Ashish Kumar Bhargava
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
गुरुग्राम : DLF के हजारों मकान मालिकों को SC से राहत, फिलहाल नहीं होगी तोड़फोड़
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.अवैध मकानों के खिलाफ कार्रवाई करने के हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल अमल नहीं होगा. वहां कोई नया निर्माण/तोड़फोड़ नहीं होगी.
-
फिलहाल पासपोर्ट नहीं मिलेगा, जांच के लिए आपकी जरूरत... रणवीर और आशीष चंचलानी से सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जांच दो हफ्ते मे पूरी हो सकती है. इसलिए जांच पूरी होने के बाद पासपोर्ट रिलीज करने पर विचार किया जाएगा. पीठ ने अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की है.
-
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेजने की सिफारिश की है.
-
फूड कोर्ट को हटाने का निर्देश... अजमेर के सेवन वंडर पार्क को लेकर SC ने सुनाया बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को 6 महीने का समय दिया है, ताकि अन्नासागर झील के चारों ओर बनी सेवन वंडर संरचनाओं को स्थानांतरित किया जा सके या ध्वस्त किया जा सके.
-
कॉलेजियम ने जस्टिस जॉयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की
कॉलेजियम ने इस तथ्य पर विचार किया कि 18 जुलाई 2013 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अल्तमस कबीर की सेवानिवृत्ति के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय से भारत का कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं हुआ है.
-
हज यात्रा के महंगे एयर टिकट पर 7 दिन में फैसला ले सरकारः सुप्रीम कोर्ट
हज यात्रा के महंगे एयर टिकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने सरकार ने एक हफ्ते में फैसला लेने को कहा है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने FRI को ताज ट्रेपेजियम जोन में पेड़ों की गिनती करने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने FRI को नोटिस भी जारी किया, जिसमें जनगणना करने की प्रक्रिया और समय-सीमा को रेखांकित करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा गया.
-
बोफोर्स घोटाला : दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जल्द सुनवाई की मांग
वकील अजय अग्रवाल ने एक आवेदन दायर किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर, 2018 को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया था.
-
'25 करोड़ जमा करें या जेल जाएं', सुप्रीम कोर्ट ने सोना घोटाला की आरोपी नौहेरा शेख को दिया अल्टीमेटम
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि अगर 90 दिन की अवधि समाप्त होने पर एजेंसी के पास 25 करोड़ रुपये जमा नहीं किए जाते हैं तो शेख को हिरासत में ले लिया जाए.
-
सुपरटेक की 16 रुकी हुई परियोजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
सुपरटेक द्वारा बनाए जा रहे 16 प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत. इसके अलावा मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने YEIDA द्वारा भूमि आवंटन को रद्द करने पर रोक लगाई गई
-
राज्य को बेहतर काम करने चाहिए... बीफ ट्रांसपोर्ट मामले में असम सरकार को SC की फटकार
कोर्ट ने कहा कि आम आदमी अपनी आंखों से नहीं बता सकता कि ले जाया जा रहा मांस गोमांस है या नहीं. कोर्ट का मानना है कि आम आदमी सिर्फ देखकर विभिन्न जानवरों के कच्चे पैक किए गए मांस में अंतर नहीं कर सकता.
-
NAN घोटाला मामला : पूर्व AG सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
राज्य सरकार ने वर्मा को अंतरिम राहत दिए जाने का विरोध किया. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि पूर्व एडवोकेट जनरल ने NAN घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए अपने पद का दुरूपयोग किया.
-
'राज्य के अधिकारी दबाव में हो सकते हैं न्यायपालिका नहीं', महाराष्ट्र सरकार से बोला SC
यह मामला माथेरान (मुंबई से लगभग 83 किलोमीटर दूर) एक हिल स्टेशन का है, जहां ऑटोमोबाइल की अनुमति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में आदेश दिया था कि ई-रिक्शा केवल उन हाथ-रिक्शा चालकों को दिए जाएंगे, जो अपनी आजीविका खो चुके हैं.
-
CEC और EC की नियुक्ति वाले कानून को चुनौती देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक टाली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.
-
अब श्रीशैलम मंदिर के पास गैर-हिंदू भी दुकान के लिए कर सकेंगे आवेदन, SC ने आंध्र सरकार के आदेश पर लगाई रोक
श्रीशैलम मंदिर की दुकानों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि आप इस सरकारी आदेश (GO) पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. सरकार का आदेश गैर-हिंदुओं को मंदिर के पास दुकानों के लिए आवेदन करने और किए गए आवेदनों पर विचार किए जाने से रोकता है. लिहाजा इस पर रोक लगाना ही फिलहाल उचित है.
