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जेल में बंद अखिल गोगोई ने असम की शिवसागर सीट से जीता चुनाव
- Sunday May 2, 2021
- Edited by: राहुल सिंह
असम (Assam Assembly Election Results 2021) में वोटों की गिनती जारी है. रुझानों/नतीजों में BJP फिर से सरकार बनाती दिख रही है. वहीं रायजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई (Akhil Gogoi) ने शिवसागर सीट पर जीत दर्ज की है. गोगोई CAA के विरोध में जेल में बंद हैं. गोगोई ने बीजेपी की उम्मीदवार सुरभि राजकुंवर और कांग्रेस के शुभ्रमित्र गोगोई को हराया है.
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क्या CAA और कृषि कानूनों जैसे केंद्रीय कानूनों के खिलाफ राज्य ला सकते हैं प्रस्ताव? SC ने कही यह बात
- Friday March 19, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
CAA के खिलाफ कई राज्यों की विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव के बाद केंद्रीय कानूनों के खिलाफ राज्यों की विधायी शक्तियों पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को और रिसर्च करने को कहा है.
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CAA पर अमित शाह की घोषणा के बाद फिर बोले CM पिनराई विजयन- 'केरल में नहीं करेंगे लागू'
- Sunday February 14, 2021
- Reported by: स्नेहा मेरी कोशी, Translated by: तूलिका कुशवाहा
अमित शाह ने पिछले दिनों घोषणा की है कि कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म होने के बाद CAA लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इसके बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक बार फिर इस कानून को लेकर अपना रुख दोहराया है.
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दिल्ली हिंसा के दौरान रिपोर्टिंग को लेकर 48 घंटे का बैन झेल रहे दो चैनल फिर शुरू: सूत्र
- Saturday March 7, 2020
- Reported by: भाषा, Edited by: मानस मिश्रा
केंद्र सरकार ने मलयाली भाषा के दो समाचार चैनलों के प्रसारण पर शुक्रवार को लगाया गया 48 घंटे का प्रतिबंध हटा लिया है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. दरअसल यह प्रतिबंध ऐसी खबरें कथित तौर पर प्रसारित करने के लिए लगाया गया था जो देश में 'सांप्रदायिक विद्वेष' को बढ़ा सकती हैं.
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दिल्ली हिंसा की रिपोर्टिंग को लेकर केरल के दो चैनलों के प्रसारण पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 48 घंटों की लगाई रोक
- Saturday March 7, 2020
- Reported by: भाषा
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की कवरेज को लेकर केरल के दो न्यूज चैनलों के प्रसारण पर शुक्रवार को 48 घंटे की रोक लगाते हुए कहा कि इस तरह की खबर से ‘साम्प्रदायिक विद्वेष बढ़ सकता है’
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आरिफ मोहम्मद ने बिना नाम लिए 'शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों' पर किया वार, कहा- दूसरें पर विचार थोपना भी आतंकवाद...
- Friday February 21, 2020
- Reported by: भाषा
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शाहीन बाग प्रदर्शकारियों पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि लोग सड़कों पर बैठे हैं और अपने विचार दूसरों पर थोपने के लिये आम जन-जीवन को बाधित कर रहे हैं जोकि आतंकवाद का एक रूप है.
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शाहीन बाग के प्रदर्शन पर बोले आरिफ मोहम्मद खान, यह असहमति का अधिकार नहीं बल्कि दूसरों पर...
- Monday February 17, 2020
- Reported by: भाषा
राज्यपाल ने संवाददाताओं से कहा, "यह असहमति का अधिकार नहीं है, यह दूसरों पर विचार थोपने का प्रयास है. आपके पास अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है लेकिन आपके पास सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त करने का अधिकार नहीं है." सीएए के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में जारी प्रदर्शनों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 1986 में भी लाखों लोग थे जिन्होंने शाह बानो मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटे जाने का विरोध किया था.
