Cag Arvind Kejriwal
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केजरीवाल ने CM हाउस बनवाने में उड़ाई नियमों की धज्जियां, बीजेपी ने कैग रिपोर्ट पर AAP को घेरा
कैग रिपोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास को लेकर 139 सवाल उठाए गए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि PWD ने निजी संस्था के तौर पर काम किया, बिना इजाज़त करोड़ रुपये बंगला बनाने के लिए खर्च किए.
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"CAG से कराएंगे दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट": पैसे के दुरुपयोग के आरोपों के बीच केजरीवाल सरकार का आदेश
Delhi Jal Board Scam: सीएम केजरीवाल ने कहा," कैग (CM Kejriwal On Delhi Jal Board CAG Audit) एक तीसरी पार्टी और देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, चीजें अब स्पष्ट हो जाएंगी. अगर किसी ने अनियमितता की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए. अगर कोई अनियमितता नहीं हुई है तो बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को पता चल जाएगा."
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CAG करेगा CM केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण का ऑडिट, AAP ने बताया "BJP की हताशा"
CAG के इस फैसले पर भाजपा ने कहा कि अब 'दूध का दूध, पानी का पानी' होगा.
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राशन का OTP घोटाला : एलजी ने ACB जांच के निर्देश दिए
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राशन के ओटीपी घोटाले मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी से कराने के निर्देश दिए हैं.
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दिल्ली में राशन का OTP घोटाला
CAG की रिपोर्ट में दिल्ली में केजरीवाल सरकार के रहते राशन घोटाला होने की बात सामने आई थी. जबकि अब खुद दिल्ली की केजरीवाल सरकार दावा कर रही है कि एलजी और आला अधिकारियों की सरपरस्ती में दिल्ली में बीते महीने राशन का OTP घोटाला हो गया.
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CAG रिपोर्ट में 50 से ज्यादा मामलों में सामने आई गड़बड़ी, CM केजरीवाल बोले- बख्शा नहीं जाएगा
दिल्ली सरकार सीएजी रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है. रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल सरकार सीबीआई की जांच करवाएगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दावा किया है कि CAG द्वारा रिपोर्ट में शामिल की गई गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा.
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विज्ञापनों को लेकर कैग ने की दिल्ली सरकार की खिंचाई, केजरीवाल ने जताई नाराजगी
कैग ने अपने पहली साल की ‘उपलब्धियां’ बताते हुए राष्ट्रीय राजधानी के बाहर विज्ञापन जारी करने और ‘गैर सत्यापित’ सामग्री लगाने को लेकर आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.
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एलजी नजीब जंग ने अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसलों की जांच के लिए बनाई समिति
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसलों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय बनाई है जो 6 हफ़्तों में अपनी रिपोर्ट देगी. इस समिति में पूर्व CAG वीके शुंगलू, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी, और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार होंगे.
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दिल्ली : CAG रिपोर्ट पर केजरीवाल सरकार और विपक्ष में जोरदार तनातनी
केजरीवाल सरकार के दौर में विज्ञापन के मुद्दे पर आई CAG की रिपोर्ट पर सरकार और विपक्ष में जोरदार भिड़ंत हो गई है. तनातनी यहां तक पहुंच गई है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विधान सभा में विपक्ष को ललकारते हुए कह दिया है कि 'मैं चेतावनी देता हूं कि जब सदन में इस रिपोर्ट पर चर्चा हो तो विजेंद्र गुप्ता बहस छोड़कर भागें नहीं.'
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सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने पर 70 लाख खर्च किए अरविंद केजरीवाल सरकार ने : सीएजी
55-पृष्ठ वाली अपनी रिपोर्ट में, जिसे देखने का अवसर NDTV को मिला है, सीएजी ने दिल्ली सरकार पर सार्वजनिक पैसे के इस्तेमाल से टीवी पर विज्ञापन देने का आरोप लगाया, जिनमें एक व्यक्ति झाड़ू लहराता दिखाई देता है, जो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिह्न है, और इसके अलावा विज्ञापन में 'आप की सरकार' कहा जाता है, जो सरकार का नहीं, पार्टी का प्रचार है...
