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Budget 2025 Expectations: वित्त मंत्री टैक्सपेयर्स को दे सकती हैं तोहफा, Income Tax को लेकर हो सकता है ये 5 ऐलान
Budget 2025 Income Tax Expectations: चलिए जानते हैं इनकम टैक्स से जुड़े उन 5 बदलावों के बारे में जो एक्सपर्ट्स इस आगामी बजट में देखने की उम्मीद कर रहे हैं.
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Joint Taxation: क्या पति-पत्नी टैक्स बचाने के लिए फाइल कर सकते हैं ज्वाइंट इनकम टैक्स ? जानें इसके फायदे
Income Tax Returns for Married Couples: ज्वाइंट टैक्सेशन का फायदा खास तौर पर उन दंपत्तियों को होगा, जिसमें एक की इनकम दूसरे की तुलना में काफी ज्यादा है. अपनी इनकम को मिलाकर रिटर्न फाइल करने से उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी. क्योंकि टैक्स लायबिलिटी दोनों की औसत आय के आधार पर तय की जाएगी.
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क्या आप गोल्ड, डायमंड या सिल्वर ज्वैलरी बेचने की सोच रहे हैं? पहले जान लें इनकम टैक्स के नियम
Taxation on jewellery sales: ज्वैलरी की बिक्री से होने वाला प्रॉफिट आपकी इनकम में जोड़ दिया जाता है, इसके बाद आपकी सालाना इनकम टैक्स के जिस स्लैब में आती है, उसी के मुताबिक आपको इनकम टैक्स भरना होता है.
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अगर नहीं बनती टैक्स देनदारी, तो ITR फ़ाइल करना ज़रूरी है क्या...?
ITR फ़ाइल करना हर उस शख्स के लिए अनिवार्य होता है, जिसने एक वित्तवर्ष के दौरान बेसिक करमुक्त आय की सीमा से अधिक धन कमाया है, या कमाई भले ही करमुक्त आय की सीमा से कम रही हो, लेकिन कुछ खास लेनदेन किए हों...
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न्यूनतम आय योजना धोखा, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि गरीब को नारे दो और साधन मत दो : अरुण जेटली
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को अब तक की सबसे बड़ी न्यूनतम आय का वादा किया जिसके तहत देश के करीब 5 करोड़ गरीब परिवारों को हर महीने 6000 रुपये दिए जाएंगे. इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की यह योजना एक धोखा और छलावा है.
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राहुल गांधी ने किया दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय योजना का वादा, गरीबों को मिलेंगे सालाना 72 हजार रुपये
लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा चुनावी वादा किया है. चुनावी जंग में बाजी अपने नाम करने के लिए राहुल गांधी ने न्यूनतम आय गारंटी योजना (The minimum income guarantee scheme) का वादा किया.
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ग़रीबों को न्यूनतम आय कैसे सुनिश्चित होगी?
इस रिपोर्ट के आधार पर बैंक के बोर्ड ने चंदा कोचर को निकाल दिया है. चंदा कोचर को दिया जाने वाला बोनस वगैरह सब रोक लिया गया है. उन्हें अब कोई सुविधा नहीं मिलेगी. बकाया राशि भी नहीं दी जाएगी. उन्हें जो शेयर वगैरह मिले थे अब सब रोक लिए जाएंगे. जस्टिस श्रीकृष्णा ने अपनी जांच में चंदा कोचर को दोषी पाया है. बताया है कि उनके कार्यकाल में नियमों को तोड़ कर कई फैसले लिए गए और उसकी जानकारी बैंक की सालाना रिपोर्ट से छिपाई गई.
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बीएसपी सुप्रीमो मायावती का राहुल गांधी से सीधा सवाल- कहीं ये ऐलान भी 'गरीबी हटाओ' की तरह झूठा तो नहीं
लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंका है. बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही हैं मायावती ने पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है. बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी से पूछा है कि उनका 'न्यूनतम आय गारंटी' का ऐलान कहीं 'गरीबी हटाओ' नारे की तरह नकली तो नहीं है.
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आम बजट 2017 : 8 लाख रुपये तक की इनकम हो सकती है टैक्स फ्री!