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CAA विरोधी रैली में बोले राहुल गांधी- नाथूराम गोडसे और नरेन्द्र मोदी की विचारधारा समान, पर PM में नहीं है 'गोडसे को मानने' की बात कबूलने की हिम्मत
- Thursday January 30, 2020
- Edited by: आरिफ खान मंसूरी
राहुल गांधी ने कहा कि नाथूराम गोडसे और नरेन्द्र मोदी की विचारधारा एक ही है. साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, केवल पीएम मोदी में गोडसे को मानने की बात कबूल करने की हिम्मत नहीं है.
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'CAA के खिलाफ' भाषण पढ़ने से पहले बोले केरल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान- मुख्यमंत्री चाहते हैं मैं इसे पढ़ूं
- Wednesday January 29, 2020
- Reported by: ANI, Edited by: अल्केश कुशवाहा
केरल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) ने विधानसभा में बजट सत्र के शुरुआत के दौरान अपना अभिभाषण पढ़ते वक्त नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ बोलने से पहले सफाई पेश की. उन्होंने कहा, ''मैं यह पैराग्राफ (CAA के खिलाफ) पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं मैं इसे पढ़ूं, हालांकि मेरा मानना है कि यह नीति या कार्यक्रम के तहत नहीं है. सीएम ने कहा है कि यह सरकार का दृष्टिकोण है, और उनकी इच्छा का सम्मान करने के लिए मैं इस पैरा को पढ़ने जा रहा हूं.''
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नागरिकता कानून पर केरल विधानसभा में हंगामा: MLAs ने रोका गवर्नर का रास्ता, 'CAA रद्द करो' के दिखाए बैनर, सदन से किया वॉकआउट
- Wednesday January 29, 2020
- Edited by: सचिन झा शेखर
विधानसभा के मार्शलों ने राज्यपाल के लिए रास्ता बनाया और उन्हें उनकी सीट तक ले गए. जब राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू किया तो UDF के विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया.
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नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित करना पूरी तरह गलत: बिहार विधानसभा अध्यक्ष
- Tuesday January 28, 2020
- Reported by: भाषा
गैर एनडीए शासित राज्यों की विधान सभाओं में CAA के खिलाफ पारित प्रस्ताव को चौधरी ने केंद्र पर राजनीतिक दबाब बनाने का हथकंडा बताया. उन्होंने कहा कि CAA, NRC तथा NPR को लेकर देश में हो रही राजनीति से इसका मूल उद्देश्य ही पूरी तरह से गौण हो गया है. विधानसभा अध्यक्ष ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे CAA, NRC तथा NPR पर राजनीति करने के बजाय आम लोगों को इसकी सही जानकारी दें.
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केरल, पंजाब के बाद राजस्थान विधानसभा में भी पास हुआ CAA के खिलाफ प्रस्ताव, BJP विधायकों ने की नारेबाजी
- Saturday January 25, 2020
- Edited by: राहुल सिंह
राजस्थान सरकार ने भी संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया है. प्रस्ताव पारित किए जाने के दौरान बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जमकर नारेबाजी की. सूबे के मुखिया अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र के इस कानून का पुरजोर विरोध करती है.
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केरल और पंजाब के बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार भी करेगी CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित
- Tuesday January 21, 2020
- Reported by: IANS
पिछले महीने संसद में पारित नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत 31 दिसंबर, 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, पारसियों, जैन और बौद्ध संप्रदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है.
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केरल में नागरिकता कानून पर सरकार-गवर्नर में बढ़ी तकरार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तलब की रिपोर्ट
- Sunday January 19, 2020
- Reported by: भाषा, Edited by: परिणय कुमार
केरल (Kerala) के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammed Khan) ने नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ उन्हें सूचित किए बिना सुप्रीम कोर्ट जाने पर माकपा नीत लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार से रिपोर्ट तलब की है.
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कांग्रेस का आरोप, केरल की लेफ्ट सरकार गुपचुप तरीके से लागू करना चाहती है CAA और एनपीआर
- Friday January 17, 2020
- एनडीटीवी
संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ केरल की वाम सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन दक्षिणी राज्य में 'गुपचुप' तरीके से इस विवादित कानून को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं.
