Bombay Pollution
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प्रदूषण फैलाने वालों के मन में कानून का डर होना चाहिए... बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई BMC को फटकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी टीमें दिन-रात काम क्यों नहीं कर रही हैं? उल्लंघन करने वालों में डर पैदा करने के लिए आपको एक ठोस तरीका विकसित करना होगा. खुद साइट्स का दौरा करें.
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समाधान नहीं निकला तो सख्त एक्शन... मुंबई की खराब हवा पर हाईकोर्ट का BMC को अल्टीमेटम
मुंबई में 50-60% वायु प्रदूषण का स्रोत कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं. BMC के नियमों के मुताबिक सभी निर्माण स्थलों का कवर रहना, नियमित पानी का छिड़काव और ट्रकों पर CCTV मॉनिटरिंग अनिवार्य है. इसके बावजूद 7 बड़े निर्माण स्थल नियमों का पालन नहीं कर रहे थे.
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Mumbai Air Pollution Live: दिल्ली के बाद मुंबई में भी घुट रहा दम! हाईकोर्ट और BMC की चेतावनी... क्या लागू होगा वर्क फ्रॉम होम?
Mumbai Pollution: राजधानी दिल्ली के बाद मुंबई में भी वायु प्रदूषण गंभीर होता जा रहा है. शहर में एक्यूआई बढ़ता जा रहा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बढ़ते प्रदूषण पर फटकार लगाई है और जरूरी कदम उठाने को कहा है.
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दिल्ली से मुंबई अदालतों में AQI: जहरीली हवा पर जादू की छड़ी से लेकर ज्वालामुखी तक सब कुछ जानिए
शीर्ष अदालत ने साफ किया कि हवा की गुणवत्ता की समस्या गंभीर है और इसे तुरंत हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि प्रदूषण के मामले पर नियमित सुनवाई होनी चाहिए.
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दिल्ली, नोएडा ही नहीं, मुंबई की हवा भी खराब... बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC से मांगा एक्शन प्लान
हाई कोर्ट ने साफ कहा कि मुंबई की हवा को सुधारने के लिए प्रभावी और तुरंत लागू हो सकने वाले कदम बताएं. कोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका (BMC) को निर्देश दिया है कि वह तुरंत एक विशेष समिति का गठन करे.
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समुद्री मछलियों के सेवन से कैंसर का खतरा? CIFE की रिपोर्ट पर बॉम्बे HC ने लिया स्वत: संज्ञान
समुद्री प्रदूषण पर सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन (Central Institute of Fishery Education) की अध्ययन रिपोर्ट से चिंतित बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है.
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बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रदूषण मामले पर सुनवाई, मुंबई में निर्माण पर फिलहाल रोक नहीं
नगर पालिका ने प्रदूषण के संबंध में एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, इसके साथ ही सभी जानकारी नगर पालिका की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर अपडेट करनी होगी.
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दिल्ली NCR वायु प्रदूषण: जल्द शुरू होगा स्मॉग टॉवर परियोजना का काम, सुप्रीम कोर्ट में दी गई जानकारी
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया है कि आईआईटी बॉम्बे स्मॉग टॉवर परियोजना की देखरेख करेगा. NBCC इसका निर्माण करेगा और TATA स्थापना को देखेगा. इसमें 10 महीने लगेंगे और अब फाउंडेशन का काम शुरू हो जाएगा. इससे पहले शीर्ष अदालत ने संकेत दिया था कि अगर वे स्मॉग टॉवर परियोजना से बाहर निकलते हैं तो अदालत आईआईटी बॉम्बे के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करेगी. मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी. केंद्र इस मामले में कोर्ट को पूरी समय सीमा की जानकारी देगा.