वित्त मंत्री अरुण जेटली बुधवार को अपना चौथा आम बजट पेश करेंगे. मंगलवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वे में भी सरकार ने स्वीकार किया है नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को झटका लगा है. ऐसे में जेटली बजट में कुछ कर राहत दे सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके. इसके अलावा 93 साल में ऐसा पहली बार होगा जब रेल बजट पेश नहीं होगा. ऐसे में यह बजट कई मायनों में अलग है. यह भी पहली बार हो रहा है कि आम बजट 28 या 29 फरवरी की बजाय 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है.
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जानिए क्या है सबके लिए आमदनी योजना? क्या इसे लागू करना आसान है?
सरकार ने पहली बार सभी नागरिकों को लिए आमदनी यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) की बात औपचारिक रूप से छेड़ी है. मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि चाहे यूबीआई को लागू करने का समय अभी नहीं आया हो लेकिन इस पर गंभीर रूप से चर्चा होनी चाहिए. आर्थिक सर्वेक्षण में यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी सबके लिए आमदनी योजना की वकालत की गई है. सर्वेक्षण में कहा गया है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई गरीबी कम करने के लिए कई सामाजिक कल्याण योजनाओं का विकल्प हो सकती है.
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...तो मोदी सरकार इस फार्मूले से बढ़ाएगी गरीबों की आय, बजट में हो सकती है घोषणा
मोदी सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 पेश किया. सर्वे में देश के हर नागरिकों को हर महीने एक तयशुदा आमदनी सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू करने की सिफारिश की गई है. सरकार का मानना है कि इससे गरीबी हटाने में मदद मिलेगी. नीति आयोग का जहां कहना है कि देश के पास गरीबों की आमदनी बढ़ाने की परियोजना चलाने के लिए जरूरी वित्तीय संसाधन नहीं हैं. वहीं, सरकार के वित्त वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में गरीबी हटाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं की जगह पर एक सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूनिवर्सल बेसिक इनकम) योजना चलाने की वकालत की गई है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या घटती नौकरियों का जवाब बेसिक इनकम है?
क्या आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में जानते हैं? क्या सरकार सभी लोगों को बेसिक इनकम दे सकती है? बेसिक इनकम क्या है? क्या ये बेरोज़गारी भत्ता है? क्या ये वृद्धावस्था पेंशन है? क्या कोई सरकार करोड़ों लोगों को बेसिक इनकम दे सकती है?
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Budget 2025 Expectations: वित्त मंत्री टैक्सपेयर्स को दे सकती हैं तोहफा, Income Tax को लेकर हो सकता है ये 5 ऐलान
Budget 2025 Income Tax Expectations: चलिए जानते हैं इनकम टैक्स से जुड़े उन 5 बदलावों के बारे में जो एक्सपर्ट्स इस आगामी बजट में देखने की उम्मीद कर रहे हैं.
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Joint Taxation: क्या पति-पत्नी टैक्स बचाने के लिए फाइल कर सकते हैं ज्वाइंट इनकम टैक्स ? जानें इसके फायदे
Income Tax Returns for Married Couples: ज्वाइंट टैक्सेशन का फायदा खास तौर पर उन दंपत्तियों को होगा, जिसमें एक की इनकम दूसरे की तुलना में काफी ज्यादा है. अपनी इनकम को मिलाकर रिटर्न फाइल करने से उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी. क्योंकि टैक्स लायबिलिटी दोनों की औसत आय के आधार पर तय की जाएगी.
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क्या आप गोल्ड, डायमंड या सिल्वर ज्वैलरी बेचने की सोच रहे हैं? पहले जान लें इनकम टैक्स के नियम
Taxation on jewellery sales: ज्वैलरी की बिक्री से होने वाला प्रॉफिट आपकी इनकम में जोड़ दिया जाता है, इसके बाद आपकी सालाना इनकम टैक्स के जिस स्लैब में आती है, उसी के मुताबिक आपको इनकम टैक्स भरना होता है.
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अगर नहीं बनती टैक्स देनदारी, तो ITR फ़ाइल करना ज़रूरी है क्या...?
ITR फ़ाइल करना हर उस शख्स के लिए अनिवार्य होता है, जिसने एक वित्तवर्ष के दौरान बेसिक करमुक्त आय की सीमा से अधिक धन कमाया है, या कमाई भले ही करमुक्त आय की सीमा से कम रही हो, लेकिन कुछ खास लेनदेन किए हों...
