Ayodhya Court Verdict
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नाइंसाफी, हम कभी नहीं भूलेंगे... ओवैसी को क्यों याद आया 6 दिसंबर 1992 को वो दिन
ओवैसी ने कहा, “6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए एक सियाह दिन है, जिस तरह इंदिरा गांधी की हत्या का दिन था, जिस तरह 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए, जिस तरह 2002 में गुजरात में फसाद हुए. ये वो दिन हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते.”
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अयोध्या में मस्जिद की राह में नया रोड़ा, धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन पर फंसा NOC का पेंच, RTI से खुलासा
सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर 2019 को अयोध्या के अरसे पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल की 2.77 एकड़ जमीन मंदिर बनाने के लिए हिंदू पक्ष को देने का आदेश दिया था. साथ ही मुसलमानों को अयोध्या में ही किसी प्रमुख स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन देने का हुक्म जारी किया था.
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आखिर क्यों अयोध्या के फैसले में न्यायधीश के नाम का नहीं हुआ उल्लेख? मुख्य न्यायधीश ने बताई वजह
इस मुद्दे पर मुख्य न्यायधीश ने कहा-"इस मामले में संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है. देखा जाए तो देश के इतिहास के आधार पर विविध दृष्टिकोण हैं और जो लोग पीठ का हिस्सा थे, उन्होंने सर्वसम्मति से फैसला किया कि यह अदालत का फैसला होगा.
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CJI चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370, समलैंगिक विवाह मुद्दों पर बयान देने से किया इंकार
प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार करने वाले पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले के बारे में भी खुलकर बात की.
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SC ने अयोध्या मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई से किया इंकार, कहा- कुछ भी अपमानजनक नहीं
CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ के इस फैसले में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया है, जो याचिकाकर्ता के अधिकारों को प्रभावित करे.सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के बारे में साफ कहा है कि फैसले में अपमानजनक कुछ भी नहीं है. वहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि इससे किसी की मानहानि नहीं होती है.
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अयोध्या के ऐतिहासिक फैसले के हवाले से SC ने कहा, "पुजारी को भूमिस्वामी नहीं माना जा सकता"
सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के मंदिर के मामले में अयोध्या विवाद में आए ऐतिहासिक फैसले की रोशनी में कहा कि पुजारी और प्रबंधन समिति सिर्फ सेवक होगी मालिक नहीं है. यह फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भू राजस्व के रिकॉर्ड में से पुजारियों के नाम हटाने का आदेश दिया.
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अयोध्या में मुस्लिमों ने सद्भाव के लिए CBI कोर्ट का फैसला स्वीकार किया
अयोध्या (Ayodhya) में मुस्लिम (Muslim) समुदाय के लोग समाज में शांति और सद्भाव के हित में बुधवार को सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत के उस फैसले को स्वीकार करते प्रतीत हुए जिसमें 1992 में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया. समुदाय के लोगों को उम्मीद है कि इसके बाद मथुरा और काशी के मुद्दों को नहीं उछाला जाएगा.
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नहीं मिला था एक सवाल का जवाब? अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें क्या थीं
बीते साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद अयोध्या में मंदिर-मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था. 100 सालों से ज्यादा समय से चले रहे इस विवाद को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने इस पर फैसला सुनाया कि विवादित जमीन पर हक हिंदुओं का है. इसके साथ ही सरकार को यह भी आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाए. हालांकि इस फैसले के बाद भी कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गईं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया.
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Ayodhya Case: रिव्यू पिटीशन खारिज होने पर हिंदू महासभा ही नहीं, कुछ मुस्लिम पक्षकार भी खुश
Ayodhya Case: सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में दाखिल की गईं सभी 19 रिव्यू पिटीशन (Review Petition) खारिज कर दीं. कोर्ट ने कहा कि याचिका में उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेजों पर गौर किया गया लेकिन उन्हें सुनने का कोई आधार नहीं बनता. मस्जिद के लिए मुकदमा लड़ने वाले जफरयाब जिलानी ने कहा है कि वे सीनियर वकील से बात करने के बाद तय करेंगे कि उन्हें क्यूरेटिव पिटीशन दखिल करना है या नहीं.
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अयोध्या पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज
Ayodhya Case: अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं गुरुवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी गईं. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला सुनाया था. अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के 9 नवम्बर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से और बाकी नौ अन्य याचिकाकर्ताओं की थीं.
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Ayodhya Case: अयोध्या मामले में लगाई गई सभी 18 पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से खारिज
अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दी गईं.
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Ayodhya Case: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल, फैसले के इन बिंदुओं पर किया गया फोकस
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 9 नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई. सूत्रों के मुताबिक जमीअत ने कोर्ट के फैसले के उन तीन बिंदुओं को फोकस किया है.
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21 नवंबर को अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के लिए निकलेगी राम बारात
राम बारात इस साल 21 नवंबर को अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के लिए रवाना होगी. इस साल सुप्रीम कोर्ट से राममंदिर के पक्ष में आए फैसले के बाद बारात और धूमधाम से निकाली जाएगी.
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Ayodhya Case: असदुद्दीन ओवैसी बोले- सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी तरह से ‘पूरा न्याय’ नहीं
गत नौ नवम्बर को उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति के फैसले में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम लला को सौंपने के निर्देश दिये थे.
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TOP 5 NEWS: अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा AIMPLB, बिक सकती है एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम
TOP 5 NEWS: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का निर्णय किया है. बोर्ड के सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया किबोर्डने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है.