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सुप्रीम कोर्ट की IIT Bombay को चेतावनी- हम करेंगे अवमानना की कार्यवाही', जानें पूरा मामला
वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली में स्मॉग टावर लगाने के मामले में IIT बॉम्बे के वापस हटने से सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने IIT बॉम्बे को अदालत द्वारा केंद्र को सौंपी गई स्मॉग टावर्स परियोजना से पीछे हटने पर फटकार लगाई है. जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि वे सात महीने बाद कैसे वापस हट सकते हैं? यह बकवास है. यह अवमानना है. हम IIT बॉम्बे के खिलाफ अवमानना करेंगे. हम उन्हें दंडित करेंगे.
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महाराष्ट्र में आज से प्लास्टिक बैन, पकड़े जाने पर 25 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान
महाराष्ट्र में एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिए जाने वाली प्लास्टिक पर 23 जून की मध्य रात्रि से पाबंदी लागू हो रही है. इसके लिए मुंबई में जोरदार तैयारी की गई है. प्रतिबंधित प्लास्टिक के साथ पाये जाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए 250 इंस्पेक्टरों का विशेष दस्ता बनाया गया है. इसके अलावा वैकल्पिक सामानों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है.
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बॉम्बे हाई कोर्ट जज ने की सरकार की खिंचाई, राज्य सरकार ने जज पर लगाया था पक्षपात का आरोप
ध्वनि प्रदूषण मुद्दे और शांत क्षेत्र तय करने पर सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज अभय ओक ने आज राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 155 साल पुराने बॉम्बे हाई कोर्ट की गरिमा को मलिन करने का प्रयास किया है. लगता है कि राज्य सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट के गौरव को बने नही रहने देना चाहती. हाई कोर्ट जज अभय ओक ने कहा कि मामले में मौखिक माफी पर्याप्त नही है सरकार लिखित में माफीनामा दे और किसकी सूचना पर मुझपर आरोप लगाया गया वो भी बताए.
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बॉम्बे हाईकोर्ट का बिल्डरों को बड़ा झटका, कल्याण-डोंबिविली में फिलहाल नई इमारतें नहीं
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक दिन में मुंबई और उसके आसपास बिल्डरों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जहां मुंबई की 56000 अवैध निर्माणों को वैध करने के सरकारी फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है।
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प्रदूषण फैलाने वालों के मन में कानून का डर होना चाहिए... बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई BMC को फटकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी टीमें दिन-रात काम क्यों नहीं कर रही हैं? उल्लंघन करने वालों में डर पैदा करने के लिए आपको एक ठोस तरीका विकसित करना होगा. खुद साइट्स का दौरा करें.
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समाधान नहीं निकला तो सख्त एक्शन... मुंबई की खराब हवा पर हाईकोर्ट का BMC को अल्टीमेटम
मुंबई में 50-60% वायु प्रदूषण का स्रोत कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं. BMC के नियमों के मुताबिक सभी निर्माण स्थलों का कवर रहना, नियमित पानी का छिड़काव और ट्रकों पर CCTV मॉनिटरिंग अनिवार्य है. इसके बावजूद 7 बड़े निर्माण स्थल नियमों का पालन नहीं कर रहे थे.
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Mumbai Air Pollution Live: दिल्ली के बाद मुंबई में भी घुट रहा दम! हाईकोर्ट और BMC की चेतावनी... क्या लागू होगा वर्क फ्रॉम होम?
Mumbai Pollution: राजधानी दिल्ली के बाद मुंबई में भी वायु प्रदूषण गंभीर होता जा रहा है. शहर में एक्यूआई बढ़ता जा रहा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बढ़ते प्रदूषण पर फटकार लगाई है और जरूरी कदम उठाने को कहा है.
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दिल्ली से मुंबई अदालतों में AQI: जहरीली हवा पर जादू की छड़ी से लेकर ज्वालामुखी तक सब कुछ जानिए
शीर्ष अदालत ने साफ किया कि हवा की गुणवत्ता की समस्या गंभीर है और इसे तुरंत हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि प्रदूषण के मामले पर नियमित सुनवाई होनी चाहिए.