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जेल में बंद अखिल गोगोई ने असम की शिवसागर सीट से जीता चुनाव
- Sunday May 2, 2021
- Edited by: राहुल सिंह
असम (Assam Assembly Election Results 2021) में वोटों की गिनती जारी है. रुझानों/नतीजों में BJP फिर से सरकार बनाती दिख रही है. वहीं रायजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई (Akhil Gogoi) ने शिवसागर सीट पर जीत दर्ज की है. गोगोई CAA के विरोध में जेल में बंद हैं. गोगोई ने बीजेपी की उम्मीदवार सुरभि राजकुंवर और कांग्रेस के शुभ्रमित्र गोगोई को हराया है.
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क्या CAA और कृषि कानूनों जैसे केंद्रीय कानूनों के खिलाफ राज्य ला सकते हैं प्रस्ताव? SC ने कही यह बात
- Friday March 19, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
CAA के खिलाफ कई राज्यों की विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव के बाद केंद्रीय कानूनों के खिलाफ राज्यों की विधायी शक्तियों पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को और रिसर्च करने को कहा है.
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CAA पर अमित शाह की घोषणा के बाद फिर बोले CM पिनराई विजयन- 'केरल में नहीं करेंगे लागू'
- Sunday February 14, 2021
- Reported by: स्नेहा मेरी कोशी, Translated by: तूलिका कुशवाहा
अमित शाह ने पिछले दिनों घोषणा की है कि कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म होने के बाद CAA लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इसके बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक बार फिर इस कानून को लेकर अपना रुख दोहराया है.
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दिल्ली हिंसा के दौरान रिपोर्टिंग को लेकर 48 घंटे का बैन झेल रहे दो चैनल फिर शुरू: सूत्र
- Saturday March 7, 2020
- Reported by: भाषा, Edited by: मानस मिश्रा
केंद्र सरकार ने मलयाली भाषा के दो समाचार चैनलों के प्रसारण पर शुक्रवार को लगाया गया 48 घंटे का प्रतिबंध हटा लिया है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. दरअसल यह प्रतिबंध ऐसी खबरें कथित तौर पर प्रसारित करने के लिए लगाया गया था जो देश में 'सांप्रदायिक विद्वेष' को बढ़ा सकती हैं.
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दिल्ली हिंसा की रिपोर्टिंग को लेकर केरल के दो चैनलों के प्रसारण पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 48 घंटों की लगाई रोक
- Saturday March 7, 2020
- Reported by: भाषा
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की कवरेज को लेकर केरल के दो न्यूज चैनलों के प्रसारण पर शुक्रवार को 48 घंटे की रोक लगाते हुए कहा कि इस तरह की खबर से ‘साम्प्रदायिक विद्वेष बढ़ सकता है’
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आरिफ मोहम्मद ने बिना नाम लिए 'शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों' पर किया वार, कहा- दूसरें पर विचार थोपना भी आतंकवाद...
- Friday February 21, 2020
- Reported by: भाषा
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शाहीन बाग प्रदर्शकारियों पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि लोग सड़कों पर बैठे हैं और अपने विचार दूसरों पर थोपने के लिये आम जन-जीवन को बाधित कर रहे हैं जोकि आतंकवाद का एक रूप है.
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शाहीन बाग के प्रदर्शन पर बोले आरिफ मोहम्मद खान, यह असहमति का अधिकार नहीं बल्कि दूसरों पर...
- Monday February 17, 2020
- Reported by: भाषा
राज्यपाल ने संवाददाताओं से कहा, "यह असहमति का अधिकार नहीं है, यह दूसरों पर विचार थोपने का प्रयास है. आपके पास अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है लेकिन आपके पास सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त करने का अधिकार नहीं है." सीएए के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में जारी प्रदर्शनों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 1986 में भी लाखों लोग थे जिन्होंने शाह बानो मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटे जाने का विरोध किया था.