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नाइंसाफी, हम कभी नहीं भूलेंगे... ओवैसी को क्यों याद आया 6 दिसंबर 1992 को वो दिन
ओवैसी ने कहा, “6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए एक सियाह दिन है, जिस तरह इंदिरा गांधी की हत्या का दिन था, जिस तरह 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए, जिस तरह 2002 में गुजरात में फसाद हुए. ये वो दिन हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते.”
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अयोध्या में मस्जिद की राह में नया रोड़ा, धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन पर फंसा NOC का पेंच, RTI से खुलासा
सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर 2019 को अयोध्या के अरसे पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल की 2.77 एकड़ जमीन मंदिर बनाने के लिए हिंदू पक्ष को देने का आदेश दिया था. साथ ही मुसलमानों को अयोध्या में ही किसी प्रमुख स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन देने का हुक्म जारी किया था.
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आखिर क्यों अयोध्या के फैसले में न्यायधीश के नाम का नहीं हुआ उल्लेख? मुख्य न्यायधीश ने बताई वजह
इस मुद्दे पर मुख्य न्यायधीश ने कहा-"इस मामले में संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है. देखा जाए तो देश के इतिहास के आधार पर विविध दृष्टिकोण हैं और जो लोग पीठ का हिस्सा थे, उन्होंने सर्वसम्मति से फैसला किया कि यह अदालत का फैसला होगा.
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CJI चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370, समलैंगिक विवाह मुद्दों पर बयान देने से किया इंकार
प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार करने वाले पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले के बारे में भी खुलकर बात की.
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SC ने अयोध्या मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई से किया इंकार, कहा- कुछ भी अपमानजनक नहीं
CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ के इस फैसले में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया है, जो याचिकाकर्ता के अधिकारों को प्रभावित करे.सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के बारे में साफ कहा है कि फैसले में अपमानजनक कुछ भी नहीं है. वहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि इससे किसी की मानहानि नहीं होती है.
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अयोध्या के ऐतिहासिक फैसले के हवाले से SC ने कहा, "पुजारी को भूमिस्वामी नहीं माना जा सकता"
सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के मंदिर के मामले में अयोध्या विवाद में आए ऐतिहासिक फैसले की रोशनी में कहा कि पुजारी और प्रबंधन समिति सिर्फ सेवक होगी मालिक नहीं है. यह फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भू राजस्व के रिकॉर्ड में से पुजारियों के नाम हटाने का आदेश दिया.
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अयोध्या में मुस्लिमों ने सद्भाव के लिए CBI कोर्ट का फैसला स्वीकार किया
अयोध्या (Ayodhya) में मुस्लिम (Muslim) समुदाय के लोग समाज में शांति और सद्भाव के हित में बुधवार को सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत के उस फैसले को स्वीकार करते प्रतीत हुए जिसमें 1992 में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया. समुदाय के लोगों को उम्मीद है कि इसके बाद मथुरा और काशी के मुद्दों को नहीं उछाला जाएगा.
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नहीं मिला था एक सवाल का जवाब? अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें क्या थीं
बीते साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद अयोध्या में मंदिर-मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था. 100 सालों से ज्यादा समय से चले रहे इस विवाद को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने इस पर फैसला सुनाया कि विवादित जमीन पर हक हिंदुओं का है. इसके साथ ही सरकार को यह भी आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाए. हालांकि इस फैसले के बाद भी कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गईं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया.
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Ayodhya Case: रिव्यू पिटीशन खारिज होने पर हिंदू महासभा ही नहीं, कुछ मुस्लिम पक्षकार भी खुश
Ayodhya Case: सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में दाखिल की गईं सभी 19 रिव्यू पिटीशन (Review Petition) खारिज कर दीं. कोर्ट ने कहा कि याचिका में उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेजों पर गौर किया गया लेकिन उन्हें सुनने का कोई आधार नहीं बनता. मस्जिद के लिए मुकदमा लड़ने वाले जफरयाब जिलानी ने कहा है कि वे सीनियर वकील से बात करने के बाद तय करेंगे कि उन्हें क्यूरेटिव पिटीशन दखिल करना है या नहीं.
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अयोध्या पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज
Ayodhya Case: अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं गुरुवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी गईं. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला सुनाया था. अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के 9 नवम्बर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से और बाकी नौ अन्य याचिकाकर्ताओं की थीं.
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Ayodhya Case: अयोध्या मामले में लगाई गई सभी 18 पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से खारिज
अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दी गईं.
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Ayodhya Case: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल, फैसले के इन बिंदुओं पर किया गया फोकस
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 9 नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई. सूत्रों के मुताबिक जमीअत ने कोर्ट के फैसले के उन तीन बिंदुओं को फोकस किया है.
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21 नवंबर को अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के लिए निकलेगी राम बारात
राम बारात इस साल 21 नवंबर को अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के लिए रवाना होगी. इस साल सुप्रीम कोर्ट से राममंदिर के पक्ष में आए फैसले के बाद बारात और धूमधाम से निकाली जाएगी.
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Ayodhya Case: असदुद्दीन ओवैसी बोले- सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी तरह से ‘पूरा न्याय’ नहीं
गत नौ नवम्बर को उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति के फैसले में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम लला को सौंपने के निर्देश दिये थे.
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TOP 5 NEWS: अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा AIMPLB, बिक सकती है एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम
TOP 5 NEWS: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का निर्णय किया है. बोर्ड के सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया किबोर्डने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है.
