Bihar Caste Based Survey
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
"जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उन्हें...", जातिगत सर्वे के आंकड़ों पर सवाल उठाने पर JDU अध्यक्ष ने अमित शाह पर साधा निशाना
रविवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता अमित शाह ने जातिगत सर्वे के आंकड़ों पर सवाल उठाया था.
-
"अगर बिहार सरकार के आंकड़ों में गलती है तो केंद्र क्यों नहीं स्वयं जातिगत गणना करवा रही है?" : अमित शाह पर तेजस्वी का पलटवार
तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि बीजेपी शासित राज्यों में BJP जातिगत गणना क्यों नहीं कराती?केंद्र सरकार में कितने ???/??/?? कैबिनेट मंत्री है और कितने अन्य हैं?
-
भाजपा OBC कल्याण के लिए सदैव खड़ी हुई: BJP अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा
भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा, ‘‘इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट दबाने का फैसला किया और जब तक वी पी सिंह ने भाजपा की मदद से सरकार नहीं बनाई तब तक इसकी सिफारिशें लागू नहीं की गईं.
-
जाति आधारित गणना से पता चलता है कि ‘‘80 प्रतिशत’’ हमारे समर्थक हैं: भाजपा
सम्राट चौधरी ने कहा, ‘‘भाजपा जाति आधारित गणना का स्वागत करती है जिसका आदेश राज्य कैबिनेट ने तब दिया था जब हमारी पार्टी से दो उपमुख्यमंत्री सहित 16 मंत्री थे.’’
-
"बिहार सरकार नए सिरे से जाति सर्वेक्षण का आदेश दे और पारदर्शिता सुनिश्चित करे" : चिराग पासवान
चिराग पासवान ने यह भी आरोप लगाया, ‘‘यहां तक कि मेरी अपनी जाति पासवान की जनसंख्या भी हम जितना समझते हैं, उससे बहुत कम दिखाई गई है. यह आश्चर्य की बात है क्योंकि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई है. राज्य के अधिकांश लोगों से सर्वेक्षणकर्ताओं ने कभी संपर्क नहीं किया.’’
-
"देशभर में जातिगत जनगणना से ही दलितों, पिछड़ों को मिलेगा वाजिब हक": बसपा प्रमुख मायावती
बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गत सोमवार को राज्य में बहुप्रतीक्षित जातिवार सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी किए थे. इसके मुताबिक, ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्गों की राज्य की कुल आबादी में 63 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
-
बिहार में जातिगत गणना की रिपोर्ट जारी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया क्या है सरकार की आगे की योजना
Bihar caste survey: जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, जो नीतीश कुमार की सरकार है, वह पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए समर्पित है.
-
बिहार जातिगत गणना मामला : डेटा सार्वजनिक करने पर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत
लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी कर दिये. इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है.
-
बिहार में जातीय गणना पर SC ने फिलहाल रोक लगाने के आदेश देने से किया इनकार
पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को राहत देते हुए राज्य में जातीय गणना कराने को मंजूरी दी है. हाईकोर्ट ने अपने एक अगस्त के फैसले में बिहार सरकार के जातिगत जनगणना को सही ठहराया था.
-
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातीय गणना पर रोक लगाने से किया इनकार, अब 13 अगस्त को होगी सुनवाई
Bihar Caste Based Survey: पटना हाईकोर्ट ने अपने 1 अगस्त के फैसले में बिहार सरकार के जातिगत जनगणना को सही ठहराया था. इसके साथ ही जातीय गणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था.
-
बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को वैध ठहराने संबंधी याचिका पर सोमवार को SC में होगी सुनवाई
गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘एक सोच एक प्रयास’ की याचिका न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ के समक्ष सात अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है.
-
बिहार में जातिगत गणना से रोक हटी, पटना हाईकोर्ट ने चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज की
Bihar Caste Based Survey: पटना हाई कोर्ट ने इससे पहले बिहार सरकार के जातिगत सर्वे कराने के निर्णय पर अंतरिम रोक लगायी थी.
