में लंबित मामले कंट्रोल से बाहर', CJI बोले- एडहॉक जज की हो नियुक्ति

  सुप्रीम कोर्ट NGO लोक प्रहरी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें लंबित मामलों के निपटारे के लिए अतिरिक्त जजों की नियु्क्ति की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों यानी हाईकोर्ट्स से इस एडहॉक जज नियुक्ति के प्रावधान पर अपने सुझाव देने को कहा है.

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  कोर्ट में मुकदमें देरी से खत्म होने में पर बंबई होईकोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है अदालतों में टाइम मशीन...

  किराया नियंत्रण अधिनियम से संबंधित एक मामले में अदालत ने शुक्रवार को कहा कि यह मुकदमा 1986 में शुरू हुआ था. इसके बाद कई अपील, आवेदन और याचिकाएं दायर हुईं लेकिन मामला फिर भी नहीं सुलझा, जबकि वास्तविक भू-स्वामी और किरायेदार अब जीवित नहीं रहे हैं. न्यायमूर्ति दामा एस नायडू ने कहा कि कई मामलों में दोनों पक्षों के वादियों की मृत्यु हो जाती है लेकिन मुकदमेबाजी बाद की पीढ़ियों द्वारा की जाती है.