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2025 में कहां कहां होगा राजनीतिक घमासान, जानें कहां होने हैं विधानसभा के चुनाव और उपचुनाव
साल 2025 में दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव के साथ-साथ एक लोकसभा और विधानसभा की छह सीटों पर उपचुनाव कराया जा सकता है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है.
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कांग्रेस तय करे कि वह संविधान और देश के लोगों के साथ या मोदी जी के साथ : अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि, कांग्रेस तय करे कि वह संविधान और देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है या मोदी जी के साथ है. दिल्ली में नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर उपराज्यपाल का नियंत्रण बहाल करने के लिए केंद्र के प्रस्तावित कानून के विरोध में विपक्ष के एकजुट होने के मुद्दे को लेकर उन्होंने यह बात कही. केंद्र ने इसको लेकर अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है. केंद्र सरकार अब यह बिल संसद में लाने वाली है.
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नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ कार्रवाई से दिल्ली भाजपा इकाई में कई लोग 'निराश'
पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित रूप से विवादित टिप्पणी के लिये भाजपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया गया, जबकि पार्टी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित कर दिया गया.
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दिल्ली BJP में फूट? BJP सांसद ने ही दिए संकेत, कहा- पार्टी को और अधिक वोट मिल सकते थे अगर...
उनके बयान को पार्टी की दिल्ली इकाई के भीतर मतभेद होने का संकेत माना जा रहा है। बिना किसी का नाम लिए बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ नेता चुनाव के दौरान उनके खिलाफ काम कर रहे थे. लोकसभा चुनाव में भाजपा को दिल्ली की सभी सीटों पर जीत मिली थी.
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साल 2025 में दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव के साथ-साथ एक लोकसभा और विधानसभा की छह सीटों पर उपचुनाव कराया जा सकता है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है.
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दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि, कांग्रेस तय करे कि वह संविधान और देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है या मोदी जी के साथ है. दिल्ली में नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर उपराज्यपाल का नियंत्रण बहाल करने के लिए केंद्र के प्रस्तावित कानून के विरोध में विपक्ष के एकजुट होने के मुद्दे को लेकर उन्होंने यह बात कही. केंद्र ने इसको लेकर अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है. केंद्र सरकार अब यह बिल संसद में लाने वाली है.
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