Capital Expenditure

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  Adani Group का 100 बिलियन डॉलर का मेगा प्लान, 2030 तक एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की तैयारी

  अदाणी ग्रुप के CFO जुगेशिंदर सिंह ने बताया कि हर साल ग्रुप अब 1.5 से 1.6 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा, जो पिछले साल के 1.1 से 1.2 लाख करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है.

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  मॉर्गन स्टेनली ने बढ़ाया भारत की विकास दर का अनुमान, कहा- घरेलू अर्थव्यवस्था में जारी रहेगी तेजी

  India economic Outlook 2026: मॉर्गन स्टेनली ने अपने अनुमान में कहा कि महंगाई दर आने वाले कुछ महीनों में 4 प्रतिशत से कम रहेगी और वित्त वर्ष 26 में औसत महंगाई दर 4 प्रतिशत रह सकती है. वित्त वर्ष 27 में यह 4.1 प्रतिशत रह सकती है.

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  सरकारी खर्च और खपत में सुधार से तीसरी तिमाही में बनी रहेगी GDP ग्रोथ की रफ्तार, 6.3-6.4% रहने का अनुमान

  India Economic Growth: SBI के अर्थशास्त्रियों ने वित्त वर्ष 2024-25 (FY 2024-25) की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.2-6.3% रहने का अनुमान लगाया है.

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  भारत 2025-26 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा: RBI

  वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत की जीडीपी ग्रोथ स्थिर रहने की उम्मीद है. IMF और विश्व बैंक (World Bank) ने भारत की ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर (GDP Growth Rate)  क्रमशः 6.5% और 6.7% रहने का अनुमान लगाया है.

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  वित्त वर्ष 2024-25 में GDP ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान : SBI रिसर्च

  India GDP Growth 2024-25: भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन में रुकावटों का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ा है. इसके बावजूद, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यस्थाओं में बना हुआ है.

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  दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का बजट, इन प्रमुख आंकड़ों पर रहेगा सरकार का फोकस

  Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी. पिछले लंबे समय से केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाता है.

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  भारत में नवंबर-दिसंबर में होंगी 35 लाख शादियां, खर्च किए जाएंगे 4.25 लाख करोड़ रुपये

  'बैंड, बाजा, बारात एंड मार्केट्स' शीर्षकयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई माह में पेश किए गए केंद्रीय बजट में सोने के आयात शुल्क में कटौती से त्योहारी और शादी के मौसम में बड़े खर्च को बढ़ावा मिलेगा.

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  क्या है Capital Expenditure, मोदी सरकार क्यों कर रही इसपर फोकस?

  वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा, "वित्त मंत्रालय और हमारी टीम ने पीएम मोदी की सलाह पर लंबे समय तक काम किया. हमने बजट के भाषण में पीएम मोदी के कहे मुताबिक लगातार सुधार किया है. इसका नतीजा सामने है. आज बजट के भाषण उतने जटिल नहीं हैं, जितने कि पहले हुआ करते थे."

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  निर्मला सीतारमण ने बताया कि खपत बढ़ाने के लिए किस तरह के बड़े कदम उठा रही सरकार

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि "पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) या कैपेक्स (CapEx) एक सुनिश्चित तरीका है जिसके जरिए खपत बढ़ाई जा सकती है." एनडीटीवी के एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया से बातचीत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूंजीगत व्यय पर जोर देते हैं और वे इस पर विश्वास करती हैं.

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  NDTV इंडिया से इंटरव्यू में वित्त मंत्री का वादा- जुलाई के पूर्ण बजट में सरकार बढ़ाएगी पूंजीगत खर्च

  इस साल केंद्र सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बजट 11.1% से बढ़ा कर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो GDP का 3.4% है. पिछले साल ये बजट 10 लाख करोड़ रुपये था. ये पैसा सरकार एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल बनाने जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करेगी.

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  सरकार का आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है. उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के सदस्यों के साथ बजट-बाद बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया है.

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  कैपिटल एक्सपेंडीचर क्या है जिसे निर्मला सीतारमण ने बजट में 33 फीसदी बढ़ाया, इसका फायदा समझें

  कंपनी के लिए पूंजीगत खर्च (Capital expenditure कैपेक्स) का मतलब हुआ कि जो पैसा उसने जमीन, संयंत्र, इमारतों, प्रौद्योगिकी या उपकरण, टेबल चेयर आदि जैसी संपत्तियों को खरीदने के लिए किया और इसे जरूरत के हिसाब से बदलाव करने में जो खर्च किया है.

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  Budget 2023: बुनियादी ढांचा विकास पर पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा

  Budget 2023: पिछले साल 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गतिशक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को घटाने के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास करना है.