'Budget 2021 expectations'

Budget 2022: देश के लिए आज मंगलवार यानी 1 फरवरी, 2022 का दिन काफी खास है. आज केंद्र सरकार देश का आम बजट पेश कर रही है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा (2019 के जुलाई में पेश किए गए पूरक बजट से लेकर 2020, 2021 और फिर ये 2022 का) आम बजट है. वहीं, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं. कोविड-19 महामारी के शुरू होने के दो सालों के बाद भी घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने अब भी इससे पूरी तरह उबरने की चुनौती है. इस बजट से भी अपेक्षाएं हैं कि ये अर्थव्यस्था को पूरी तरह स्थिर करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला होगा, साथ ही आर्थिक वृद्धि को भी समर्थन देगा. सरकार के सामने महामारी से प्रभावित सेक्टरों को समर्थन जारी रखने और रोजगार पैदा करने के अवसर पैदा करने की चुनौतियां होंगी. 

Budget 2021: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के तीसरे बजट में जहां मध्यम वर्ग को बहुत उम्मीद थी, वहीं इसमें लोगों को कोई खास राहत नहीं मिली. ना तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया गया और ना ही कोविड (COVID) योद्धाओं के लिए कोई ऐलान किया गया. कोविड महामारी से बदले हालात में परेशानी झेल रहा मध्यम वर्ग (Middle class) महंगाई से भी परेशान है. आम बजट (Union Budget) से इस वर्ग को उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई.

Budget 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया है. कोरोना के वार से उबर रही अर्थव्यवस्था के बीच सरकार ने इस बजट में इकॉनमी को पुश करने पर जोर रखा है. इस बार हेल्थ सेक्टर और इंफ्रा पर खासा जोर दिया गया है.

ब्रोकरेज फर्म बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज इंडिया की एक रिपोर्ट संभावना जताई गई है कि सरकार इस बार के बजट में राजकोषीय घाटे की चिंता किए बिना अर्थव्यवस्था की ग्रोथ और संरचनात्मक सुधारों पर जोर दे सकती है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बजट अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वे  पेश किया है. हर साल बजट के पहले सरकार आर्थिक सर्वे पेश करती है. 

बजट सत्र 2021 : बजट अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कृषि कानूनों के समर्थन में टिप्पणी की लेकिन यह भी कहा कि सरकार इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान करेगी.

Budget 2021 : इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट अनुमान के 3.5 प्रतिशत से बढ़कर 7 फीसदी पर जा सकता है.

डेलॉयट इंडिया ने बजट से जुड़ी रिपोर्ट (Budget 2021 Expectation)में कहा है कि टेलीकॉम कंपनियां भारत में अपना ढांचा स्थापित करें, इसके लिए सरकार PLI scheme लाई थी. लेकिन रोजगार और आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए अन्य प्रोत्साहनों की दरकार है.

सरकार ने करदाताओं के सामने दोनों टैक्स स्लैब का विकल्प रखा है लेकिन नए टैक्स रिजीम को देखते हुए इसे वापस लेने की मांग भी उठी है. ऐसे में देखना है कि क्या सरकार इस बजट में टैक्स रिजीम में कोई बदलाव करती है.

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) Ind-Ra ने कहा कि सप्लाई के क्षेत्र में आ रही समस्याओं पर फोकस करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन डिमांड के क्षेत्र में काम नहीं किया गया तो रिकवरी का कोई असर नहीं होगा.