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दिल्ली की बिजली कंपनियां अपना बचाव करने में सक्षम : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की बिजली कंपनियां अपना बचाव करने के लिए सक्षम हैं। यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने बिजली कंपनियों के सीएजी आडिट के मामले में पक्षकार बनने की मांग की थी।
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दिल्ली सरकार को झटका - तीनों बिजली कंपनियों का CAG आडिट नहीं होगा
दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली की बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट के मामले में फ़ैसला सुना दिया है। कोर्ट का फैसला है कि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों का CAG आडिट नहीं होगा।
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बिजली कंपनियां महंगी बिजली बेच रही हैं, समझौता रद्द करने की अनुमति दें पीएम : केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि राज्य सरकार को बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) के साथ किए गए समझौतों को रद्द करने की अनुमति दी जाए। केजरीवाल का कहना है कि ये डिस्काम ऊंची दरों पर बिजली बेच रही हैं।
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बिजली दरें घटानी ही पड़ेगी, कैग की रिपोर्ट पर बोले सीएम केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि कैग(सीएजी) द्वारा तीन निजी बिजली वितरण कंपनी को उपभोक्ताओं पर 8000 करोड़ रुपये का बढ़ाचढ़ा कर प्रभार लगाने के लिए अभ्यारोपित करने के चलते राष्ट्रीय राजधानी में बिजली के दाम कम करने ही पड़ेंगे।
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दिल्ली : बिजली कंपनियों की हेराफेरी, लोगों को लगाया 8 हजार करोड़ का चूना
दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली तीनों कंपनियों ने अपनी देनदारी और ख़र्च को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और इसकी एवज में आम लोगों को 8 हज़ार करोड़ को चूना लगाया। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी ख़बर में यह दावा किया गया है।
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केजरीवाल ने CM हाउस बनवाने में उड़ाई नियमों की धज्जियां, बीजेपी ने कैग रिपोर्ट पर AAP को घेरा
कैग रिपोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास को लेकर 139 सवाल उठाए गए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि PWD ने निजी संस्था के तौर पर काम किया, बिना इजाज़त करोड़ रुपये बंगला बनाने के लिए खर्च किए.
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"CAG से कराएंगे दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट": पैसे के दुरुपयोग के आरोपों के बीच केजरीवाल सरकार का आदेश
Delhi Jal Board Scam: सीएम केजरीवाल ने कहा," कैग (CM Kejriwal On Delhi Jal Board CAG Audit) एक तीसरी पार्टी और देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, चीजें अब स्पष्ट हो जाएंगी. अगर किसी ने अनियमितता की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए. अगर कोई अनियमितता नहीं हुई है तो बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को पता चल जाएगा."
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CAG करेगा CM केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण का ऑडिट, AAP ने बताया "BJP की हताशा"
CAG के इस फैसले पर भाजपा ने कहा कि अब 'दूध का दूध, पानी का पानी' होगा.
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राशन का OTP घोटाला : एलजी ने ACB जांच के निर्देश दिए
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राशन के ओटीपी घोटाले मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी से कराने के निर्देश दिए हैं.
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दिल्ली में राशन का OTP घोटाला
CAG की रिपोर्ट में दिल्ली में केजरीवाल सरकार के रहते राशन घोटाला होने की बात सामने आई थी. जबकि अब खुद दिल्ली की केजरीवाल सरकार दावा कर रही है कि एलजी और आला अधिकारियों की सरपरस्ती में दिल्ली में बीते महीने राशन का OTP घोटाला हो गया.
