Bihar Supreme Court Voter List News
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वोटर लिस्ट रिवीजन : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार की राजनीति पर कितना असर? कौन खुश, कौन दुखी
- Thursday July 10, 2025
- Reported by: प्रभाकर कुमार, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
Bihar Voter List News : अगर विपक्षी दल इस मुहिम को जारी रखते हैं और ढंग से जारी रखते हैं तो 2025 के चुनावों में इसका सीधा असर पड़ेगा. लेकिन उसके लिए उन्हें जमीनी स्तर पर न केवल अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा, बल्कि एक मजबूत रणनीति भी बनानी होगी.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
- Thursday July 10, 2025
- Written by: मनोज शर्मा
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट सत्यापन; आधार, वोटर ID, राशन कार्ड भी प्रूफ होगा
- Thursday July 10, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: मनोज शर्मा
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कई कड़े सवाल किए. पूछा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से क्यों जोड़ा जा रहा है, यह प्रक्रिया चुनावों से अलग क्यों नहीं की जा सकती?
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बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानें क्या हैं दोनों पक्षों की दलीलें
- Thursday July 10, 2025
- Edited by: श्वेता गुप्ता
विपक्षी दलों के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं, अरशद अजमल और रूपेश कुमार ने नई याचिका अदालत में दायर की है, जिसमें राज्य मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है.
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- Thursday July 10, 2025
- Reported by: प्रभाकर कुमार, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
Bihar Voter List News : अगर विपक्षी दल इस मुहिम को जारी रखते हैं और ढंग से जारी रखते हैं तो 2025 के चुनावों में इसका सीधा असर पड़ेगा. लेकिन उसके लिए उन्हें जमीनी स्तर पर न केवल अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा, बल्कि एक मजबूत रणनीति भी बनानी होगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: मनोज शर्मा
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कई कड़े सवाल किए. पूछा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से क्यों जोड़ा जा रहा है, यह प्रक्रिया चुनावों से अलग क्यों नहीं की जा सकती?
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- Thursday July 10, 2025
- Edited by: श्वेता गुप्ता
विपक्षी दलों के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं, अरशद अजमल और रूपेश कुमार ने नई याचिका अदालत में दायर की है, जिसमें राज्य मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है.
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