Ashok Lavasa

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  राजीव कुमार बने चुनाव आयुक्त, लोकसभा चुनाव-2024 के बाद तक रहेंगे पद पर

  विधि मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा, "राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयुक्त के पद पर राजीव कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. पदभार करने की तिथि से उनकी नियुक्ति प्रभावी होगी. वह अशोक लवासा की जगह लेंगे, जिनका इस्तीफा 31 अगस्त 2020 से प्रभावी होगा." 

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  चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने EC से दिया इस्तीफा, बनेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष

  चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आयोग से इस्तीफा दे दिया है. लवासा अब एशियन डेवलपमेंट बैंक को उपाध्यक्ष के तौर पर जॉइन करने वाले हैं. 62 साल के लवासा को जनवरी, 2018 में चुनाव आयोग का आयुक्त बनाया गया था और उनके कार्यकाल में अभी दो सालों का वक्त बचा हुआ था.

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  एशियाई विकास बैंक के उपाध्‍यक्ष नियुक्‍त किए गए चुनाव आयुक्‍त अशोक लवासा

  लवासा एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है. बयान में कहा गया है कि राज्य और संघीय स्तर पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी और बुनियादी ढांचे के विकास क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव है, जहां उनका सार्वजनिक नीति और निजी क्षेत्र की भूमिका के बारे में गहन जानकारी है.

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  टैक्स चोरी करने के आरोप में EC अशोक लवासा की पत्नी को आयकर विभाग ने थमाया नोटिस

  चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की पत्नी नोवेल सिंघल लवासा कथित कर चोरी के आरोपों को लेकर आयकर विभाग की जांच के दायरे में आ गई हैं.

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  रवीश कुमार का ब्लॉग: चुनाव आयोग में बगावत, आयोग की बैठकों में शामिल होने से आयुक्त अशोक लवासा का इनकार

  उनकी असहमतियों को दर्ज नहीं किया जा रहा है. संपूर्ण बैठक में तीनों आयुक्त शामिल होते हैं. हर बात दर्ज की जाती है. मगर यह ख़बर हर भारतीय को परेशान करनी चाहिए कि आयोग के भीतर कहीं कोई खेल तो नहीं चल रहा है.

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  पीएम मोदी को क्लीन चिट पर अशोक लवासा की नाराजगी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी दिया जवाब

  पीएम मोदी को क्लीन चिट दिए जाने से नाराज चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की कथित चिट्ठी पर केंद्रीय चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बयान जारी कहा है कि समिति की तीनों सदस्य एक दूसरे का क्लोन नहीं हो सकते हैं. इससे पहले भी कई मामलों में आपस में एक दूसरे के नजरिए अलग-अलग रहे हैं और जहां तक हो सके ऐस होना भी चाहिए.

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  क्लीन चिट दिए जाने से नाराज चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा

  कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  को क्लीन चिट देने पर असहमति जताने वाले चुनाव आयोग के सदस्य अशोक लवासा के आयोग की बैठकों में शामिल नहीं होने से जुड़ी खबरों को लेकर शनिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस सरकार में संस्थाओं की गरिमा धूमिल हुई है.

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  पीएम को क्लीन चिट दिए जाने का मामला: नाराज चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आयोग की मीटिंग में शामिल होने से किया इनकार

  लोकसभा चुनाव 2019: चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने चुनाव आयोग की मीटिंग में शामिल होने से साफ मना कर दिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लवासा ने यह फैसला अल्पमत के फैसले को रिकॉर्ड नहीं किए जाने के विरोध में लिया.

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  क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी आयोग बन गया है?

  चुनाव आयोग के सामने प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ आचार संहिता के उल्लंघन के पांच मामले आए. यह भी शर्मनाक मामला है कि भारत के प्रधानमंत्री आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं. आयोग ने चेतावनी दी थी कि सेना के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा. धार्मिक पहचान और उन्माद के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के दबाव में शुरू में तीन चार नेताओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो हुई लेकिन जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम आया तो आयोग के हाथ कांपते से लगते हैं.

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  Surgical Strikes 2 : पाकिस्तान से तनाव पर क्या लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम पर पड़ेगा असर, चुनाव आयोग ने दिया जवाब

  पुलवामा की घटना के बाद पाकिस्तान से चल रहे तनाव के चलते क्या लोकसभा चुनाव कार्यक्रम पर असर पड़ेगा? जानिए क्या बोले मुख्य चुनाव आयुक्त...

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  सातवां वेतन आयोग : कर्मचारी नेताओं के साथ आज होगी अलाउंस समिति की अहम बैठक

  सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के बाद अलाउंस को लेकर हुए विवाद के बाद सरकार द्वारा गठित समिति कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात कर रही है. पिछले एक महीने में कई बार यह खबर आई की इस समिति ने बातचीत पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. लेकिन बाद में फिर यह बात साफ हुई कि समिति अभी भी कर्मचारी प्रतिनिधियों से बात कर रही है. सूत्रों का कहना है कि आज भी समिति की एक बैठक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से होने जा रही है. इस बैठक में क्या निर्णय होगा. इस बारे में बैठक के बाद पता चलेगा. जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों को एचआरए, टीए-डीए के साथ-साथ कई और अलाउंस के मुद्दे पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आपत्ति है. उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों के शासन काल से चले आ रहे कई भत्तों को सातवें वेतन आयोग ने समाप्त कर दिया है. सातवें वेतन आयोग ने मौजूद 196 अलाउंस में अधिकतर को या तो समाप्त कर दिया या फिर उसे मिलाकर केवल 55 अलाउंस रखे हैं.

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  7वां वेतन आयोग : अभी सौंपी नहीं गई है अलाउंस समिति की रिपोर्ट, बैठक की अगली तारीख तय

  7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के कई मुद्दों के लेकर उठे विवादों में कर्मचारियों ने कई अलाउंसों को समाप्त किए जाने का विरोध किया था. कई अलाउंस को वापस चालू करने की मांग कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सरकार से की. सातवें वेतन आयोग (seventh Pay Commission) की सिफारिशों पर केंद्रीय कर्मचारियों की आपत्तियों के निराकरण के लिए सरकार ने सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तीन समितियों को गठन किया था जिनको कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए अधिकृत किया गया था. इन समितियों में एक समिति वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में बनाई गई थी. इसी समिति के पास अलाउंस का मुद्दा भी था. पहले कहा जा रहा था कि फरवरी की 22 तारीख को इस समिति की अंतिम बैठक हुई जिसमें कर्मचारियों से अंतिम बार अलाउंस के मुद्दे पर चर्चा की गई थी. अलाउंस समिति से बातचीत करने के लिए कर्मचारियों के संयुक्त संगठन एनजेसीए के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.

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  जीएसटी में राज्यों को मुआवजे से केंद्र पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा : वित्‍त सचिव अशोक लवासा

  वित्त सचिव अशोक लवासा ने गुरुवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद राज्‍यों को राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए दिए जाने वाले मुआवजे से केंद्र की वित्तीय स्थिति पर कोई बुरा असर नहीं होगा.