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पश्चिम बंगाल SIR मामले में ममता बनर्जी की व्यक्तिगत पेश होने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति को चुनौती देते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है. पिछले सप्ताह ममता बनर्जी स्वयं अदालत में पेश हुई थीं और एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर दलीलें दी थीं.
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SIR मामले में ममता की व्यक्तिगत उपस्थिति के खिलाफ शीर्ष अदालत में आवेदन दायर
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है.
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सुप्रीम कोर्ट में दलील देतीं ममता, कितनी शिकायत, कितनी सियासत?
ममता बनर्जी ने अपने प्रेस कांफ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही,ये भी कहा कि वो जानती हैं कि बंगाल में उन्हें एक राजनैतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसे वो उसी रूप में लड़ने के लिए तैयार हैं.
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'न्याय कहीं अटक गया, मैं खुद अपनी बात रखूंगी', SIR पर सुप्रीम कोर्ट में CM ममता ने और क्या-क्या कहा?
सीएम ममता बनर्जी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं तो CJI सूर्यकांत ने उनसे कहा कि आपकी तरफ से पहले ही कपिल सब्बल और स्याम दीवान दलीलें रख चुके हैं. इस पर उन्होंने कहा कि जब शुरू से वकील लड़ रहे हों, रिकॉर्ड पर बार-बार बातें रखी जा रही हों, चुनाव आयोग को 6 बार लिखा गया हो और एक भी जवाब न मिले, तो यह महससू होना स्वाभाविक है कि न्याय कहीं पिछले दरवाजे पर अटक गया है.
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नए अवतार में दिखीं ममता, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार किसी CM ने की बहस, जजों ने भी ध्यान से सुनी बात
सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने बहस की है. ममता बनर्जी पहली सिटिंग मुख्यमंत्री हैं. हालांकि, इससे पहले कुछ मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने बहस नहीं की थी.
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अब सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में दिखेंगी CM ममता बनर्जी, SIR के खिलाफ खुद संभालेंगी मोर्चा
उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत , न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ मोस्तरी बानू और टीएमसी सांसदों डेरेक ओ ब्रायन व डोला सेन की तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
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बंगाल SIR की लड़ाई दिल्ली तक आई, लगातार दूसरे दिन ममता का हमला, कहा- घुसपैठ के लिए केंद्र जिम्मेदार
बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग हमसे ताक़त छीन रहा है. हम पीड़ितों के साथ चुनाव आयोग गए लेकिन हमारी नहीं सुनी गई और अपमानित किया. क्या मैं दलित, आदिवासी और मुस्लिमों से बाहर जाने को कह दूँ?
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संगठनात्मक मजबूती के साथ-साथ चुनावी रणनीति तक... BJP अध्यक्ष नितिन नवीन की बंगाल यात्रा क्यों खास, जान लें
BJP अध्यक्ष नितिन नवीन के इस दौरे का उद्देश्य राज्य में संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करना और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करना बताया जा रहा है.भाजपा सूत्रों के अनुसार नितिन नवीन 27 जनवरी को शाम करीब 4 बजे अंडाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे.
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I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
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'सबूत Vs प्लान चोरी' पर सियासी संग्राम, बंगाल में I-PAC पर बवाल की पूरी कहानी
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमा गई है. पॉलिटिकल कंसलटेंसी फर्म I-PAC और इसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है. जानें पूरा विवाद.
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ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति को चुनौती देते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है. पिछले सप्ताह ममता बनर्जी स्वयं अदालत में पेश हुई थीं और एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर दलीलें दी थीं.
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SIR मामले में ममता की व्यक्तिगत उपस्थिति के खिलाफ शीर्ष अदालत में आवेदन दायर
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है.
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ममता बनर्जी ने अपने प्रेस कांफ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही,ये भी कहा कि वो जानती हैं कि बंगाल में उन्हें एक राजनैतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसे वो उसी रूप में लड़ने के लिए तैयार हैं.
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'न्याय कहीं अटक गया, मैं खुद अपनी बात रखूंगी', SIR पर सुप्रीम कोर्ट में CM ममता ने और क्या-क्या कहा?
सीएम ममता बनर्जी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं तो CJI सूर्यकांत ने उनसे कहा कि आपकी तरफ से पहले ही कपिल सब्बल और स्याम दीवान दलीलें रख चुके हैं. इस पर उन्होंने कहा कि जब शुरू से वकील लड़ रहे हों, रिकॉर्ड पर बार-बार बातें रखी जा रही हों, चुनाव आयोग को 6 बार लिखा गया हो और एक भी जवाब न मिले, तो यह महससू होना स्वाभाविक है कि न्याय कहीं पिछले दरवाजे पर अटक गया है.
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