Assam Bjp Government

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  हिमंत सरमा पर "नस्लवादी" टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव पर बरसे मणिपुर के सीएम

  असम सरकार (Assam Government) की ओर से जुमे की नमाज के लिए विधानसभा सत्र को दो घंटे के लिए स्थगित करने की परंपरा को खत्म करने के कदम को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है. 

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  राहुल गांधी की यात्रा को आसानी से इजाजत नहीं देने वाले राज्यों में सत्ता से बाहर हुई बीजेपी: अलका लांबा

  कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा ने बुधवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उन राज्यों में सत्ता गंवा दी जहां उसने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की अनुमति देने में देरी की.‘भारत जोड़ो यात्रा’ के तहत राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं ने दक्षिण से उत्तर भारत तक मार्च किया था.

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  असम: विज्ञापनों में सोनोवाल से ज्यादा आगे निकले हिमंत बिस्वा सरमा, 2 साल में ही खर्च कर दिए इतने करोड़

  निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई के सवाल के जवाब में सूचना और जनसंपर्क मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की वर्तमान सरकार ने 2021-22 और 2022-23 के दौरान विज्ञापनों के लिए उनके विभाग को कुल 132 करोड़ रुपये जारी किए.

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  घुसपैठ पर लगाम कस रही असम सरकार, बंगाल नहीं कर रहा केंद्र की मदद : अमित शाह

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को घुसपैठ की समस्या से सख्ती से निपटने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली असम सरकार की प्रशंसा की वहीं आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार इस समस्या से निपटने में केंद्र का सहयोग नहीं कर रही है. असम में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घुसपैठ की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. एक अन्य कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि जल्द ही पूरे असम से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) को हटा लिया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री असम के दो दिवसीय दौरे पर हैं.

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  मोदी सरकार मूल निवासियों को संवैधानिक सुरक्षा देने में विफल रही : असम जातीय परिषद

  नए क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन असम जातीय परिषद (Assam Jatiya Parishad) ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार राज्य के मूल निवासियों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है. एजेपी के महासचिव जगदीश भुयां ने एक बयान में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने वादा किया था कि मूल निवासियों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने वाले असम समझौते के खंड छह को पूरी तरह से लागू किया जाएगा और सभी अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को 16 मई, 2014 के बाद अपना बोरिया- बिस्तर बांध कर वापस जाना होगा. एजेपी महासचिव ने कहा, "लेकिन ये सब झूठे वादे साबित हुए हैं.”

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  असम में वापसी को लेकर क्यों आश्वस्त है बीजेपी? क्या है अमित शाह का 'मिशन असोम'?

  Assam Election 2021: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) फिलहाल दो दिनों के राज्य दौरे पर हैं. विधान सभा चुनावों से पहले शाह का यह दौरा काफी अहम है. एक तो शाह पार्टी कार्यकर्ताओं में आगामी चुनावों को लेकर जोश भरेंगे, दूसरे चुनाव तैयारियों और प्रचार अभियान को हरी झंडी देंगे.

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  कोरोना से जंग: असम की BJP सरकार ने मोदी सरकार के जोन सिस्टम को मानने से किया इनकार, कहा- सही नहीं

  राज्य की बीजेपी सरकार ने केंद्र सरकार के जोन सिस्टम को मानने से इनकार कर दिया है. जानकारी के अनुसार असम के गुवाहटी समेत ग्रीन जोन इलाकों में पिछले दो दिनों में कोरोना के 28 नए मामलों की पुष्टि हुई है और एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है. लॉकडाउन 4.0 ऐलान से पहले असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत सरमा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब ग्रीन, रेड व ऑरेंज जोन के फॉर्मूले का पालन नहीं करेंगे. उन्होंने बताया कि जिन इलाकों में कोरोना के नए मामले मिले हैं उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा जबकि राज्य के दूसरे हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी. 

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  भड़काऊ बयानबाजी के आरोप में असम में BJP विधायक मृणाल सैकिया के खिलाफ मामला दर्ज

  वीडियो में मृणाल कहते हैं, 'हमारे कार्यकर्ताओं ने इन दिनों में बहुत कुछ सहन किया है. अगर कोई भी आपके घर को जलाने के लिए आता है, तो आप उनके साथ भी ऐसा ही करें. यदि वे हमारे किसी भी कार्यकर्ता को मारने या यहां तक ​​कि छूने की कोशिश करते हैं, तो आप उनमें से कम से कम दस को मारें.'

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  महाराष्ट्र को लेकर सोनिया गांधी का निशाना: गवर्नर ने PM और गृहमंत्री के निर्देश पर किया काम, लोकतंत्र को खत्म करने की हुई कोशिश

  सोनिया गांधी ने कहा, ‘यह स्पष्ट है कि मोदी-शाह सरकार देश के सामने पेश चुनौतियों से निपटने को लेकर बेखबर हैं. आर्थिक संकट दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है. विकास दर गिर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और कोई निवेश नहीं आ रहा है.’ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘किसान और छोटे एवं मझोले कारोबारी परेशानी में हैं. मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में निवेश गिर रहा है. निर्यात गिर रहा है. जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं जिससे आम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.’

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  भाजपा नेता की धमकी के बाद असम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन पर लगी रोक

  जपा नेता प्रदीप दत्ता की धमकी के एक दिन बाद संस्थान के अधिकारियों ने शनिवार को कैम्पस के अंदर बगैर इजाजत के होने वाले प्रदर्शनों पर पाबंदी लगा दी. हालांकि, नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन समूचे असम में जारी है. यह प्रदर्शन मुख्य रूप से छात्रों द्वारा किया जा रहा है.

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  लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, अब इस दल ने छोड़ा साथ

  लोकसभा चुनाव से पहले असम में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. नागरिकता संशोधन विधेयक के मुद्दे पर सोमवार को असम की भाजपा नीत सरकार से असम गण परिषद (एजीपी) ने अपना समर्थन वापस ले लिया. एजीपी अध्यक्ष और मंत्री अतुल बोरा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि एजीपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी.

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  कांग्रेस के बाद अब बीजेपी शासित राज्यों ने भी शुरू की कर्ज माफी, जानें क्या है पूरा मामला...

  गुजरात की विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं का 625 करोड़ रुपये का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया.

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  रेप के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री गोहेन, ‘जब चुनाव लड़ने जाता हूं तो मेरे खिलाफ षड़यंत्र रचा जाता है’

  असम पुलिस ने एक महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के लिए गोहेन के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

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  NRC पर ममता की टिप्पणी और TMC की टीम को असम भेजने में खतरनाक साजिश : सर्वानंद सोनोवाल

  उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी और तृणमूल कांग्रेस की टीम को पूर्वोत्तर राज्य भेजने में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) प्रक्रिया को अस्थिर करने की एक खतरनाक साजिश थी.

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  सभी राज्यों का NRC होना चाहिये, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों से निपटने में प्रभावकारी होगा : जगदीश मुखी

  मुखी ने एक साक्षात्कार में कहा कि एनआरसी सिर्फ असम में नहीं होना चाहिये, बल्कि देश के हर राज्य के लिये होना चाहिये.