Aravali Hills Controversy
-
{
- सब
- ख़बरें
-
Ground Report: रात के अंधेरे में धमाके, टूटते पहाड़; अरावली में मैंने जो देखा वो भयावह है
राजस्थान में कुल 16,116 खनन पट्टे हैं, जिनमें 10,060 सक्रिय हैं. करीब 18,000 क्वारी लाइसेंस जारी किए गए हैं. अरावली क्षेत्र में उदयपुर, राजसमंद, अलवर, सिरोही और भीलवाड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं. हाल ही में 126 नए खनन पट्टों की अधिसूचना जारी हुई, जिनमें 50 पट्टे अरावली क्षेत्र के जिलों में हैं.
-
LIVE: अरावली मामले पर आज सुप्रीम सुनवाई, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में केस, अपडेट्स
सुप्रीम कोर्ट में अरावली हिल्स मामले की सुनवाई होगी. शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करने वाला है. सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत कुछ आदेश दे सकता है.
-
अरावली बचाओ: अवैध खनन पर एक्शन तो दूसरी ओर माइनिंग के 50 नए पट्टे, अलवर, सिरोही से भीलवाड़ा तक क्या है हाल
Aravali News Today: अरावली में एक ओर राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ सख्ती का आदेश प्रशासन को दिया है, वहीं हाल में ही नए पट्टे भी माइनिंग के लिए जारी किए गए हैं. इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं.
-
अरावली पर बड़ा खुलासा: '100 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर खनन की बात पूरी तरह गलत', केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया क्या है सरकार का असली प्लान
Aravali Mining Row: अरावली की पहाड़ियों को लेकर चल रहे भारी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है. 31 पहाड़ों के गायब होने और 100 मीटर की ऊंचाई पर खनन की खबरों ने सबको डरा दिया था. क्या सरकार सच में पहाड़ों को काटने की इजाजत दे रही है? मंत्री के इस 'एक्सक्लूसिव' जवाब ने पूरी तस्वीर बदल दी है.
-
#SaveAravalli क्यों कर रहा ट्रेंड, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मचा हंगामा; लोगों को क्या डर?
अरावली का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसमें प्रभावशाली लोगों और नेताओं के वायरल वीडियो भी शामिल हैं. क्षेत्रीय पर्यावरणीय चिंता अब भारत के पारिस्थितिक भविष्य पर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुनर्विचार की मांग की जा रही है.
-
अरावली बचाने की जंग हुई तेज, सोशल से सड़क तक आंदोलन, कल तोशाम हिल पर उपवास
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ऊंचाई के आधार पर अरावली पहाड़ियों को बांटने वाले नियम को तुरंत खारिज किया जाए, क्योंकि इससे निचली पहाड़ियों पर खनन का खतरा है.
-
Ground Report: रात के अंधेरे में धमाके, टूटते पहाड़; अरावली में मैंने जो देखा वो भयावह है
राजस्थान में कुल 16,116 खनन पट्टे हैं, जिनमें 10,060 सक्रिय हैं. करीब 18,000 क्वारी लाइसेंस जारी किए गए हैं. अरावली क्षेत्र में उदयपुर, राजसमंद, अलवर, सिरोही और भीलवाड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं. हाल ही में 126 नए खनन पट्टों की अधिसूचना जारी हुई, जिनमें 50 पट्टे अरावली क्षेत्र के जिलों में हैं.
-
LIVE: अरावली मामले पर आज सुप्रीम सुनवाई, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में केस, अपडेट्स
सुप्रीम कोर्ट में अरावली हिल्स मामले की सुनवाई होगी. शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करने वाला है. सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत कुछ आदेश दे सकता है.
-
अरावली बचाओ: अवैध खनन पर एक्शन तो दूसरी ओर माइनिंग के 50 नए पट्टे, अलवर, सिरोही से भीलवाड़ा तक क्या है हाल
Aravali News Today: अरावली में एक ओर राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ सख्ती का आदेश प्रशासन को दिया है, वहीं हाल में ही नए पट्टे भी माइनिंग के लिए जारी किए गए हैं. इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं.
-
अरावली पर बड़ा खुलासा: '100 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर खनन की बात पूरी तरह गलत', केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया क्या है सरकार का असली प्लान
Aravali Mining Row: अरावली की पहाड़ियों को लेकर चल रहे भारी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है. 31 पहाड़ों के गायब होने और 100 मीटर की ऊंचाई पर खनन की खबरों ने सबको डरा दिया था. क्या सरकार सच में पहाड़ों को काटने की इजाजत दे रही है? मंत्री के इस 'एक्सक्लूसिव' जवाब ने पूरी तस्वीर बदल दी है.
-
#SaveAravalli क्यों कर रहा ट्रेंड, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मचा हंगामा; लोगों को क्या डर?
अरावली का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसमें प्रभावशाली लोगों और नेताओं के वायरल वीडियो भी शामिल हैं. क्षेत्रीय पर्यावरणीय चिंता अब भारत के पारिस्थितिक भविष्य पर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुनर्विचार की मांग की जा रही है.
-
अरावली बचाने की जंग हुई तेज, सोशल से सड़क तक आंदोलन, कल तोशाम हिल पर उपवास
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ऊंचाई के आधार पर अरावली पहाड़ियों को बांटने वाले नियम को तुरंत खारिज किया जाए, क्योंकि इससे निचली पहाड़ियों पर खनन का खतरा है.
