Bhopal Gas Tragedy
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भोपाल गैस राहत अस्पतालों में डॉक्टर-नर्सों के आधे पद खाली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी नहीं है परवाह
भोपाल गैस त्रासदी को झेल चुके हजारों लोगों को अब पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं. हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन अस्पतालों में स्टॉफ के करीब आधे पद खाली हैं.
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भोपाल गैस त्रासदी : 39 साल बाद भी भीषण औद्योगिक हादसे की पीड़ा से उबर नहीं पा रहा शहर
Bhopal Gas Tragedy: दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक की त्रासदी भोपाल शहर ने सन 1984 में 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात में झेली थी. भोपाल गैस कांड एक ऐसा औद्योगिक हादसा था जिसकी पीड़ा लाखों लोगों ने झेली. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 और 3 दिसंबर की रात में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) के कीटनाशक संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस लीक हो गई थी. इस जहरीली गैस के संपर्क में आने से लाखों व्यक्ति प्रभावित हुए थे और करीब 3800 लोगों की तत्काल मौत हो गई थी.
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National Pollution Control Day 2023: कब और क्यों मनाया जाता है पॉल्यूशन डे? जानिए इस साथ की थीम और बचने के उपाय
National Pollution Control Day: 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, जो 2 और 3 दिसंबर को हुई थी. यह दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने घातक दुर्घटना में अपनी जान गंवाई थी.
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बंबई हाईकोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी पर बनी वेब सीरीज के प्रदर्शन पर रोक लगाने से किया इनकार
बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने वेब सीरीज ‘द रेलवे मैन-द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984’ (The Railway Man-The Untold Story of Bhopal 1984) के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस घटना का विवरण पहले ही सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है.
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भोपाल गैस त्रासदी पर बनी The Railway Men के टीजर ने उड़ाए होश, माधवन, केके मेनन, बाबिल को देख लोग बोले- इसे कहते हैं कास्टिंग
दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल त्रासदियों में से भोपाल गैस त्रासदी एक है. ऐसे में अब इस हादसे पर नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आ रही है, जिसमें इस त्रासदी को दिखाया जाएगा. इस सीरीज का नाम है 'द रेलवे मेन', जिसमें आर माधवन लीड रोल में होंगे.
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भोपाल गैस त्रासदी: कोर्ट के फैसले से नाराज NGO ने पीड़ितों के लिए की मुआवजे की मांग
भोपाल में दिसंबर 1984 में हुए गैस कांड में तीन हजार लोगों की मौत हो गयी थी और हजारों लोग इससे बीमार हो गए. गैस पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग करने वाली याचिका को शीर्ष अदालत द्वारा 14 मार्च को खारिज कर दिया गया था.
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"फिर मिला धोखा" : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित
केंद्र ने यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी फर्मों से 7,844 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा मांगा था. केंद्र ने तर्क दिया था कि निपटान के समय मानव जीवन और पर्यावरण नुकसान के पैमाने का ठीक से आकलन नहीं हो सका था.
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सरकार को झटका : भोपाल गैस कांड पर अतिरिक्त मुआवज़े की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र के कदम से निराश है. 50 करोड़ रुपये अभी भी RBI के पास पड़े हैं. अगर हम याचिका को स्वीकार करते है तो "पेंडोरा बॉक्स" खुल जाएगा. समझौते के तीन दशक बाद मामले को नहीं खोला जा सकता.
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भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने की याचिका पर SC मंगलवार को सुनाएगा फैसला
भोपाल गैस पीड़ितों को 7400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी.
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सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद भी गैस त्रासदी के पीड़ितों को है मुआवजे का इंतजार
भोपाल गैस त्रासदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए क्यूरेटिव पिटीशन में मौतों की संख्या 5,295 और घायल लोगों का आंकड़ा 5,27,894 बताया गया है. 2011 में दायर क्यूरेटिव पिटिशन में यूनियन कार्बाइड कंपनी से और 7413 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा गया.
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भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों का मुआवजा बढ़ेगा ? SC ने सुरक्षित रखा फैसला
Bhopal Gas Tragedy: भोपाल गैस पीड़ितों को 7400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी.
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भोपाल गैस त्रासदी : मुआवज़े के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर फिर उठाए सवाल
Bhopal Gas Tragedy: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पुनर्विचार याचिका दाखिल किए बिना क्यूरेटिव को कैसे सुना जा सकता है. इसमें कैसे नए दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है.
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"50 करोड़ का फंड जस का तस पड़ा है...": भोपाल गैस त्रासदी मामले में SC ने केंद्र को लगाई फटकार
जस्टिस कौल ने पूछा कि 50 करोड़ रुपये बिना बांटे क्यों पड़े हैं, उन्होंने आगे कहा कि इसका मतलब यह है कि लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था. क्या लोगों के पास पैसा नहीं जाने के लिए सरकार जिम्मेदार थी?
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National Pollution Control Day: राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है आज, जानिए इसे मनाने की वजह और Air Pollution कम करने के तरीके
National Pollution Control Day 2022: भोपाल गैस हादसे के बाद से इस दिन को मनाने की शुरूआत हुई थी. आज 38वां राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है.
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भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद ने संसद में पेश किया प्रस्ताव
सांसद नवेंदु मिश्रा ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि इस प्रस्ताव के पेश होने के बाद संसद सदस्य न्याय अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और अधिक काम करेंगे."
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भोपाल गैस राहत अस्पतालों में डॉक्टर-नर्सों के आधे पद खाली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी नहीं है परवाह
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Bhopal Gas Tragedy: दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक की त्रासदी भोपाल शहर ने सन 1984 में 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात में झेली थी. भोपाल गैस कांड एक ऐसा औद्योगिक हादसा था जिसकी पीड़ा लाखों लोगों ने झेली. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 और 3 दिसंबर की रात में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) के कीटनाशक संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस लीक हो गई थी. इस जहरीली गैस के संपर्क में आने से लाखों व्यक्ति प्रभावित हुए थे और करीब 3800 लोगों की तत्काल मौत हो गई थी.
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बंबई हाईकोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी पर बनी वेब सीरीज के प्रदर्शन पर रोक लगाने से किया इनकार
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भोपाल में दिसंबर 1984 में हुए गैस कांड में तीन हजार लोगों की मौत हो गयी थी और हजारों लोग इससे बीमार हो गए. गैस पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग करने वाली याचिका को शीर्ष अदालत द्वारा 14 मार्च को खारिज कर दिया गया था.
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केंद्र ने यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी फर्मों से 7,844 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा मांगा था. केंद्र ने तर्क दिया था कि निपटान के समय मानव जीवन और पर्यावरण नुकसान के पैमाने का ठीक से आकलन नहीं हो सका था.
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सरकार को झटका : भोपाल गैस कांड पर अतिरिक्त मुआवज़े की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र के कदम से निराश है. 50 करोड़ रुपये अभी भी RBI के पास पड़े हैं. अगर हम याचिका को स्वीकार करते है तो "पेंडोरा बॉक्स" खुल जाएगा. समझौते के तीन दशक बाद मामले को नहीं खोला जा सकता.
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"50 करोड़ का फंड जस का तस पड़ा है...": भोपाल गैस त्रासदी मामले में SC ने केंद्र को लगाई फटकार
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भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद ने संसद में पेश किया प्रस्ताव
सांसद नवेंदु मिश्रा ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि इस प्रस्ताव के पेश होने के बाद संसद सदस्य न्याय अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और अधिक काम करेंगे."
