Ashish Kumar Bhargava

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  कैशकांड : जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से बड़ा झटका, लोकसभा स्पीकर कमेटी के सामने 12 जनवरी को ही होना होगा पेश

  जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कमेटी के सामने पेश होने का वक्त नहीं बढ़ाया है. शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि जस्टिस वर्मा को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित कमिटी के सामने पेश होना होगा.

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  चूहों की आबादी बढ़ जाएगी, आवारा कुत्ते मामले की सुनवाई के दौरान SC में दिलचस्प दलीलें

  सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों मामले में सुनवाई फिर शुरू हुई.. कोर्ट में कल भी इस मामले की सुनवाई होगी.

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  'कुत्ता कब काटने के मूड में कैसे पता चलेगा'? सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर हुई दिलचस्प सुनवाई

  जस्टिस नाथ ने कहा कि समस्या केवल कुत्तों के काटने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका लोगों का पीछा करना भी उतना ही खतरनाक है. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हर कुत्ता ऐसा नहीं करता और जरूरी है कि ऐसे कुत्तों की पहचान की जाए. इस पर जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की, “आप कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा कुत्ता किस मूड में है?”

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  यशवंत वर्मा की याचिका तथ्यहीन...लोकसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा ऐसा?

  लोकसभा सचिव जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज करने की मांग की है. जवाब में कहा गया कि जांच समिति का गठन संसद की कार्यवाही का हिस्सा है और इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ.

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  आवारा कुत्तों पर सुनवाई के दौरान ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को सुना दिया?

  सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने आवारा कुत्तों के मामले में अपनी दलीलें पेश की है. हालांकि, कोर्ट ने उनके एक बयान के बाद वरिष्ठ वकील पर नाराजगी भी जताई.

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  EPF की सैलरी लिमिट पर सुप्रीम कोर्ट ने दी 4 महीने की डेडलाइन, जानें लाखों कर्मचारियों के लिए क्यों है ये गुड न्यूज

  EPFO Update: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और EPFO को साफ कहा है कि EPF की वेतन सीमा को लेकर चार महीने के अंदर फैसला लिया जाए. अगर सरकार और EPFO वेतन सीमा बढ़ाने का फैसला लेते हैं, तो यह नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत होगी.

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  आवारा कुत्तों में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की कही बड़ी बातें

  SC की पीठ ने आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कोई कुत्ता कब काटने के मूड में होगा और कब नहीं. कोर्ट ने जोर देते हुए कहा, 'Prevention is always better than cure (इलाज से बेहतर रोकथाम है). सड़कों को कुत्तों से साफ और सुरक्षित किया जाना चाहिए. भले ही वे काटें नहीं, लेकिन दुर्घटनाओं का कारण जरूर बनते हैं.'

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  सुप्रीम कोर्ट बोला- कुत्ता कब काट दे, आप उसका दिमाग नही पढ़ सकते

  सुप्रीम कोर्ट में आज स्ट्रे डॉग मामले की फिर से सुनवाई शुरू हुई. शीर्ष अदालत ने कहा कि वो इस मामले में डॉग लवर और डॉग हेटर दोनों की बातें सुनेगा.

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  राहत लेने वाले SC उम्मीदवार की अनारक्षित कैडर में नियुक्ति नहीं, आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले का हवाला देते हुए दोहराया कि यदि कोई आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार उम्र, कट-ऑफ या किसी अन्य रूप में रियायत लेता है, तो वह अनारक्षित श्रेणी में माइग्रेट नहीं कर सकता, जब तक कि नियम इसकी स्पष्ट अनुमति न दें.

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  जमानत पर सु्प्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- शीघ्र सुनवाई का अधिकार अपराध की प्रकृति पर निर्भर नहीं

  यदि राज्य या जांच एजेंसियां किसी आरोपी के त्वरित सुनवाई के अधिकार की रक्षा करने में असमर्थ हैं तो केवल अपराध की गंभीरता का आधार लेकर जमानत का विरोध नहीं किया जा सकता. अदालत ने कई मामलों का हवाला देते हुए कहा कि लंबी विचाराधीन कैद जमानत के पक्ष में निर्णायक कारक है.

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  दिल्ली-NCR प्रदूषण... सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की राय पर उठाए सवाल, कहा- 'गंभीर नहीं है प्रदूषण नियंत्रण आयोग'

  CJI ने कहा कि कारें स्टेटस सिंबल बन गई हैं. अमीरों को कुछ त्याग करना चाहिए, जो लोग साइकिल चलाते हैं, वे पैसे बचाकर स्कूटर खरीदते हैं. फिर वे कार खरीदना चाहते हैं. इसका समाधान पब्लिक ट्रांसपोर्ट है.

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  क्या केस ‘एक बार की उदारता’ में बंद किया जा सकता है? ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी मामले में कहा कि केस को ‘एक बार की उदारता’ में बंद किया जा सकता है.

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  आम लोगों जैसे ट्रायल का सामना करें...अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट की अमीरों को सख्त टिप्पणी

  अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलिकॉप्टर डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी वकील गौतम खेतान की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया.

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  ₹27,000 करोड़ बैंक फ्रॉड केस: अमटेक ग्रुप के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

  दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले जमानत से इनकार करते हुए कहा था कि अरविंद धाम की रिहाई से ट्रायल प्रभावित हो सकता है और जनता का न्याय प्रणाली पर भरोसा कमजोर पड़ेगा.

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  बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.