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CAG रिपोर्ट में 50 से ज्यादा मामलों में सामने आई गड़बड़ी, CM केजरीवाल बोले- बख्शा नहीं जाएगा
दिल्ली सरकार सीएजी रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है. रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल सरकार सीबीआई की जांच करवाएगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दावा किया है कि CAG द्वारा रिपोर्ट में शामिल की गई गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा.
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विज्ञापनों को लेकर कैग ने की दिल्ली सरकार की खिंचाई, केजरीवाल ने जताई नाराजगी
कैग ने अपने पहली साल की ‘उपलब्धियां’ बताते हुए राष्ट्रीय राजधानी के बाहर विज्ञापन जारी करने और ‘गैर सत्यापित’ सामग्री लगाने को लेकर आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.
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एलजी नजीब जंग ने अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसलों की जांच के लिए बनाई समिति
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसलों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय बनाई है जो 6 हफ़्तों में अपनी रिपोर्ट देगी. इस समिति में पूर्व CAG वीके शुंगलू, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी, और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार होंगे.
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दिल्ली : CAG रिपोर्ट पर केजरीवाल सरकार और विपक्ष में जोरदार तनातनी
केजरीवाल सरकार के दौर में विज्ञापन के मुद्दे पर आई CAG की रिपोर्ट पर सरकार और विपक्ष में जोरदार भिड़ंत हो गई है. तनातनी यहां तक पहुंच गई है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विधान सभा में विपक्ष को ललकारते हुए कह दिया है कि 'मैं चेतावनी देता हूं कि जब सदन में इस रिपोर्ट पर चर्चा हो तो विजेंद्र गुप्ता बहस छोड़कर भागें नहीं.'
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सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने पर 70 लाख खर्च किए अरविंद केजरीवाल सरकार ने : सीएजी
55-पृष्ठ वाली अपनी रिपोर्ट में, जिसे देखने का अवसर NDTV को मिला है, सीएजी ने दिल्ली सरकार पर सार्वजनिक पैसे के इस्तेमाल से टीवी पर विज्ञापन देने का आरोप लगाया, जिनमें एक व्यक्ति झाड़ू लहराता दिखाई देता है, जो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिह्न है, और इसके अलावा विज्ञापन में 'आप की सरकार' कहा जाता है, जो सरकार का नहीं, पार्टी का प्रचार है...
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दिल्ली की बिजली कंपनियां अपना बचाव करने में सक्षम : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की बिजली कंपनियां अपना बचाव करने के लिए सक्षम हैं। यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने बिजली कंपनियों के सीएजी आडिट के मामले में पक्षकार बनने की मांग की थी।
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दिल्ली सरकार को झटका - तीनों बिजली कंपनियों का CAG आडिट नहीं होगा
दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली की बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट के मामले में फ़ैसला सुना दिया है। कोर्ट का फैसला है कि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों का CAG आडिट नहीं होगा।
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बिजली कंपनियां महंगी बिजली बेच रही हैं, समझौता रद्द करने की अनुमति दें पीएम : केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि राज्य सरकार को बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) के साथ किए गए समझौतों को रद्द करने की अनुमति दी जाए। केजरीवाल का कहना है कि ये डिस्काम ऊंची दरों पर बिजली बेच रही हैं।
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बिजली दरें घटानी ही पड़ेगी, कैग की रिपोर्ट पर बोले सीएम केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि कैग(सीएजी) द्वारा तीन निजी बिजली वितरण कंपनी को उपभोक्ताओं पर 8000 करोड़ रुपये का बढ़ाचढ़ा कर प्रभार लगाने के लिए अभ्यारोपित करने के चलते राष्ट्रीय राजधानी में बिजली के दाम कम करने ही पड़ेंगे।
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दिल्ली : बिजली कंपनियों की हेराफेरी, लोगों को लगाया 8 हजार करोड़ का चूना
दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली तीनों कंपनियों ने अपनी देनदारी और ख़र्च को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और इसकी एवज में आम लोगों को 8 हज़ार करोड़ को चूना लगाया। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी ख़बर में यह दावा किया गया है।