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दिल्ली, नोएडा ही नहीं, मुंबई की हवा भी खराब... बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC से मांगा एक्शन प्लान
हाई कोर्ट ने साफ कहा कि मुंबई की हवा को सुधारने के लिए प्रभावी और तुरंत लागू हो सकने वाले कदम बताएं. कोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका (BMC) को निर्देश दिया है कि वह तुरंत एक विशेष समिति का गठन करे.
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समुद्री मछलियों के सेवन से कैंसर का खतरा? CIFE की रिपोर्ट पर बॉम्बे HC ने लिया स्वत: संज्ञान
समुद्री प्रदूषण पर सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन (Central Institute of Fishery Education) की अध्ययन रिपोर्ट से चिंतित बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है.
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बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रदूषण मामले पर सुनवाई, मुंबई में निर्माण पर फिलहाल रोक नहीं
नगर पालिका ने प्रदूषण के संबंध में एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, इसके साथ ही सभी जानकारी नगर पालिका की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर अपडेट करनी होगी.
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दिल्ली NCR वायु प्रदूषण: जल्द शुरू होगा स्मॉग टॉवर परियोजना का काम, सुप्रीम कोर्ट में दी गई जानकारी
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया है कि आईआईटी बॉम्बे स्मॉग टॉवर परियोजना की देखरेख करेगा. NBCC इसका निर्माण करेगा और TATA स्थापना को देखेगा. इसमें 10 महीने लगेंगे और अब फाउंडेशन का काम शुरू हो जाएगा. इससे पहले शीर्ष अदालत ने संकेत दिया था कि अगर वे स्मॉग टॉवर परियोजना से बाहर निकलते हैं तो अदालत आईआईटी बॉम्बे के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करेगी. मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी. केंद्र इस मामले में कोर्ट को पूरी समय सीमा की जानकारी देगा.
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सुप्रीम कोर्ट की IIT Bombay को चेतावनी- हम करेंगे अवमानना की कार्यवाही', जानें पूरा मामला
वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली में स्मॉग टावर लगाने के मामले में IIT बॉम्बे के वापस हटने से सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने IIT बॉम्बे को अदालत द्वारा केंद्र को सौंपी गई स्मॉग टावर्स परियोजना से पीछे हटने पर फटकार लगाई है. जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि वे सात महीने बाद कैसे वापस हट सकते हैं? यह बकवास है. यह अवमानना है. हम IIT बॉम्बे के खिलाफ अवमानना करेंगे. हम उन्हें दंडित करेंगे.
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महाराष्ट्र में आज से प्लास्टिक बैन, पकड़े जाने पर 25 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान
महाराष्ट्र में एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिए जाने वाली प्लास्टिक पर 23 जून की मध्य रात्रि से पाबंदी लागू हो रही है. इसके लिए मुंबई में जोरदार तैयारी की गई है. प्रतिबंधित प्लास्टिक के साथ पाये जाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए 250 इंस्पेक्टरों का विशेष दस्ता बनाया गया है. इसके अलावा वैकल्पिक सामानों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है.
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बॉम्बे हाई कोर्ट जज ने की सरकार की खिंचाई, राज्य सरकार ने जज पर लगाया था पक्षपात का आरोप
ध्वनि प्रदूषण मुद्दे और शांत क्षेत्र तय करने पर सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज अभय ओक ने आज राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 155 साल पुराने बॉम्बे हाई कोर्ट की गरिमा को मलिन करने का प्रयास किया है. लगता है कि राज्य सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट के गौरव को बने नही रहने देना चाहती. हाई कोर्ट जज अभय ओक ने कहा कि मामले में मौखिक माफी पर्याप्त नही है सरकार लिखित में माफीनामा दे और किसकी सूचना पर मुझपर आरोप लगाया गया वो भी बताए.
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बॉम्बे हाईकोर्ट का बिल्डरों को बड़ा झटका, कल्याण-डोंबिविली में फिलहाल नई इमारतें नहीं
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक दिन में मुंबई और उसके आसपास बिल्डरों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जहां मुंबई की 56000 अवैध निर्माणों को वैध करने के सरकारी फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है।
