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  परमाणु ऊर्जा की जिस राह पर ठिठक गए अमेरिका-जापान, उस पर आगे क्यों बढ़ा भारत? PFBR बनाएगा सदियों तक आत्मनिर्भर

  कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) शुरू हो चुका है. आने वाले महीनों में धीरे-धीरे इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी. अगर सबकुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत से यहां बिजली उत्पादन शुरू हो सकता है.

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  सिंधु जल समझौता: सबसे बड़ा 'बलिदान' देकर भी उदारता की भारी कीमत चुका रहा भारत

  सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को लगभग 80 फीसदी पानी पर अधिकार दे दिया गया, जबकि भारत को उदारता दिखाने और अपना हक छोड़ने के बावजूद केवल 20 प्रतिशत पानी ही दिया गया.

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  सोशल मीडिया के लिए KYC जरूरी हुआ तो कौन-कौन से डॉक्युमेंट दिखाने पड़ सकते हैं?

  संसदीय समिति का कहना है कि सोशल मीडिया पर एक बार KYC पर्याप्त नहीं होगा. नियम लागू हुआ तो आपको समय-समय पर सोशल मीडिया पर वेरिफिकेशन कराना पड़ सकता है.

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  सोशल मीडिया के लिए KYC जरूरी? क्यों आई ये नौबत, आंकड़े देख आंखें फटी रह जाएंगी

  एक संसदीय समिति की सिफारिशें मान ली गईं तो सोशल मीडिया यूज करने, डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने और यहां तक कि ऑनलाइन गेम खेलने के लिए भी KYC वेरिफिकेशन अनिवार्य हो सकता है.

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  मांझे से हुआ जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर धमाका, जानें इसमें ऐसा क्या कि बिजली के तार छूते ही दौड़ता है करंट

  दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर गुरुवार शाम हुए धमाके के लिए पुलिस ने पतंग के मांझे को जिम्मेदार बताया है और कहा है कि मेट्रो की पावर केबल में मांझा उलझ गया था, जिसकी वजह से हल्का ब्लास्ट हुआ और आग लग गई.

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  5 साल में 15 राज्यों में सरकारों की 'लाडली' हुईं महिलाएं, अब बनर्जी ने भी लुटाई ममता

  इस वक्त करीब 15 राज्य महिलाओं को बिना शर्त कैश देने की योजना (UCT) चला रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में इसका ट्रेंड काफी बढ़ा है. 2013 में गोवा पहला राज्य था, जिसने महिलाओं को नकद रकम देने की योजना शुरू की थी.

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  अब नोरा फतेही के खिलाफ फतवा, जानें भारत में फतवों का वो विवादित इतिहास जिन पर मचा बवाल

  भारत में फतवों का इतिहास काफी पुराना और कई बार विवादों से भरा रहा है. भारत में इसकी शुरुआत मुगल काल में मानी जाती है. अदालतें फतवा को कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं मानतीं.

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  पाकिस्तान–अफगानिस्तान की 'महाजंग' का होगा खौफनाक अंजाम, जानें खतरा कितना बड़ा

  पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच अगर फुल स्केल वॉर छिड़ी तो इसका असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक नया सिरदर्द बन सकता है.

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  अमेरिका के पास सबसे बड़ी सेना, फिर भी ईरान पर जमीनी हमला क्यों नामुमकिन, समझिए भूगोल

  आशंका है कि अमेरिका अगले कुछ दिनों में ईरान पर हमला कर सकता है. हालांकि ये भी कड़वा सच है कि वह हवाई हमले ही कर सकता है, ईरान पर जमीनी हमला लगभग नामुमकिन है. जानिए, क्यों?

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  क्या है सुपरऐप Max, जो बनेगा रूस में व्हाट्सएप का विकल्प, टोटल बैन के बाद क्यों उठ रहे सवाल

  रूस ने नियमों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए दुनिया के सबसे चर्चित मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को पूरी तरह बैन कर दिया है. नागरिकों को देसी ऐप मैक्स पर शिफ्ट होने के लिए कहा है.

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  राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन की तलवार, कितनी बड़ी मुश्किल में कांग्रेस नेता, समझें नियम

  केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के कड़े रुख से साफ है कि सरकार इस बार राहुल गांधी को नियमों के घेरे में कसने की पूरी तैयारी कर चुकी है.

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  पहाड़ों की बर्फ में अगर कार ठुक जाए तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा? जानें हर सवाल का जवाब

  लोग अक्सर सोचते हैं कि बर्फबारी और कोहरे में हुए सड़क हादसे उनके इंश्योरेंस में कवर हो जाएंगे, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी भी भी कई बार बर्फ पर कार को हुए हर नुकसान की भरपाई नहीं करती?

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  गगनचुंबी इमारतें, खूबसूरत सैरगाह... 'न्यू गाजा' के लिए अमेरिका का प्लान देख आप भी कहेंगे- वाह

  डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने 'न्यू गाजा' की झलक दिखाते हुए वादा किया कि युद्ध से झुलसे इस इलाके में अगले तीन वर्षों में गगनचुंबी इमारतें, आलीशान अपार्टमेंट और समुद्र किनारे ट्री-लाइन सैरगाह तैयार हो जाएंगे.

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  दिल्ली से GRAP-4 हटा, बीएस-4 गाड़ियों की एंट्री समेत ये पाबंदियां हटीं, जानें कौन-से प्रतिबंध अब भी लागू

  दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण में मामूली सुधार के बाद ग्रैप-4 हटा लिया गया है, जबकि ग्रैप स्टेज 3 और उससे नीचे की पाबंदियां अब भी लागू रहेंगी.

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  बगावत कुचलने को खामेनेई ने उतारी अपनी वफादार फौज, जानें ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स क्यों इतने कुख्यात

  IRGC सिर्फ एक सेना नहीं, बल्कि ईरानी शासन की वैचारिक रीढ़ मानी जाती है. रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नियमित सेना की तुलना में कहीं ज्यादा ट्रेंड, आधुनिक हथियारों से लैस और आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं. ईरान के सैन्य बजट का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं पर खर्च होता है.