Cairn Energy

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  Cairn Energy को 7,900 करोड़ रुपये रिफंड करेगी सरकार, कंपनी सारे केस लेगी वापस; जानें क्या है पूरा मामला

  Cairn Energy ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वह भारत सरकार के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने को तैयार है. पिछली तारीख से कराधान के प्रावधान को समाप्त करने वाला नया कानून आने के बाद केयर्न ने यह सहमति जताई थी. अब सरकार ने केयर्न की पेशकश को स्वीकार कर लिया है

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  केयर्न एनर्जी भारत के खिलाफ सभी केस वापस लेगी, 1 अरब डॉलर का प्रस्ताव मंजूर : सीईओ

  भारत ने मल्टीनेशनल कंपनियों मसलन वोडाफोन, फार्मा कंपनी सनोफी, केयर्न और साबमिलर आदि के खिलाफ 1.1 लाख करोड़ रुपये की कर देनदारी के दावे को छोड़ने का फैसला किया था. अगर ये सभी कंपनियां भारत के खिलाफ मामलों को वापस लेने पर सहमत हो जाती हैं, तो उन्हें 8,100 करोड़ रुपये वापस कर दिए जाएंगे.

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  अरबों के विवादों को निपटाने के लिए हटाया गया रेट्रो टैक्स: 10 Facts

  भारत सरकार टैक्स कंपनियों के लिए 2012 के विवादित कानून को रद्द करने की तैयारी में है. सरकार के इस कदम से वोडाफोन और केयर्न सहित 15 फर्मों को मदद मिलेगी. इस कदम को एक बड़े टैक्स सुधार के रूप में देखा जा रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस कदम से विदेशी निवेशक आश्वस्त होंगे.

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  2012 का विवादित Retrospective टैक्स कानून खत्म करेगी सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी

  सरकार ने विवादास्पद Retrospective टैक्स कानून को रद्द करने का फैसला किया है. इस कानून की वजह से सरकार का वोडाफोन और केयर्न एनर्जी जैसी कंपनियों के साथ विवाद हुआ था.

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  Cairn Arbitration मामले में भारतीय परिसंपत्तियों को ‘फ्रीज’ करने के आदेश को सरकार ने माना

  एक तीन सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने पिछले साल दिसंबर में एकमत से इस मामले में केयर्न के पक्ष में फैसला दिया था और पिछली तारीख से कर के आदेश को रद्द कर दिया था. न्यायाधिकरण में भारत की ओर नियुक्त न्यायाधीश भी शामिल थे.

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  'फ्रांसीसी अदालत से कोई आदेश नहीं', केयर्न के 20 संपत्तियां ज़ब्त करने की ख़बर पर भारत

  फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केयर्न एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया था, जिनमें ज्यादातर फ्लैट शामिल थे; बुधवार को इस बावत कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई.

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  केयर्न एनर्जी विवाद: फ्रांस की अदालत ने भारत सरकार की 20 संपत्तियों को जब्त करने का दिया आदेश 

  एक मध्यस्थता अदालत ने दिसंबर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए.

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  एयर इंडिया को हासिल करने की केयर्न की कथित कोशिश पर सरकार मजबूती से बचाव करेगी : सूत्र

  केयर्न ने कथित तौर पर एयर इंडिया को न्यूयॉर्क की कोर्ट में घसीटा है, ताकि उसके पक्ष में आए 1.2 अरब डॉलर के पंचाट के फैसले को लागू कराया जा सके. केयर्न ने सरकार के खिलाफ कर विवाद में कामयाबी पाई थी

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  आयकर विभाग ने केयर्न एनर्जी से 10,247 करोड़ रुपये कर वसूली की कार्रवाई शुरू की

  सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग ने केयर्न के लाभांश और कर देनदारी भुगतान के लिए 10.4 करोड़ डॉलर की राशि अलग रखने के आदेश दिए हैं.