Bihar Budget Session 2026
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Bihar Budget 2026: बिहार के युवाओं की बल्ले-बल्ले! पुलिस भर्ती से लेकर शिक्षा तक, नौकरियों की आई बाढ़
Bihar Budget 2026: : बिहार बजट 2026 में नौकरियों की बौछार, 31,000 पुलिस भर्ती और शिक्षा विभाग के लिए 70,000 करोड़ का प्रावधान. पूरी जानकारी यहां पढ़ें.
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बिहार विधानसभा में गूंजी मैथिली ठाकुर की दहाड़, लालू को धृतराष्ट्र और तेजस्वी को दुर्योधन बताया, देखें VIDEO
मैथिली ठाकुर ने अपने भाषण में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "जब मैं उस समय (2005 से पहले) को याद करती हूं, तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है. राजा अनुभवी थे, लेकिन वे अंधे थे और देखना भी नहीं चाहते थे.
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बिहार में 'सियासी तपिश' गायब! पहले चुनाव में चूके, अब विधानसभा में भी मौका गंवा रहा विपक्ष?
बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2026 में विपक्ष की भूमिका बेहद फीकी, बेअसर और प्रभावहीन नजर आ रही है. जहां पहले जनहित, रोजगार और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता था, वहीं अब सदन की चर्चाएं महज एक औपचारिकता बनकर रह गई हैं.
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बिहार विधानमंडल बजट सत्र: विपक्ष हमलावार, सरकार परेशान, जानें किन मुद्दों पर होगा घमासान
Bihar Budget Session: बिहार विधानमंडल का यह बजट सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए अहम है. सरकार को अपने बजट और कामकाज के जरिए जनता का भरोसा बनाए रखना है, जबकि विपक्ष को जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना है. आने वाला एक महीना यह तय करेगा कि यह सत्र केवल हंगामे के लिए जाना जाएगा या फिर सार्थक बहस और ठोस फैसलों के लिए याद रखा जाएगा.
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Bihar Budget Session 2026: बिहार बजट सत्र आज से, आर्थिक सर्वे होगा पेश, विपक्ष ने खोला मोर्चा
बिहार बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ख़ान के अभिभाषण से होगी. विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में राज्यपाल का अभिभाषण होगा. बजट सत्र के दौरान नीट छात्रा की हत्या मामले में विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है.
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बिहार विधानसभा बजट सत्र: इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष, जानें कैसी है सरकार की तैयारी
Bihar Assembly Budget Session: बजट सत्र में विपक्ष की रणनीति सिर्फ सवाल पूछने तक सीमित नहीं रहने वाली है. सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम 329 के तहत चर्चा की मांग कर सकता है. इसके जरिए सरकार को सदन में विस्तृत जवाब देने के लिए मजबूर किया जाएगा.
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