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न्यूनतम आय योजना धोखा, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि गरीब को नारे दो और साधन मत दो : अरुण जेटली
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को अब तक की सबसे बड़ी न्यूनतम आय का वादा किया जिसके तहत देश के करीब 5 करोड़ गरीब परिवारों को हर महीने 6000 रुपये दिए जाएंगे. इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की यह योजना एक धोखा और छलावा है.
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राहुल गांधी ने किया दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय योजना का वादा, गरीबों को मिलेंगे सालाना 72 हजार रुपये
लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा चुनावी वादा किया है. चुनावी जंग में बाजी अपने नाम करने के लिए राहुल गांधी ने न्यूनतम आय गारंटी योजना (The minimum income guarantee scheme) का वादा किया.
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ग़रीबों को न्यूनतम आय कैसे सुनिश्चित होगी?
इस रिपोर्ट के आधार पर बैंक के बोर्ड ने चंदा कोचर को निकाल दिया है. चंदा कोचर को दिया जाने वाला बोनस वगैरह सब रोक लिया गया है. उन्हें अब कोई सुविधा नहीं मिलेगी. बकाया राशि भी नहीं दी जाएगी. उन्हें जो शेयर वगैरह मिले थे अब सब रोक लिए जाएंगे. जस्टिस श्रीकृष्णा ने अपनी जांच में चंदा कोचर को दोषी पाया है. बताया है कि उनके कार्यकाल में नियमों को तोड़ कर कई फैसले लिए गए और उसकी जानकारी बैंक की सालाना रिपोर्ट से छिपाई गई.
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बीएसपी सुप्रीमो मायावती का राहुल गांधी से सीधा सवाल- कहीं ये ऐलान भी 'गरीबी हटाओ' की तरह झूठा तो नहीं
लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंका है. बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही हैं मायावती ने पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है. बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी से पूछा है कि उनका 'न्यूनतम आय गारंटी' का ऐलान कहीं 'गरीबी हटाओ' नारे की तरह नकली तो नहीं है.
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आम बजट 2017 : 8 लाख रुपये तक की इनकम हो सकती है टैक्स फ्री!
वित्त मंत्री अरुण जेटली बुधवार को अपना चौथा आम बजट पेश करेंगे. मंगलवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वे में भी सरकार ने स्वीकार किया है नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को झटका लगा है. ऐसे में जेटली बजट में कुछ कर राहत दे सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके. इसके अलावा 93 साल में ऐसा पहली बार होगा जब रेल बजट पेश नहीं होगा. ऐसे में यह बजट कई मायनों में अलग है. यह भी पहली बार हो रहा है कि आम बजट 28 या 29 फरवरी की बजाय 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है.
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जानिए क्या है सबके लिए आमदनी योजना? क्या इसे लागू करना आसान है?
सरकार ने पहली बार सभी नागरिकों को लिए आमदनी यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) की बात औपचारिक रूप से छेड़ी है. मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि चाहे यूबीआई को लागू करने का समय अभी नहीं आया हो लेकिन इस पर गंभीर रूप से चर्चा होनी चाहिए. आर्थिक सर्वेक्षण में यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी सबके लिए आमदनी योजना की वकालत की गई है. सर्वेक्षण में कहा गया है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई गरीबी कम करने के लिए कई सामाजिक कल्याण योजनाओं का विकल्प हो सकती है.
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...तो मोदी सरकार इस फार्मूले से बढ़ाएगी गरीबों की आय, बजट में हो सकती है घोषणा
मोदी सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 पेश किया. सर्वे में देश के हर नागरिकों को हर महीने एक तयशुदा आमदनी सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू करने की सिफारिश की गई है. सरकार का मानना है कि इससे गरीबी हटाने में मदद मिलेगी. नीति आयोग का जहां कहना है कि देश के पास गरीबों की आमदनी बढ़ाने की परियोजना चलाने के लिए जरूरी वित्तीय संसाधन नहीं हैं. वहीं, सरकार के वित्त वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में गरीबी हटाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं की जगह पर एक सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूनिवर्सल बेसिक इनकम) योजना चलाने की वकालत की गई है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या घटती नौकरियों का जवाब बेसिक इनकम है?
क्या आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में जानते हैं? क्या सरकार सभी लोगों को बेसिक इनकम दे सकती है? बेसिक इनकम क्या है? क्या ये बेरोज़गारी भत्ता है? क्या ये वृद्धावस्था पेंशन है? क्या कोई सरकार करोड़ों लोगों को बेसिक इनकम दे सकती है?
