Ashish Kumar Bhargava
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शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज क्या-क्या हुआ?
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 12 नवंबर को सुनवाई करेंगे. जरूरत पड़ी तो 13 को भी सुनवाई जारी रखेंगे. ऊद्धव ठाकरे की शिवसेना बनाम एकनाथ शिंदे शिवसेना मामले में पार्टी और चुनाव निशान पर अधिकार को लेकर उद्धव ठाकरे की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग को 42% आरक्षण देने के खिलाफ वंगा गोपाल रेड्डी की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग (OBC) को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ वंगा गोपाल रेड्डी की याचिका खारिज कर दी है.
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निसंतान हिन्दू विधवा महिला की संपत्ति पर किसका अधिकार? सुप्रीम कोर्ट में ससुराल बनाम मायका पर दिलचस्प सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 [धारा 15 (1) [बी] के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई की, जो पारिवारिक संपत्ति के निपटान से संबंधित है कोर्ट ने कहा कि संभव है कि उसके पति, बेटा या बेटी जीवित नहीं हो. उसकी बेटी के बच्चे हो सकते हैं. वे सभी प्राथमिक श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारी होंगे.
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गढ़चिरोली आगजनी मामला : बिना ट्रायल कितने साल जेल में रहेगा आरोपी? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा
जस्टिस माहेश्वरी ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा लेकिन ट्रायल क्यों नहीं हो रहा? आप बिना ट्रायल के किसी व्यक्ति को कितने सालों तक हिरासत में रखेंगे? ASG राजू ने कहा कि देरी के लिए अभियोजन नहीं बल्कि आरोपी खुद जिम्मेदार है.
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16 किलो गांजा मामला: 5 साल बाद भी पूछताछ नहीं, SC ने बिहार पुलिस से मांगा जवाब, आरोपी को दिया अंतरिम संरक्षण
जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 26 नवंबर 2025 तक जवाब मांगा है. इस बीच अदालत ने आदेश दिया है कि अगर याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी होती है तो उसे गिरफ्तारी अधिकारी की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए.
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दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत पर पुलिस से मांगा जवाब, 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि प्रदर्शन के नाम पर साजिश रचकर हिंसा फैलाना स्वीकार्य नहीं है.
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प्रदूषण का हल निकालो, मजदूरों की रोजी-रोटी मत छीनो... दिल्ली- NCR में पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा कि हम CAQM को निर्देश देते हैं कि वे निषेधात्मक आदेश के विकल्प के बजाय प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस योजनाओं के बारे में सभी राज्यों के साथ विचार-विमर्श करें. आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसा ही किया जाएगा.
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गैंगस्टर छोटा राजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जया शेट्टी मर्डर केस में जमानत रद्द की
2001 में हुई होटल व्यावसायी जया शेट्टी की हत्या मामले में अंडर्वल्ड सरगना छोटा राजन को आजीवन कारावाज की सजा मिली थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत को रद्द कर दिया है.
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EXCLUSIVE : ये बॉम्बे टू गोवा नहीं, दिल्ली To रणथमभौर है, बस में अमिताभ नहीं, बल्कि CJI गवई समेत SC के 20 जज
इन बसों में CJI बी आर गवई, वरिष्ठ जज सूर्य कांत समेत बाकी जज भी रहे. बाकी 14 जज इस फैमिली ट्रिप में शामिल नहीं हो पाए. खास बात ये है कि CJI गवई ने इसकी योजना बनाई और तय किया गया कि एक पिकनिक की तरह इसे किया जाए.
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अकोला सांप्रदायिक हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद, किसी भी व्यक्ति को धर्म और जाति के आधार पर सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना चाहिए और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए.
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आयु-छूट का लाभ लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीटों पर नहीं जा सकते : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जितेन्द्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) पर गलत तरीके से भरोसा किया.
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दो दशक पुराने फर्जी दस्तावेज और धमकी मामले में फंसे दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर, SC ने दिए जांच के आदेश
कथित तौर पर यह अपराध वर्ष 2000 में किया गया था और आज तक इसकी जांच नहीं होने दी गई है. पीठ ने कहा, "अगर इस तरह के अपराध की जांच नहीं की जाती है, खासकर जब सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की संलिप्तता हो, तो यह न्याय के साथ अन्याय होगा.
