'Ashish kumar bhargava'

कोरोना से मृत्यु होने पर पीड़ित के परिवार को  50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी.  केंद्र सरकार ने कहा कि ये अनुग्रह राशि COVID-19 महामारी के भविष्य के चरणों में भी या अगली अधिसूचना तक जारी रहेगी. उन मृतकों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाएगा जो कोविड राहत कार्यों में शामिल थे या तैयारी गतिविधियों से जुड़े थे.

गहना के खिलाफ पुलिस को शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि गहना वशिष्ठ, जो कथित तौर पर पोर्न फिल्मों के निर्देशक थीं, ने महिलाओं को "अश्लील फिल्म वीडियो" में अभिनय करने के लिए धमकाया, जबरदस्ती की और पैसे का लालच दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि महिला उम्मीदवारों को इसी साल नवंबर में NDA की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए. NDA में महिलाओं के प्रवेश के मामले में यह आदेश दिया गया है. महिला उम्‍मीदवार इसी साल नवंबर में होने वाली NDA परीक्षा में बैठेंगी.NDA 2020 की प्रवेश परीक्षा 14 नवंबर को होनी है.

जिला उपभोक्ता फोरम ने आफरीन फातिमा जैदी की याचिका को खारिज कर दिया था लेकिन महाराष्ट्र राज्य आयोग ने 2017 में उसकी अपील की अनुमति दी और YRF को निर्देश दिया कि उसे 10,000 रुपये के साथ-साथ 5,000 रुपये बतौर मुकदमेबाजी के हर्जाने के साथ मुआवजा दे.इस आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका को NCDRC ने पिछले साल फरवरी में खारिज कर दिया था.

मनिका की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने कैम्प में हिस्सा नही लिया इसलिए उनका नाम चयन के लिए नहीं भेजा गया जबकि उन्होंने खुद के कोच से ट्रेंनिग ली है.मनिका को एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया था. भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन (TTFI)के इस फैसले से नाराज मनिका ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. 

काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञान वापी मस्जिद के ASI सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. HC ने इसके साथ ही वाराणसी निचली अदालत में चल रही  सुनवाई पर भी रोक लगाई . हाईकोर्ट दो हफ्ते बाद इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court )में चल रही जब्ती की कार्यवाही पर रोक लगाई. SC ने NCLT, NCLAT, सेबी, CCI सहित सभी प्राधिकरणों को 4 हफ्ते के लिए फ्यूचर-रिलायंस सौदे से संबंधित कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करने के लिए कहा  है.

NEET PG-2021: मांग की गई थी. पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहान के सेंटर में बदलाव करने की गुहार वाली रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि देश भर में कोविड संक्रमण की भयावह स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है. यात्राओं पर भी पाबंदियां हटाई जा रही हैं, ऐसे में परीक्षा केंद्र में बदलाव का कोई तुक नहीं है.

सुनवाई के दौरान ASG ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया, 'मेरे पास एक खुशखबरी है कि रक्षा सेनाओं के प्रमुखों और सरकार ने आपसी बैठक में ये तय कर लिया है कि अब महिलाओं को एनडीए और नेवल अकादमी में प्रशिक्षण के बाद स्थाई कमीशन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा. ' बस प्रक्रिया को भी निर्णायक स्वरूप शीघ्र ही प्रदान कर दिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लद्दाख, केरल और यूपी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हालत अलग हैं. आपको इस तरह देश के डायवरसिटी को देखना चाहिए.पूरे देश को एक सामान्य आदेश से चलाया नहीं जा सकता.अभी एक पॉलिसी के तहत 50 फीसदी लोग कम से कम एक डोज ले चुके हैं. याचिकाकर्ता यूथ बार एसोसिएशन इस मामले में केंद्र सरकार के पास जा सकता है.