Ayodhay Ram Mandir Case
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राममंदिर निर्माण के लिए खुदाई में मिली कलाकृतियों के संरक्षण से जुड़ी अर्जी पर SC में सुनवाई बंद
जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई बंद कर दी है लेकिन इससे पहले उनके दोनों याचिकाकर्ताओं से एक-एक लाख रुपये जुर्माना वसूल किया है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि जुर्माना राशि एक-एक लाख रुपये जमा करा दिए गए हैं.
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अयोध्या में राम जन्मभूमि मामला: अब सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच करेगी सुनवाई, 29 अक्टूबर शुरुआती तारीख तय
अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच सुनवाई करेगी. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में शुरुआती सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी और उस दिन ही नियमित सुनवाई की तारीख तय होगी. चीफ जस्टिर रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी.
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Ayodhya case Supreme court Verdict: जानिए क्या है राम मंदिर का मुद्दा, यहां पढ़ें अयोध्या विवाद की पूरी कहानी
अयोध्या विवाद से जुड़े मुद्दे में आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है. हालांकि यह फैसला टाइटल सूट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 1994 के उस फैसले पर बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की मांग करने वाली मुस्लिम समूह की याचिकाओं पर आना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद में नमाज इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है.
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SC ने इस्लाम में मस्जिद के अनिवार्य होने को लेकर सुनवाई पूरी की
इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर की तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठ के समक्ष मुस्लिम समूह ने दलील दी की शीर्ष अदालत के फैसले में की गयी इस तरह की ‘अतिरंजित ’ टिप्पणी पर पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार करने की आवश्यकता है.
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अयोध्या मंदिर- बाबरी मस्जिद विवाद: चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ आज से फिर शुरू करेगी सुनवाई
बाबरी मस्जिद-राम मंदिर भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फिर से सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस ए नजीर की विशेष पीठ ने 17 मई को हिन्दू संगठनों की तरफ से पेश दलीलें सुनी थीं, जिनमें उन्होंने मुस्लिमों के इस अनुरोध का विरोध किया था कि मस्जिद को इस्लाम के अनुयायियों द्वारा अदा की जाने वाली नमाज का आंतरिक भाग नहीं मानने वाले 1994 के फैसले को बड़ी पीठ के पास भेजा जाए.
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