-
गुरुग्राम : DLF के हजारों मकान मालिकों को SC से राहत, फिलहाल नहीं होगी तोड़फोड़
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.अवैध मकानों के खिलाफ कार्रवाई करने के हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल अमल नहीं होगा. वहां कोई नया निर्माण/तोड़फोड़ नहीं होगी.
-
फिलहाल पासपोर्ट नहीं मिलेगा, जांच के लिए आपकी जरूरत... रणवीर और आशीष चंचलानी से सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जांच दो हफ्ते मे पूरी हो सकती है. इसलिए जांच पूरी होने के बाद पासपोर्ट रिलीज करने पर विचार किया जाएगा. पीठ ने अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की है.
-
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेजने की सिफारिश की है.
-
फूड कोर्ट को हटाने का निर्देश... अजमेर के सेवन वंडर पार्क को लेकर SC ने सुनाया बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को 6 महीने का समय दिया है, ताकि अन्नासागर झील के चारों ओर बनी सेवन वंडर संरचनाओं को स्थानांतरित किया जा सके या ध्वस्त किया जा सके.
-
कॉलेजियम ने जस्टिस जॉयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की
कॉलेजियम ने इस तथ्य पर विचार किया कि 18 जुलाई 2013 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अल्तमस कबीर की सेवानिवृत्ति के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय से भारत का कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं हुआ है.
-
हज यात्रा के महंगे एयर टिकट पर 7 दिन में फैसला ले सरकारः सुप्रीम कोर्ट
हज यात्रा के महंगे एयर टिकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने सरकार ने एक हफ्ते में फैसला लेने को कहा है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने FRI को ताज ट्रेपेजियम जोन में पेड़ों की गिनती करने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने FRI को नोटिस भी जारी किया, जिसमें जनगणना करने की प्रक्रिया और समय-सीमा को रेखांकित करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा गया.
-
बोफोर्स घोटाला : दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जल्द सुनवाई की मांग
वकील अजय अग्रवाल ने एक आवेदन दायर किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर, 2018 को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया था.
-
'25 करोड़ जमा करें या जेल जाएं', सुप्रीम कोर्ट ने सोना घोटाला की आरोपी नौहेरा शेख को दिया अल्टीमेटम
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि अगर 90 दिन की अवधि समाप्त होने पर एजेंसी के पास 25 करोड़ रुपये जमा नहीं किए जाते हैं तो शेख को हिरासत में ले लिया जाए.
-
सुपरटेक की 16 रुकी हुई परियोजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
सुपरटेक द्वारा बनाए जा रहे 16 प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत. इसके अलावा मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने YEIDA द्वारा भूमि आवंटन को रद्द करने पर रोक लगाई गई
-
राज्य को बेहतर काम करने चाहिए... बीफ ट्रांसपोर्ट मामले में असम सरकार को SC की फटकार
कोर्ट ने कहा कि आम आदमी अपनी आंखों से नहीं बता सकता कि ले जाया जा रहा मांस गोमांस है या नहीं. कोर्ट का मानना है कि आम आदमी सिर्फ देखकर विभिन्न जानवरों के कच्चे पैक किए गए मांस में अंतर नहीं कर सकता.
-
NAN घोटाला मामला : पूर्व AG सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
राज्य सरकार ने वर्मा को अंतरिम राहत दिए जाने का विरोध किया. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि पूर्व एडवोकेट जनरल ने NAN घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए अपने पद का दुरूपयोग किया.
-
'राज्य के अधिकारी दबाव में हो सकते हैं न्यायपालिका नहीं', महाराष्ट्र सरकार से बोला SC
यह मामला माथेरान (मुंबई से लगभग 83 किलोमीटर दूर) एक हिल स्टेशन का है, जहां ऑटोमोबाइल की अनुमति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में आदेश दिया था कि ई-रिक्शा केवल उन हाथ-रिक्शा चालकों को दिए जाएंगे, जो अपनी आजीविका खो चुके हैं.
-
CEC और EC की नियुक्ति वाले कानून को चुनौती देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक टाली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.
-
अब श्रीशैलम मंदिर के पास गैर-हिंदू भी दुकान के लिए कर सकेंगे आवेदन, SC ने आंध्र सरकार के आदेश पर लगाई रोक
श्रीशैलम मंदिर की दुकानों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि आप इस सरकारी आदेश (GO) पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. सरकार का आदेश गैर-हिंदुओं को मंदिर के पास दुकानों के लिए आवेदन करने और किए गए आवेदनों पर विचार किए जाने से रोकता है. लिहाजा इस पर रोक लगाना ही फिलहाल उचित है.
