Ashish Kumar Bhargava
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AIMIM के ताहिर हुसैन ने SC में दायर की याचिका, चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग
दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की है.
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अखिल भारतीय स्तर पर एक समान नीति... : भारत में टाइगर रिजर्वों के प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट
भारत में टाइगर रिजर्वों के प्रबंधन पर पूरे देश में एक समान नीति चाहते हैं. नीति में बाघ अभयारण्यों के अंदर वाहनों की आवाजाही के पहलू को भी शामिल किया जाना चाहिए.
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महिलाओं, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडरों के लिए अलग-अलग शौचालय हों : SC का सभी हाईकोर्ट को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में अदालतों के लिए कहा कि हाईकोर्ट और राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश देश भर की सभी अदालत परिसरों और ट्रिब्यूनलों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाओं का निर्माण और उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.
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कानून के विपरीत दलीलें बर्दाश्त नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने ED को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कड़ी फटकार लगाई है और कहा कि वह केंद्र की ओर से कानून के विपरीत कानूनी दलीलें बर्दाश्त नहीं करेगा.
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बर्थडे पर मायावती को SC से मिली बड़ी राहत, 15 साल पुरानी याचिका पर सुनवाई बंद
Mayawati News : सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई बंद कर दी. 15 साल पहले दायर इस याचिका को पुराना मामला मानते हुए सुनवाई समाप्त कर दी गई. वकील रविकांत ने 2009 में यह याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जनता के पैसों का दुरुपयोग करने के कारण बहुजन समाज पार्टी से वह धन वसूला जाए.
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बढ़ते साइबर अपराध को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court News: बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर याचिका बेंगलुरु निवासी गौरीशंकर एस ने दाखिल की है. याचिका में साइबर अपराध के बढ़ते खतरे और अनचाहे कॉल की समस्या का जिक्र किया गया है. सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम समझते हैं कि समस्या है. केंद्र को जवाब देना चाहिए.
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बेटी को अपनी शिक्षा का खर्च माता-पिता से लेने का वैध अधिकार : सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
Supreme Court Big Comment: तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियों को अपने माता-पिता से शिक्षा में होने वाला खर्च लेने का वैध अधिकार है.
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अश्विनी कुमार को दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रशासक नियुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका पर SC का दखल देने से इनकार
याचिका में अश्विनी कुमार पर कानूनी अधिकारी के बिना सार्वजनिक पद हड़पने का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ता जमीर अहमद जुमलाना ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि अश्विनी कुमार को वक्फ बोर्ड प्रशासक के तौर पर नियुक्ति से रोका जाए.
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विश्वविद्यालयों में जातिग भेदभाव पर SC सख्त, UGC से शिकायतों का मांगा डेटा, नियम लागू करने को कहा
इस मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच को बताया गया कि 2004-24 के बीच अकेले आईआईटी में 115 आत्महत्याएं हुई हैं.
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हरियाणा के पूर्व कांग्रेस MLA को SC ने दी बड़ी राहत, ED पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने लगातार 15 घंटे पूछताछ करने को कठोर और अमानवीय बर्ताव बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को याचिका खारिज करते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसके तहत कहा गया था कि सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी अवैध थी.
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एक छोटे से गांव से SC तक… : CJI खन्ना ने साथी जज की विवाई पर उनके सफर को बताया 'इंस्पायरिंग'
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रविकुमार का शुक्रवार को आखिरी कार्यदिवस है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड ( SCORA) की ओर से उनका विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया.
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धार भोजशाला मामला अब CJI की बेंच में केस ट्रांसफर, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ होगी सुनवाई
जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने CJI की.बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजा है. जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कहा कि चूंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में CJI की बेंच सुनवाई कर रही है. इसलिए CJI की बेंच के सामने ही इस मामले को रखा जाए.
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1984 सिख विरोधी दंगा : सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से दो हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट
1984 सिख विरोधी दंगा मामले में तमाम आरोपियों के बरी होने और बंद किए गए लगभग 200 मामलों को फिर से खोलने की संभावना की जांच जस्टिस ढ़ींगरा कमेटी ने की थी. केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.
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न्यायालय ने यौन उत्पीड़न, हत्या के मामले में बिना किसी छूट के 25 साल की सजा सुनाई
अदालत ने पाया कि मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के अनुसार, दोषी को अपने अपराध के लिए पश्चाताप महसूस हुआ था. अदालत ने यह भी कहा, भले ही दोषी द्वारा किया गया अपराध शैतानी प्रकृति का था लेकिन ये मामला मौत की के लिए 'दुर्लभतम से भी दुर्लभ' की श्रेणी में नहीं आता है.
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'प्रदूषण देशव्यापी समस्या...' : अब पूरे देश में प्रदूषण कम करने पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि अब तो प्रदूषण देशव्यापी समस्या है. लिहाजा हम इस सुनवाई का दायरा बढ़ा रहे हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों के बारे में जानकारी देने को कहा है.
