Appointment Of Chief Justices

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  राष्ट्रपति मुर्मू ने नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया

  राष्ट्रपति भवन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कार्यक्रम की तस्वीरें साझा करते हुए एक पोस्ट में कहा, ‘‘राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना के सम्मान में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में रात्रिभोज का आयोजन किया.’’

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  मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त और निर्वाचन आयुक्‍तों की नियुक्तियों को लेकर बने नए कानून को SC में चुनौती, 12 जनवरी को होगी सुनवाई 

  सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में  कहा गया है कि देश में चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाए. 

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  SC कॉलेजियम ने HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए 5 नामों की सिफारिश की

  कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और मणिपुर उच्च न्यायालय के लिए नामों की सिफारिश की है.

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  केंद्र ने इन 3 हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी दी

  ये सिफारिश 28 सितंबर को CJI यू यू ललित, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल के कॉलेजियम ने बैठक के बाद की थी.

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  कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 35 नामों की सिफारिश की

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की वेबसाइट पर अपलोड किए गए कॉलेजियम के प्रस्तावों (Collegium proposals) के अनुसार, तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) में छह वकीलों के नाम की भी कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की गई है.

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  दिल्ली हाईकोर्ट को जल्द ही मिलेंगे स्थायी चीफ जस्टिस, इन 6 उच्च न्यायालयों के लिए भी मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश

  बॉम्बे हाईकोर्ट के ही वरिष्ठ जज जस्टिस एसएस शिंदे को राजस्थान हाईकोर्ट, जस्टिस रश्मिन एम छाया को गुजरात से गुवाहाटी हाईकोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट से तेलंगाना हाईकोर्ट भेजे गए जस्टिस उज्ज्वल भुइयां को तेलंगाना हाईकोर्ट का ही चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.

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  यह एक मिथक है कि ‘न्यायाधीश ही न्यायाधीशों को नियुक्त कर रहे हैं’ : CJI

  सीजेआई ने कहा कि हाल के दिनों में न्यायिक अधिकारियों पर शारीरिक हमले बढ़े हैं और कई बार अनुकूल फैसला नहीं आने पर कुछ पक्षकार प्रिंट और सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के खिलाफ अभियान चलाते हैं और ये हमले ‘‘प्रायोजित और समकालिक’ प्रतीत होते हैं.

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  कृषि कानून के मसले पर SC द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, CJI को लिखी गई चिट्ठी

  समिति के सदस्य अनिल घनवत ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रमना से आग्रह किया है कि कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए. इस पर सार्वजनिक रूप से बहस हो. चिट्ठी में कहा गया है कि कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट अभी तक जनता के लिए जारी नहीं की गई है.

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  देश का अगला चीफ जस्टिस कौन? केंद्र ने चिट्ठी लिखकर CJI बोबडे से मांगी सिफारिश : सूत्र

  मौजूदा सीजेआई जस्टिस एस ए बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कानून मंत्री ने उन्हें चिट्ठी लिखकर अगले सीजेआई के नाम पर सिफारिश मांगी है.

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  MP हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्त को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुनवाई टाली

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 मई को ही की थी. ये सिफारिश भी कॉलेजियम द्वारा उसी दिन की गई जिसके द्वारा न्यायमूर्ति डीएन पटेल की दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को केंद्र द्वारा अधिसूचित किया गया है. एसोसिएशन ने कहा है कि माननीय न्यायमूर्ति कुरैशी की फाइल को रख लेने का उद्देश्य असंवैधानिक है. 

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  संविधान दिवस के मौके पर न्यायपालिका और केंद्र में टकराव, अगले चीफ जस्टिस बोले- न्यायपालिका लोगों का कवच

  न्यायपालिका और मोदी सरकार के बीच टकराव बढता जा रहा है. संविधान दिवस के मौके पर एक बार फिर दोनों आमने सामने आ गए. यहां ये भी साफ हो गया कि ये टकराव आगे भी चलेगा, क्योंकि देश के अगले चीफ जस्टिस जगजीत सिंह खेहर ने साफ कर दिया कि न्यायपालिका ही लोगों को राज्य की शक्तियों से बचाने का एकमात्र कवच है. ये कवच हटा तो अधिकार अमान्य होंगे और अराजकता हो जाएगी. ये ही लक्ष्मण रेखा है.

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  न्यायाधीशों की रिक्तियों में असमान्य वृद्धि नहीं हुई, सरकार ने कहा

  आलोचना झेल रही सरकार ने शुक्रवार रात कहा कि न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए वह तमाम कोशिश कर रही है, वहीं उसने जोर देकर कहा कि पूर्व के यूपीए शासन की तुलना में एनडीए शासन के दौरान उच्च न्यायालयों में रिक्तियों में असमान्य वृद्धि नहीं हुई.

• चीफ़ जस्टिस ने पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा- नहीं लेंगे NJAC में हिस्सा

  नेशनल जुडिशि‍यल अपॉइंटमेंट कमिशन को लेकर अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में केंद्र और SC फिर आमने सामने आ गए हैं। चीफ़ जस्टिस एचएल दत्तू ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जब तक संविधान पीठ का फैसला नहीं आता, हम NJAC में भाग नहीं लेंगे।