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हमें अपने संविधान पर गर्व, पड़ोसी देशों में देखिए क्या हो रहा... सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?
सीजेआई ने कहा कि देखिए हमारे पड़ोसी राज्यों में क्या हो रहा है. नेपाल में भी हमने देखा. जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ.
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'मोटी चमड़ी रखनी चाहिए'... सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी को दी राहत, बीजेपी की मानहानि याचिका खारिज
ये याचिका 8 सितंबर को चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी.
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मेडिकल बोर्ड-आउट कैडेटों के लिए रोजगार योजना पर विचार करें सरकार... सुप्रीम कोर्ट
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया कि ECHS के तहत उन्हें मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा. सरकार ने 29 अगस्त को यह फैसला लिया था और अदालत को सूचित किया था कि इस योजना के तहत ₹1.2 लाख की अनिवार्य एकमुश्त सदस्यता शुल्क की छूट दे दी गई है.
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जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 12 नवंबर को सुनवाई करेंगे. जरूरत पड़ी तो 13 को भी सुनवाई जारी रखेंगे. ऊद्धव ठाकरे की शिवसेना बनाम एकनाथ शिंदे शिवसेना मामले में पार्टी और चुनाव निशान पर अधिकार को लेकर उद्धव ठाकरे की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग को 42% आरक्षण देने के खिलाफ वंगा गोपाल रेड्डी की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग (OBC) को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ वंगा गोपाल रेड्डी की याचिका खारिज कर दी है.
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निसंतान हिन्दू विधवा महिला की संपत्ति पर किसका अधिकार? सुप्रीम कोर्ट में ससुराल बनाम मायका पर दिलचस्प सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 [धारा 15 (1) [बी] के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई की, जो पारिवारिक संपत्ति के निपटान से संबंधित है कोर्ट ने कहा कि संभव है कि उसके पति, बेटा या बेटी जीवित नहीं हो. उसकी बेटी के बच्चे हो सकते हैं. वे सभी प्राथमिक श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारी होंगे.
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जस्टिस माहेश्वरी ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा लेकिन ट्रायल क्यों नहीं हो रहा? आप बिना ट्रायल के किसी व्यक्ति को कितने सालों तक हिरासत में रखेंगे? ASG राजू ने कहा कि देरी के लिए अभियोजन नहीं बल्कि आरोपी खुद जिम्मेदार है.
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सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि प्रदर्शन के नाम पर साजिश रचकर हिंसा फैलाना स्वीकार्य नहीं है.
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गैंगस्टर छोटा राजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जया शेट्टी मर्डर केस में जमानत रद्द की
2001 में हुई होटल व्यावसायी जया शेट्टी की हत्या मामले में अंडर्वल्ड सरगना छोटा राजन को आजीवन कारावाज की सजा मिली थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत को रद्द कर दिया है.
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इन बसों में CJI बी आर गवई, वरिष्ठ जज सूर्य कांत समेत बाकी जज भी रहे. बाकी 14 जज इस फैमिली ट्रिप में शामिल नहीं हो पाए. खास बात ये है कि CJI गवई ने इसकी योजना बनाई और तय किया गया कि एक पिकनिक की तरह इसे किया जाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जितेन्द्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) पर गलत तरीके से भरोसा किया.
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दो दशक पुराने फर्जी दस्तावेज और धमकी मामले में फंसे दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर, SC ने दिए जांच के आदेश
कथित तौर पर यह अपराध वर्ष 2000 में किया गया था और आज तक इसकी जांच नहीं होने दी गई है. पीठ ने कहा, "अगर इस तरह के अपराध की जांच नहीं की जाती है, खासकर जब सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की संलिप्तता हो, तो यह न्याय के साथ अन्याय होगा.
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हमें अपने संविधान पर गर्व, पड़ोसी देशों में देखिए क्या हो रहा... सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?
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मेडिकल बोर्ड-आउट कैडेटों के लिए रोजगार योजना पर विचार करें सरकार... सुप्रीम कोर्ट
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया कि ECHS के तहत उन्हें मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा. सरकार ने 29 अगस्त को यह फैसला लिया था और अदालत को सूचित किया था कि इस योजना के तहत ₹1.2 लाख की अनिवार्य एकमुश्त सदस्यता शुल्क की छूट दे दी गई है.