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AIMIM के ताहिर हुसैन ने SC में दायर की याचिका, चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग
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अखिल भारतीय स्तर पर एक समान नीति... : भारत में टाइगर रिजर्वों के प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट
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महिलाओं, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडरों के लिए अलग-अलग शौचालय हों : SC का सभी हाईकोर्ट को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में अदालतों के लिए कहा कि हाईकोर्ट और राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश देश भर की सभी अदालत परिसरों और ट्रिब्यूनलों में पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाओं का निर्माण और उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.
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कानून के विपरीत दलीलें बर्दाश्त नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने ED को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कड़ी फटकार लगाई है और कहा कि वह केंद्र की ओर से कानून के विपरीत कानूनी दलीलें बर्दाश्त नहीं करेगा.
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बर्थडे पर मायावती को SC से मिली बड़ी राहत, 15 साल पुरानी याचिका पर सुनवाई बंद
Mayawati News : सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई बंद कर दी. 15 साल पहले दायर इस याचिका को पुराना मामला मानते हुए सुनवाई समाप्त कर दी गई. वकील रविकांत ने 2009 में यह याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जनता के पैसों का दुरुपयोग करने के कारण बहुजन समाज पार्टी से वह धन वसूला जाए.
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बढ़ते साइबर अपराध को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court News: बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर याचिका बेंगलुरु निवासी गौरीशंकर एस ने दाखिल की है. याचिका में साइबर अपराध के बढ़ते खतरे और अनचाहे कॉल की समस्या का जिक्र किया गया है. सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम समझते हैं कि समस्या है. केंद्र को जवाब देना चाहिए.
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बेटी को अपनी शिक्षा का खर्च माता-पिता से लेने का वैध अधिकार : सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
Supreme Court Big Comment: तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियों को अपने माता-पिता से शिक्षा में होने वाला खर्च लेने का वैध अधिकार है.
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अश्विनी कुमार को दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रशासक नियुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका पर SC का दखल देने से इनकार
याचिका में अश्विनी कुमार पर कानूनी अधिकारी के बिना सार्वजनिक पद हड़पने का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ता जमीर अहमद जुमलाना ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि अश्विनी कुमार को वक्फ बोर्ड प्रशासक के तौर पर नियुक्ति से रोका जाए.
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विश्वविद्यालयों में जातिग भेदभाव पर SC सख्त, UGC से शिकायतों का मांगा डेटा, नियम लागू करने को कहा
इस मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच को बताया गया कि 2004-24 के बीच अकेले आईआईटी में 115 आत्महत्याएं हुई हैं.
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हरियाणा के पूर्व कांग्रेस MLA को SC ने दी बड़ी राहत, ED पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने लगातार 15 घंटे पूछताछ करने को कठोर और अमानवीय बर्ताव बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को याचिका खारिज करते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसके तहत कहा गया था कि सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी अवैध थी.
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एक छोटे से गांव से SC तक… : CJI खन्ना ने साथी जज की विवाई पर उनके सफर को बताया 'इंस्पायरिंग'
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रविकुमार का शुक्रवार को आखिरी कार्यदिवस है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड ( SCORA) की ओर से उनका विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया.
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धार भोजशाला मामला अब CJI की बेंच में केस ट्रांसफर, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ होगी सुनवाई
जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने CJI की.बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजा है. जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कहा कि चूंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में CJI की बेंच सुनवाई कर रही है. इसलिए CJI की बेंच के सामने ही इस मामले को रखा जाए.
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1984 सिख विरोधी दंगा : सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से दो हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट
1984 सिख विरोधी दंगा मामले में तमाम आरोपियों के बरी होने और बंद किए गए लगभग 200 मामलों को फिर से खोलने की संभावना की जांच जस्टिस ढ़ींगरा कमेटी ने की थी. केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.
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न्यायालय ने यौन उत्पीड़न, हत्या के मामले में बिना किसी छूट के 25 साल की सजा सुनाई
अदालत ने पाया कि मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के अनुसार, दोषी को अपने अपराध के लिए पश्चाताप महसूस हुआ था. अदालत ने यह भी कहा, भले ही दोषी द्वारा किया गया अपराध शैतानी प्रकृति का था लेकिन ये मामला मौत की के लिए 'दुर्लभतम से भी दुर्लभ' की श्रेणी में नहीं आता है.
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'प्रदूषण देशव्यापी समस्या...' : अब पूरे देश में प्रदूषण कम करने पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि अब तो प्रदूषण देशव्यापी समस्या है. लिहाजा हम इस सुनवाई का दायरा बढ़ा रहे हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों के बारे में जानकारी देने को कहा है.
