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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MP में गिरफ्तारी प्रक्रिया बदली, अब लिखित कारण देना होगा; PHQ ने जारी किया आदेश
Madhya Pradesh Arrest Rules: MP में गिरफ्तारी से पहले पुलिस को लिखित कारण बताना होगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने सख्त दिशा‑निर्देश जारी किए. पढ़िए पूरी खबर.
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शेफाली जरीवाला की विसरा रिपोर्ट का करना होगा इंतजार, जानें क्या है अपडेट
बता दें कि शेफाली जरीवाला का निधन 27 जून को हुआ था. उन्हें इस दुनिया से गए पूरा एक महीना हो चुका है.
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शख्स ने 1 दिन में 23 दांत निकलवाए और 12 लगवाए, फिर उसका जो हाल हुआ, सुनकर उड़ जाएंगे होश
चीन में एक रूट कैनाल सर्जन ने एक पेशेंट के एक ही दिन में 23 दांत निकाले और फिर 12 दांत लगाए. अब इस पेशेंट की हार्ट अटैक से मौत हो गई है.
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सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी के 15 दिनों के भीतर रिमांड पर लेने के 1992 के फैसले पर करेगा विचार
सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने इस मामले को बड़ी पीठ के पास रैफर कर दिया है. जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री सैंथिल बालाजी मामले में फैसला सुनाते हुए यह अहम कदम उठाया है.
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Kim Kardashian की हमशक्ल क्रिस्टीना एश्टन ने गंवाई जान, प्लास्टिक सर्जरी के बाद कार्डिएक अरेस्ट से हुआ निधन
उनकी मौत की खबर उनके परिवार द्वारा 26 अप्रैल को aGoFundMe पेज पर शेयर की गई थी, जिसे अगले हफ्ते उनके अंतिम संस्कार के लिए फंड जुटाने के लिए बनाया गया था.
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CPR Importance: सीपीआर क्या है? इन 5 कारणों से हम सभी को पता होना चाहिए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में सब कुछ
Cardiopulmonary Resuscitation: सडन कार्डिएक अरेस्ट की स्थिति में सीपीआर देकर लोगों की जान बचाई जा सकती है. जैसा कि कई मामलों में देखने को भी मिला. क्या आप जानते हैं कि सीपीआर क्या है? अगर नहीं तो यहां डिटेल में बताया गया है.
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महिला को बिना प्रक्रिया गिरफ्तार करने के लिए 5 लाख हर्जाना दे पुलिस : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश पुलिस को एक महिला और उसकी बेटी को गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार करने के लिए उन्हें 500,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया। पुलिस इन्हें कंप्यूटरों के लेन-देन संबंधी कथित विवाद में पुणे से भोपाल ले गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MP में गिरफ्तारी प्रक्रिया बदली, अब लिखित कारण देना होगा; PHQ ने जारी किया आदेश
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश पुलिस को एक महिला और उसकी बेटी को गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार करने के लिए उन्हें 500,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया। पुलिस इन्हें कंप्यूटरों के लेन-देन संबंधी कथित विवाद में पुणे से भोपाल ले गई थी।
