Bhopal Gas Disaster 1984
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भोपाल गैस ट्रैजडी: उस काली रात मौत ने पूरे शहर को निगल लिया... नेता बचते रहे, शहर रोता रहा
- Wednesday December 4, 2024
भोपाल गैस त्रासदी भारत के मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है. इसके साथ ही इस मामले में सत्ताधीशों के एक आरोपी को भगाने के खेल में शामिल होने के भी आरोप लगे.
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National Pollution Control Day: क्यों मनाया जाता है प्रदूषण नियंत्रण दिवस? जानें इतिहास, महत्व और मनाने का उद्देश्य
- Monday December 2, 2024
National Pollution Control Day: यह दिन उन लोगों की याद में समर्पित है, जिन्होंने 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाई थी. यह दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक थी.
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भोपाल गैस त्रासदी : 39 साल बाद भी भीषण औद्योगिक हादसे की पीड़ा से उबर नहीं पा रहा शहर
- Saturday December 2, 2023
Bhopal Gas Tragedy: दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक की त्रासदी भोपाल शहर ने सन 1984 में 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात में झेली थी. भोपाल गैस कांड एक ऐसा औद्योगिक हादसा था जिसकी पीड़ा लाखों लोगों ने झेली. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 और 3 दिसंबर की रात में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) के कीटनाशक संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस लीक हो गई थी. इस जहरीली गैस के संपर्क में आने से लाखों व्यक्ति प्रभावित हुए थे और करीब 3800 लोगों की तत्काल मौत हो गई थी.
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'1984 जैसा मंजर था...' : भोपाल में Chlorine Gas Leak होने पर कैसे बस्ती खाली करके भागे लोग
- Thursday October 27, 2022
Chlorine Gas Leak : हादसे ने बस्ती में रह रहे लोगों को साल 1984 में हुए भोपाल गैसकांड की याद दिला दी. जब एक जहरीली गैस लीक होने की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई थी.
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Bhopal Gas Tragedy: भोपाल गैस त्रासदी के 34 साल बाद भी न्याय के लिए संघर्षरत हैं प्रभावित
- Monday December 3, 2018
- Bhasha
विश्व की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी भोपाल गैस कांड के 34 साल पूरे होने के बाद भी इसकी जहरीली गैस से प्रभावित अब भी उचित इलाज, पर्याप्त मुआवजे, न्याय एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं. गैस पीड़ितों के हितों के लिये पिछले तीन दशकों से अधिक समय से काम करने वाले भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने कहा, ‘हादसे के 34 साल बाद भी न तो मध्यप्रदेश सरकार ने और ना ही केन्द्र सरकार ने इसके नतीजों और प्रभावों का कोई समग्र आकलन करने की कोशिश की है, ना ही उसके लिए कोई उपचारात्मक कदम उठाए हैं.’
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