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CAA विरोधी रैली में बोले राहुल गांधी- नाथूराम गोडसे और नरेन्द्र मोदी की विचारधारा समान, पर PM में नहीं है 'गोडसे को मानने' की बात कबूलने की हिम्मत
- Thursday January 30, 2020
- Edited by: आरिफ खान मंसूरी
राहुल गांधी ने कहा कि नाथूराम गोडसे और नरेन्द्र मोदी की विचारधारा एक ही है. साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, केवल पीएम मोदी में गोडसे को मानने की बात कबूल करने की हिम्मत नहीं है.
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'CAA के खिलाफ' भाषण पढ़ने से पहले बोले केरल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान- मुख्यमंत्री चाहते हैं मैं इसे पढ़ूं
- Wednesday January 29, 2020
- Reported by: ANI, Edited by: अल्केश कुशवाहा
केरल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) ने विधानसभा में बजट सत्र के शुरुआत के दौरान अपना अभिभाषण पढ़ते वक्त नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ बोलने से पहले सफाई पेश की. उन्होंने कहा, ''मैं यह पैराग्राफ (CAA के खिलाफ) पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं मैं इसे पढ़ूं, हालांकि मेरा मानना है कि यह नीति या कार्यक्रम के तहत नहीं है. सीएम ने कहा है कि यह सरकार का दृष्टिकोण है, और उनकी इच्छा का सम्मान करने के लिए मैं इस पैरा को पढ़ने जा रहा हूं.''
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नागरिकता कानून पर केरल विधानसभा में हंगामा: MLAs ने रोका गवर्नर का रास्ता, 'CAA रद्द करो' के दिखाए बैनर, सदन से किया वॉकआउट
- Wednesday January 29, 2020
- Edited by: सचिन झा शेखर
विधानसभा के मार्शलों ने राज्यपाल के लिए रास्ता बनाया और उन्हें उनकी सीट तक ले गए. जब राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू किया तो UDF के विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया.
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नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित करना पूरी तरह गलत: बिहार विधानसभा अध्यक्ष
- Tuesday January 28, 2020
- Reported by: भाषा
गैर एनडीए शासित राज्यों की विधान सभाओं में CAA के खिलाफ पारित प्रस्ताव को चौधरी ने केंद्र पर राजनीतिक दबाब बनाने का हथकंडा बताया. उन्होंने कहा कि CAA, NRC तथा NPR को लेकर देश में हो रही राजनीति से इसका मूल उद्देश्य ही पूरी तरह से गौण हो गया है. विधानसभा अध्यक्ष ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे CAA, NRC तथा NPR पर राजनीति करने के बजाय आम लोगों को इसकी सही जानकारी दें.
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केरल, पंजाब के बाद राजस्थान विधानसभा में भी पास हुआ CAA के खिलाफ प्रस्ताव, BJP विधायकों ने की नारेबाजी
- Saturday January 25, 2020
- Edited by: राहुल सिंह
राजस्थान सरकार ने भी संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया है. प्रस्ताव पारित किए जाने के दौरान बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जमकर नारेबाजी की. सूबे के मुखिया अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र के इस कानून का पुरजोर विरोध करती है.
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केरल और पंजाब के बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार भी करेगी CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित
- Tuesday January 21, 2020
- Reported by: IANS
पिछले महीने संसद में पारित नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत 31 दिसंबर, 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, पारसियों, जैन और बौद्ध संप्रदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है.
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केरल में नागरिकता कानून पर सरकार-गवर्नर में बढ़ी तकरार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तलब की रिपोर्ट
- Sunday January 19, 2020
- Reported by: भाषा, Edited by: परिणय कुमार
केरल (Kerala) के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammed Khan) ने नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ उन्हें सूचित किए बिना सुप्रीम कोर्ट जाने पर माकपा नीत लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार से रिपोर्ट तलब की है.
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कांग्रेस का आरोप, केरल की लेफ्ट सरकार गुपचुप तरीके से लागू करना चाहती है CAA और एनपीआर
- Friday January 17, 2020
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संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ केरल की वाम सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन दक्षिणी राज्य में 'गुपचुप' तरीके से इस विवादित कानून को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं.
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