Bengal Sir Final List
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बंगाल में आज रात प्रकाशित हो अंतिम सप्लीमेंट्री मतदाता सूची, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को अहम आदेश
- Monday April 6, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल की अंतिम सप्लीमेंट्री मतदाता सूची आज रात जारी की जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद मतदाता सूची फ्रीज मानी जाएगी.
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ndtv.in
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बंगाल में SIR के बाद पहली वोटर लिस्ट जारी, बांकुड़ा में 1.18 लाख नाम हटाए गए
- Saturday February 28, 2026
- Reported by: मनोज्ञा लोईवाल, Edited by: श्वेता गुप्ता
West Bengal SIR: अधिकारियों के मुताबिक, विभिन्न जिलों में चरणबद्ध तरीके से सूची जारी की जा रही है और लंबित मामलों के निपटारे के साथ-साथ पूरक सूचियां जारी किए जाने की उम्मीद है. 16 दिसंबर को जारी मसौदा मतदाता सूची में 7.08 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल थे.
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ndtv.in
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पश्चिम बंगाल SIR मामला: दो अन्य राज्यों के अधिकारी भी होंगे शामिल, सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस
- Tuesday February 24, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की रफ़्तार बढ़ाने के लिए न्यायिक अधिकारियों का दायरा बढ़ाया और ओडिशा‑झारखंड के अफसरों को भी शामिल करने की अनुमति दी है.
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बंगाल में आज रात प्रकाशित हो अंतिम सप्लीमेंट्री मतदाता सूची, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को अहम आदेश
- Monday April 6, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल की अंतिम सप्लीमेंट्री मतदाता सूची आज रात जारी की जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद मतदाता सूची फ्रीज मानी जाएगी.
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बंगाल में SIR के बाद पहली वोटर लिस्ट जारी, बांकुड़ा में 1.18 लाख नाम हटाए गए
- Saturday February 28, 2026
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West Bengal SIR: अधिकारियों के मुताबिक, विभिन्न जिलों में चरणबद्ध तरीके से सूची जारी की जा रही है और लंबित मामलों के निपटारे के साथ-साथ पूरक सूचियां जारी किए जाने की उम्मीद है. 16 दिसंबर को जारी मसौदा मतदाता सूची में 7.08 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल थे.
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पश्चिम बंगाल SIR मामला: दो अन्य राज्यों के अधिकारी भी होंगे शामिल, सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस
- Tuesday February 24, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की रफ़्तार बढ़ाने के लिए न्यायिक अधिकारियों का दायरा बढ़ाया और ओडिशा‑झारखंड के अफसरों को भी शामिल करने की अनुमति दी है.
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