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चीन के दुश्मन को दी ब्रह्मोस, अमेरिका को पहुंचाए बोइंग के पार्ट्स, समझिए कैसे डिफेंस सेक्टर में 'आत्मनिर्भर' बन रहा भारत
- Monday October 28, 2024
- Written by: अंजलि कर्मकार
भारत का डंका अब पूरी दुनिया में बजने लगा है. आज का नया भारत अब दुनिया को हथियार-मिसाइलें बेच भी रहा है. आर्मीनिया से लेकर अमेरिका तक... 90 देश अब भारत के डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुके हैं.
- ndtv.in
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बजट में देश के जवानों से धोखा हुआ, चीन से दो-दो हाथ करने वालों को कोई मदद नहीं : राहुल गांधी
- Friday February 5, 2021
- Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार (1 फरवरी) को संसद में पेश किए गए आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 4.78 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसमें पेंशन के भुगतान का परिव्यय भी शामिल है. पिछले साल यह राशि 4.71 लाख करोड़ रुपये थी
- ndtv.in
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मोदी सरकार का बड़ा फैसला: छह पनडुब्बियों के स्वदेश में निर्माण को दी मंजूरी, 40 हजार करोड़ रुपए की आएगी लागत
- Friday February 1, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला खरीद मामलों पर निर्णय करने की रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में किया गया. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली डीएसी ने थलसेना के लिए करीब पांच हजार मिलान टैंक रोधी मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दी. साथ ही अधिकारियों ने कहा कि परियोजना रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत पूरी की जाएगी जो विदेशी रक्षा निर्माताओं के साथ मिलकर भारत में चुनिंदा सैन्य प्लेटफॉर्म बनाने के लिए निजी फर्म को जिम्मेदारी देने की व्यवस्था करता है. रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत लागू होने वाली यह दूसरी परियोजना होगी.
- ndtv.in
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आम बजट : रक्षा आवंटन 12.5 फीसदी बढ़ा
- Thursday July 10, 2014
- Bhasha
सेना के आधुनिकीकरण के अभियान के तहत मौजूदा वित्त वर्ष में आम बजट में रक्षा आवंटन पिछले साल की तुलना में करीब 12.5 फीसदी बढ़ाकर 2,29,000 करोड़ रुपये किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी है।
- ndtv.in
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- Friday February 5, 2021
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मोदी सरकार का बड़ा फैसला: छह पनडुब्बियों के स्वदेश में निर्माण को दी मंजूरी, 40 हजार करोड़ रुपए की आएगी लागत
- Friday February 1, 2019
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अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला खरीद मामलों पर निर्णय करने की रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में किया गया. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली डीएसी ने थलसेना के लिए करीब पांच हजार मिलान टैंक रोधी मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दी. साथ ही अधिकारियों ने कहा कि परियोजना रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत पूरी की जाएगी जो विदेशी रक्षा निर्माताओं के साथ मिलकर भारत में चुनिंदा सैन्य प्लेटफॉर्म बनाने के लिए निजी फर्म को जिम्मेदारी देने की व्यवस्था करता है. रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत लागू होने वाली यह दूसरी परियोजना होगी.
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आम बजट : रक्षा आवंटन 12.5 फीसदी बढ़ा
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सेना के आधुनिकीकरण के अभियान के तहत मौजूदा वित्त वर्ष में आम बजट में रक्षा आवंटन पिछले साल की तुलना में करीब 12.5 फीसदी बढ़ाकर 2,29,000 करोड़ रुपये किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी है।
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