Bihar Election 2025 Guidelines
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Manifesto FAQs: कैसे तैयार होता है चुनावी घोषणा पत्र, क्या हैं नियम-कानून, किस तरह के ऐलान नहीं कर सकते राजनीतिक दल?
How to Make Manifesto: कई राजनीतिक दल मेनिफेस्टो को संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट, घोषणा-पत्र, प्रतिज्ञा पत्र आदि नाम देते हैं. इसको लेकर चुनाव आयोग के कुछ दिशानिर्देश भी तय किए गए हैं.
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निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान बुर्के वाली महिलाओं की पहचान के कदम का बचाव किया
निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि अक्टूबर 1994 में निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिला मतदाताओं की पहचान के लिए एक सम्मानजनक तरीका अपनाने का आदेश दिया था. यह आदेश 21 अक्टूबर 1994 को जारी हुआ था.
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Bihar Election 2025: बिहार में बिना इस चीज के विज्ञापन नहीं दे पाएंगे राजनीतिक दल, गाइडलाइन हुई जारी
Bihar Election 2025: बिहार में विधासनभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि बिना अप्रूवल के किसी भी इंटरनेट-आधारित मीडिया/वेबसाइट पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा.
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बुर्का और घूंघट वाली महिला के लिए चुनाव आयोग की तरफ से विशेष व्यवस्था की तैयारी, जानिए EC ने क्या कहा
बिहार चुनाव से पहले बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान पर उठे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने साफ किया है कि जांच महिला अधिकारियों की मौजूदगी में होगी. आयोग ने कहा मतदान केंद्रों पर पर्दानशीं महिलाओं की गोपनीयता और गरिमा की पूरी रक्षा की जाएगी.
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बिहार चुनाव में ‘AI’ की एंट्री पर चुनाव आयोग सख्त, क्यों उठाया गया यह कदम
AI के जरिए प्रचार सामग्री तैयार करने की शुरुआत नई नहीं है. दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी राजनीतिक दलों द्वारा विरोधियों के भाषणों और बयानों को एडिट कर फर्जी वीडियो बनाए थे. उस समय भी चुनाव आयोग ने चेतावनी दी थी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज की गई थीं.
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EVM बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीर, बिहार चुनाव से पहले ECI की नई गाइडलाइन जारी
चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के मकसद से चुनाव आयोग ने एक बड़ा बदलाव किया है. इस बदलाव के तहत अब EVM बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीरें छपी होंगी.
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Explainer: बिहार में वोटर लिस्ट पर हर उलझन करें दूर, विपक्ष ने इसे ‘वोटबंदी’ कहा है, क्या सच्चाई, 11 जरूरी सवालों के जवाब
बिहार में वोटर लिस्ट का यह गहन पुनरीक्षण अभियान संविधान के तहत हो रहा है. इसका मकसद सिर्फ यह तय करना है कि केवल योग्य भारतीय नागरिक ही वोट डालें.
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