Biometric Data

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  हवाई सफर को आसान बना रहा Digi Yatra app, अब तक 1.5 करोड़ लोग कर चुके हैं डाउनलोड, जानिए इसके फायदे

  अगर आप बार-बार हवाई सफर करते हैं या लंबी कतारों से बचना चाहते हैं, तो डिजी यात्रा आपके लिए बहुत काम की चीज है. यह आपके चेहरे को पहचान कर आपको बिना रुकावट एयरपोर्ट के अंदर पहुंचा देता है .

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  Budget 2022 : जल्द मिलने लगेंगे e-Passport, ऐसे काम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले ये पासपोर्ट

  Budget 2022 Announcements : पिछले कुछ वक्त से ई-पासपोर्ट को लेकर चर्चा चल रही थी. अभी पिछले महीने ही विदेश मंत्रालय में सचिव संजय भट्टाचार्य ने एक ट्वीट के जरिए इसकी पुष्टि की थी कि भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए एक पूरी नई पासपोर्ट प्रणाली शुरू करने के लिए तैयार है.

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  e-Passport : अब आपके पासपोर्ट पर लगेगी इलेक्ट्रॉनिक चिप, मिलेंगे ई-पासपोर्ट, जानिए कैसे करेगा काम

  भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए एक पूरी नई पासपोर्ट प्रणाली शुरू करने के लिए तैयार है. बायोमेट्रिक पासपोर्ट चिप इनेबल्ड पासपोर्ट होंगे. इस पासपोर्ट पर लोगों को बायोमेट्रिक डाटा दर्ज होगा.

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  आधार की बायोमेट्रिक जानकारी का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता: UIDAI

  भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने शुक्रवार को कहा कि आधार अधिनियम के तहत आधार की बायोमेट्रिक जानकारी (डेटा) का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता है. प्राधिकरण का यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अपराध पकड़ने के लिए पुलिस को आधार की सूचनाओं की सीमित उपलब्धता की बातें की थी.

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  आधार पर सुप्रीम कोर्ट : कल को डीएनए के लिए खून मांगेंगे, क्या यह निजता के अधिकार का हनन नहीं?

  आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की. कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से AG केके वेणुगोपाल ने कहा आधार के तहत उंगलियों के निशान सहित बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा का संग्रह किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता.

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  सरकारी नियम बना जी का जंजाल, 'हाथों की लकीरों' ने छीनी नौकरी

  हाथों पर लकीरें नहीं होने से ललित कुमार की नौकरी चली गई. क्योंकि हाथों में लकीरें नहीं होने से ललित का आधार कार्ड नहीं बन पाने के चलते उसे नौकरी से हटा दिया गया.

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  प्राइम टाइम इंट्रो : क्या आधार आपकी निजता में सेंध है?

  अगर आधार कानून का मकसद सिर्फ सब्सिडी को ज़रूरतमंद तक पहुंचाना है तो इसके दायरे में उन्हें क्यों शामिल किया गया जो सब्सिडी नहीं लेते हैं। एलपीजी का उदाहरण दिया गया कि अमीर लोग भी सब्सिडी ले रहे थे लेकिन क्या यह पर्याप्त उदाहरण है।