Budget Taxation
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
टैक्सेशन में इतना बदलाव नहीं करते तो बजट को 10 में से 9 मार्क्स दे सकते थे : देवेन चोकसी
एग्रो केमिकल्स का कारोबार है या फर्टिलाइजर का या स्टोरेज का कारोबार है, उन सब कारोबारों के लिए मेरे ख्याल से इससे अच्छा ज्यादा कोई बजट नहीं हो सकता, जिसके अंदर इतने अच्छे एलोकेशन ऑफ फंड किए गए हैं.
-
Budget 2022 : टैक्स फ्री FD की मैच्योरिटी 3 साल की जाए, छोटे बैंक ग्राहकों को बजट से हैं कई आशाएं
Union Budget 2022 : लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें भी कम न करने की मांग भी रखी गई है, ताकि छोटी पूंजी वाले जमाकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों के निवेश हितों की सुरक्षा की जा सके. इसके अलावा बैंकिंग ओम्बुड्समैन (लोकपाल) की तरह बैंकों से जुड़ी शिकायतों के लिए भी एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाने का सुझाव रखा गया है.
-
Budget 2021 : 5 ट्रिलियन इकोऩॉमी के लिए 5जी बनेगा रीढ़, बजट में टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं संभव
डेलॉयट इंडिया ने बजट से जुड़ी रिपोर्ट (Budget 2021 Expectation)में कहा है कि टेलीकॉम कंपनियां भारत में अपना ढांचा स्थापित करें, इसके लिए सरकार PLI scheme लाई थी. लेकिन रोजगार और आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए अन्य प्रोत्साहनों की दरकार है.
-
टैक्सेशन में इतना बदलाव नहीं करते तो बजट को 10 में से 9 मार्क्स दे सकते थे : देवेन चोकसी
एग्रो केमिकल्स का कारोबार है या फर्टिलाइजर का या स्टोरेज का कारोबार है, उन सब कारोबारों के लिए मेरे ख्याल से इससे अच्छा ज्यादा कोई बजट नहीं हो सकता, जिसके अंदर इतने अच्छे एलोकेशन ऑफ फंड किए गए हैं.
-
Budget 2022 : टैक्स फ्री FD की मैच्योरिटी 3 साल की जाए, छोटे बैंक ग्राहकों को बजट से हैं कई आशाएं
Union Budget 2022 : लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें भी कम न करने की मांग भी रखी गई है, ताकि छोटी पूंजी वाले जमाकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों के निवेश हितों की सुरक्षा की जा सके. इसके अलावा बैंकिंग ओम्बुड्समैन (लोकपाल) की तरह बैंकों से जुड़ी शिकायतों के लिए भी एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाने का सुझाव रखा गया है.
-
Budget 2021 : 5 ट्रिलियन इकोऩॉमी के लिए 5जी बनेगा रीढ़, बजट में टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं संभव
डेलॉयट इंडिया ने बजट से जुड़ी रिपोर्ट (Budget 2021 Expectation)में कहा है कि टेलीकॉम कंपनियां भारत में अपना ढांचा स्थापित करें, इसके लिए सरकार PLI scheme लाई थी. लेकिन रोजगार और आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए अन्य प्रोत्साहनों की दरकार है.