-
"जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उन्हें...", जातिगत सर्वे के आंकड़ों पर सवाल उठाने पर JDU अध्यक्ष ने अमित शाह पर साधा निशाना
रविवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता अमित शाह ने जातिगत सर्वे के आंकड़ों पर सवाल उठाया था.
-
"अगर बिहार सरकार के आंकड़ों में गलती है तो केंद्र क्यों नहीं स्वयं जातिगत गणना करवा रही है?" : अमित शाह पर तेजस्वी का पलटवार
तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि बीजेपी शासित राज्यों में BJP जातिगत गणना क्यों नहीं कराती?केंद्र सरकार में कितने ???/??/?? कैबिनेट मंत्री है और कितने अन्य हैं?
-
भाजपा OBC कल्याण के लिए सदैव खड़ी हुई: BJP अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा
भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा, ‘‘इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट दबाने का फैसला किया और जब तक वी पी सिंह ने भाजपा की मदद से सरकार नहीं बनाई तब तक इसकी सिफारिशें लागू नहीं की गईं.
-
जाति आधारित गणना से पता चलता है कि ‘‘80 प्रतिशत’’ हमारे समर्थक हैं: भाजपा
सम्राट चौधरी ने कहा, ‘‘भाजपा जाति आधारित गणना का स्वागत करती है जिसका आदेश राज्य कैबिनेट ने तब दिया था जब हमारी पार्टी से दो उपमुख्यमंत्री सहित 16 मंत्री थे.’’
-
"बिहार सरकार नए सिरे से जाति सर्वेक्षण का आदेश दे और पारदर्शिता सुनिश्चित करे" : चिराग पासवान
चिराग पासवान ने यह भी आरोप लगाया, ‘‘यहां तक कि मेरी अपनी जाति पासवान की जनसंख्या भी हम जितना समझते हैं, उससे बहुत कम दिखाई गई है. यह आश्चर्य की बात है क्योंकि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई है. राज्य के अधिकांश लोगों से सर्वेक्षणकर्ताओं ने कभी संपर्क नहीं किया.’’
-
"देशभर में जातिगत जनगणना से ही दलितों, पिछड़ों को मिलेगा वाजिब हक": बसपा प्रमुख मायावती
बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गत सोमवार को राज्य में बहुप्रतीक्षित जातिवार सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी किए थे. इसके मुताबिक, ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्गों की राज्य की कुल आबादी में 63 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
-
बिहार में जातिगत गणना की रिपोर्ट जारी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया क्या है सरकार की आगे की योजना
Bihar caste survey: जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, जो नीतीश कुमार की सरकार है, वह पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए समर्पित है.
-
बिहार जातिगत गणना मामला : डेटा सार्वजनिक करने पर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत
लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी कर दिये. इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है.
-
बिहार में जातीय गणना पर SC ने फिलहाल रोक लगाने के आदेश देने से किया इनकार
पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को राहत देते हुए राज्य में जातीय गणना कराने को मंजूरी दी है. हाईकोर्ट ने अपने एक अगस्त के फैसले में बिहार सरकार के जातिगत जनगणना को सही ठहराया था.
-
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातीय गणना पर रोक लगाने से किया इनकार, अब 13 अगस्त को होगी सुनवाई
Bihar Caste Based Survey: पटना हाईकोर्ट ने अपने 1 अगस्त के फैसले में बिहार सरकार के जातिगत जनगणना को सही ठहराया था. इसके साथ ही जातीय गणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था.
-
बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को वैध ठहराने संबंधी याचिका पर सोमवार को SC में होगी सुनवाई
गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘एक सोच एक प्रयास’ की याचिका न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ के समक्ष सात अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है.
-
बिहार में जातिगत गणना से रोक हटी, पटना हाईकोर्ट ने चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज की
Bihar Caste Based Survey: पटना हाई कोर्ट ने इससे पहले बिहार सरकार के जातिगत सर्वे कराने के निर्णय पर अंतरिम रोक लगायी थी.
